नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9998 · वि.सं. २०७५
नि.नं. 9998 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ जेष्ठ नागरिकहरूको हित, सुविधा तथा कल्याणका लागि जारी गरिएको विशेष ऐन हो । विधायिकाबाट निर्मित ऐनले गरेको व्यवस्थाप्रतिकूल यदि कुनै नियममा प्रावधान छन् भने पनि त्यस्तो प्रावधानले मान्यता पाउन सक्तैन । ऐनकै व्यवस्थाको अनुशरण गरिनु पर्ने । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) मा उल्लिखित “असल चालचलन भएका” र “सत्तरी वर्ष उमेर पुगेका” कैदीहरूको हकमा उक्त नियम २९(१क) मा उल्लेख भएबमोजिम नकारात्मक सूचीमा परेका मुद्दामा नै कैद परेको भएपनि नियम २९(२क) बमोजिमको कैद छुट पाउन सक्ने । जेष्ठ नागरिकलाई कानूनले प्रदान गरेको सुविधालाई संकुचित अर्थमा ग्रहण गरी सुविधा दिनबाट वञ्चित गर्नु मनासिब हुँदैन । जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) ले गरेको व्यवस्थाअनुसारको सुविधा प्रदान गर्न ईन्कार गर्नुपर्ने कुनै कानूनी आधार तथा मनासिब कारण देखिन नआउने । (प्रकरण नं.६) निर्णय गर्ने अधिकारीले विवेकपूर्ण र तथ्यपरक तजबिजको प्रयोग गरी ऐनले तोकेको दायराभित्र रहेर उचित निर्णय गर्नु नै पर्दछ । तजबिजी अधिकार हो भन्ने कुराको आडमा निर्णय नै नगरी बस्न मिल्दैन । कानूनबमोजिम आफूले गर्नुपर्ने निर्णय नै नगरी बस्ने र परिणामतः ऐनले गरेको व्यवस्थालाई निष्प्रभावी तुल्याउने छुट कुनै सार्वजनिक अधिकारीलाई हुन सक्तैन । जेष्ठ नागरिकलाई सजायमा छुट दिने सम्बन्धमा उचित समयमा नै तथ्यसङ्गत निर्णय गर्नु सम्बन्धित अधिकारीको कानूनी कर्तव्य देखिने । (प्रकरण नं.७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9998 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2074/08/29 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा | माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई |
| मुद्दा नं. | ०७४-WH-००२९ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७५, नि.नं. 9998 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
