नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10010 · वि.सं. २०७५

नि.नं. 10010 — उत्प्रेषण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

विवादित जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा आउनको लागि मुलुकी ऐन अपुताली महलको उल्लिखित १७ नं. ले तोकेको उल्लिखित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको र सो कार्य गर्ने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कुनै ऐनले नदिएको अवस्थामा प्रचलित कानूनविपरीत नेपाल सरकारको नाउँमा कायम गर्नु गराउनु भनी आदेश दिने कानूनी अख्तियारी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई रहेको नदेखिने । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. मा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको ठहर भएपछि सो अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्याउनका लागि विपक्षी आयोगले दफा १२ख. बमोजिम लेखी पठाउन सक्ने देखिन्छ । विवादित जग्गाको विषयमा पक्षहरूका बीच खिचोला हक कायम मुद्दा चली सो मुद्दामा भएको अन्तिम फैसलाको आधारमा मालपोत कार्यालयले एकपटक व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको निर्णयलाई अदालतको अन्तिम भई बसेको फैसलासमेतको विपरीत हुने गरी उत्प्रेषण प्रकृतिको आदेश जारी गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी आयोगलाई विद्यमान कानूनले प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं.५)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10010
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण
निर्णय वर्ष / मिति2074/01/19
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
मुद्दा नं.०६९-WO-१३३०
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७५, नि.नं. 10010
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्