नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10015 · वि.सं. २०७५

नि.नं. 10015 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

कुनै अभियुक्तउपर एकपटक अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि थप अनुसन्धान गर्दै जाँदा नयाँ तथ्यहरू खुल्न आए वा सम्बद्ध थप प्रमाणहरू फेला परेमा मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतको अनुमतिले थप अभियोगपत्र लगाउन मिल्ने नै देखिने । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ को व्यवस्थाअनुसार साबिकमा भएको अनुसन्धान कायमै राखी थप अनुसन्धान गर्न पहिले लिएको सजायको माग दाबी थप गर्न सक्ने नै देखिन्छ । यस्तो अवस्था छ भनी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतसमक्ष अनुमति माग गरेको छ र विशेष अदालतले कारण मनासिब ठहर्‍याई थप अभियोग पेस गर्न अनुमति दिएको छ भने थप अभियोगपत्र पेस गर्न सक्ने नै देखिन्छ । पछि मुद्दाको रोहमा कुन अभियोग दाबी मनासिब र उपयुक्त देखिन आउँछ सो हेरी विशेष अदालत निर्णय निष्कर्षमा पुग्न सक्ने नै हुन्छ । यस्तोमा थप अभियोग लगाउँदा अभियोग प्रतिस्थापन हुन पुग्यो भन्‍न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) स्वच्छ सुनुवाइको हकभित्र शीघ्र सुनुवाइको हकसमेत पर्ने । (प्रकरण नं.१०)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10015
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2075/01/03
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई | माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
मुद्दा नं.०७४-WH-००५९
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७५, नि.नं. 10015
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्