नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10006 · वि.सं. २०७५
नि.नं. 10006 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
न्यायाधीशको जवाफदेहिता प्रचलित संविधानअन्तर्गत बनेको ऐन, कानून एवं न्यायिक व्यवहारमा आधारित हुन्छ । अनुशासनात्मक वा फौजदारी कसुर वा अयोग्यताका कारण आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना गर्नमा असक्षम प्रमाणित भएमा मात्र स्वच्छ प्रक्रियाको अवलम्बन गरी न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न सकिने । न्यायाधीशउपरको कारबाहीका लागि संविधान एवं कानूनले स्पष्ट आधार र उचित प्रक्रियाहरूको व्यवस्था गरेकोले स्वेच्छाचारीरूपमा कारबाही गर्न सकिने स्थितिको परिकल्पना हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.३) उत्तरदायी न्यायपालिकाबेगर न्यायिक निष्पक्षताको कल्पना गर्न सकिँदैन । न्यायिक निर्भिकताको नाममा न्यायाधीशको स्वच्छन्दतालाई पनि बढावा दिनु हुँदैन । त्यसकारण न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र विश्वास जगेर्ना गर्नका लागि न्यायाधीशलाई स्वच्छन्द हुनबाट रोक्नका लागि न्यायाधीशउपरको अनुशासनसम्बन्धी कारबाही र बर्खासीसमेतका लागि संविधानले न्याय परिषद् जस्तो स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था गरेको हो । तर अनुशासनसम्बन्धी वा बर्खासीको कारबाही गर्ने निकाय स्वयंले पनि न्यायिक मूल्य र मान्यतामा आधारित कारबाही प्रक्रिया अँगाल्नु पर्ने । न्यायाधीशले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा सम्पादन गरेको न्याय निरूपणसम्बन्धी कार्य त्रुटिपूर्ण छ, छैन भन्ने कुरा पुनरावेदकीय अधिकार क्षेत्रको प्रयोगबाट हेरिने र बोलिने विषय हुन् । मुद्दाको रोहमा न्यायाधीशबाट हुने आदेश वा निर्णयका सम्बन्धमा अनुशासनसम्बन्धी कारबाही गर्नुभन्दा अगाडि संवेदनशील भई न्यायाधीशको स्वतन्त्रतासम्बन्धी स्थापित मान्यतातर्फ सचेत रही न्यायिक प्रक्रियाको पूर्ण पालनाका साथ अनुसन्धान गरी त्यस अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रतिवेदनको औचित्यको पुष्टि तथ्यपरक ढङ्गबाट भएमा मात्र कारबाही अगाडि बढाइनु न्यायिक स्वतन्त्रताको लागि हितकर हुने । वैयक्तिक मूल्याङ्कन वस्तुपरक नभई आत्मपरक हुने हुँदा वस्तुनिष्ठ आधार र प्रमाणबेगर न्याय परिषद्का पदाधिकारीहरूको वैयक्तिक मूल्याङ्कनको आधारमा न्यायाधीशको न्यायिक काम कारबाहीको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीले न्याय सम्पादनको कार्य स्वतन्त्र रूपबाट सम्पादन गर्न दुरूह हुन जाने । (प्रकरण नं.१७) आत्मनिष्ठ भई प्रवृत्त भावनाबाट प्रेरित भई गरेको निर्णयले संवैधानिक तथा कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन र कानूनको शासन (Rule of Law) अनुरूप पनि नहुने । (प्रकरण नं.१९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10006 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2074/03/07 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र | माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.को अध्यक्षतामा एक सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन भई कारबाही प्रारम्भ भएकाले आफ्नो पदको कार्य नगर्नु भनी विपक्षी न्याय परिषद्को च.नं.७ मिति २०६७/४/२को पत्र प्राप्त हुन आएको थियो । जाँचबुझ समितिको पत्रानुसार २०६७ साउनमा म न्याय परिषद्मा उपस्थित भई बयान दिएको र विपक्षी न्याय परिषद्मै नियमित हाजिर भई बसेको थिएँ । | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.ले पेस गरेको रायसहितको प्रतिवेदनलगायत अन्य केही न्यायाधीशउपरको उजुरी सम्बन्धमा जाँचबुझ भएका प्रतिवेदनसमेत पेस भएकोमा अन्य आरोप तथा प्रतिवेदनहरूलाई समर्थन हुने गरी परिषद्ले निर्णय गरेको र मेरो हकमा मात्र जाँचबुझ समितिको राय एवं सुझावलाई इन्कार गरी भिन्न आरोप थप गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा पनि न्याय परिषद्को सो निर्णयहरू न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क(५) प्रतिकूल भई संविधानको धारा १३(१) र (२) द्वारा प्रत्याभूत समानताको हकविपरीत छ । | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.को अध्यक्षतामा एक सदस्यीय समिति मिति २०६७/३/३१ मा गठन गरिएको थियो । सोही जाँचबुझ समितिले अनुसन्धान गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिने र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०९(११) बमोजिम निवेदकलाई आफ्नो पदको कार्य नगर्नु भनी सूचना दिने गरी भएको कार्य कानूनसम्मत रहेको छ । | माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर कार्कीले मिति २०६५/३/१० गरेको आदेशका कारण प्रतिवादीहरू छुटी गई मानिस अपहरणसम्बन्धी अर्को जघन्य अपराध र विचाराधीन मुद्दाको कारबाहीमा नै अनुचित प्रभाव परेको हुँदा उक्त थुनछेक आदेश गर्ने न्यायाधीशका काम कारबाही न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क(२) को देहाय (घ) को अवस्था विद्यमान भई कार्य क्षमताको अभाव देखिन आएको तर कुन न्यायाधीशलाई कुन किसिमको कारबाही गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार न्याय परिषद्मा निहित रहेको भनी समितिले किटानी रायसहितको प्रतिवेदन न्याय परिषद्मा पेस गरेको | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.को अध्यक्षतामा एक सदस्यीय जाँचबुझ समितिको गठन गरिएको छ । समितिले उक्त दफा ७ बमोजिम सम्बन्धित न्यायाधीशलगायत अन्य व्यक्तिहरूलाई बुझ्ने, बयान गराउने र आरोपका सम्बन्धमा तहकिकात अनुसन्धान गरी कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले १ महिनाभित्र रायसहितको प्रतिवेदन दिने । साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०९ को उपधारा (११) बमोजिम न्यायाधीश श्री तेजबहादुर कार्कीलाई आफ्नो पदको कार्य नगर्नु भनी सूचना दिने" भनी निर्णयसमेत गरेको देखिन्छ । |
| मुद्दा नं. | ०६८-WO-०१४० | ०६७-WF-००३३ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७५, नि.नं. 10006 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
