नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10004 · वि.सं. २०७५

नि.नं. 10004 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

मुद्दाका पक्ष (प्रतिवादी) स्वयम्‌ले उल्लेख गरेको निजको ठेगाना (वतन) लाई अन्यथा भन्‍नु पर्ने पर्याप्‍त र मनासिब कारण नभएसम्म त्यस्तो वतनलाई नै वास्तविक वतन मानेर काम कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतमा बयान गर्दा खुलाएको वतनमा पछि कुनै परिवर्तन भएमा सो कुराको जानकारी अदालतलाई दिनु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य बन्दछ । यी निवेदकउपर दायर भएको अभियोग पत्रमा समेत सोही वतन उल्लेख भएको देखिँदा उक्त वतन गलत भए अदालतमा बयान गर्दा वतन सच्याउनु पर्नेमा सो खुलाउन सकेको देखिँदैन । यसरी अदालतलाई जानकारी नदिएको अवस्थामा पक्षले पहिले बयान गर्दा खुलाएको वतनलाई नै कानूनी रूपमा वास्तविक वतन मान्नुपर्ने र त्यस्तो वतनमा जारी गरिएको र तामेल भएको म्याद कानूनसम्मत र रीतपूर्वक मानिने । (प्रकरण नं.४) कानूनबमोजिम जारी गरिएको म्याद सम्बन्धमा झिनामसिना र असङ्गत तर्कअगाडि सारेर फैसला कार्यान्वयनका क्रममा पक्राउ परी कैदमा रहेका कसुरदारलाई उन्मुक्ति प्रदान गर्नु उचित हुँदैन । यदि त्यस प्रकारबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने गरियो भने निर्णयको अन्तिमता (Finality of judgement) को सिद्धान्तको पालना गर्ने कुरामा गम्भीर विचलन आउने अवस्था रहने । (प्रकरण नं.६)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10004
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2074/08/14
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे | माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्‍वरप्रसाद खतिवडाबाट रिट खारेज गर्ने गरी व्यक्‍त भएको रायमा म सहमत हुन नसकेको हुँदा निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्‍ण कार्कीले निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने गरी व्यक्त गर्नुभएको रायसँग म सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्‍च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम २ को खण्ड (क) बमोजिम संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी सुनुवाइको लागि पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री ईश्‍वरप्रसाद खतिवडाको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्‍वरप्रसाद खतिवडाले व्यक्त गर्नु भएको राय मनासिब देखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
मुद्दा नं.०७४-WF-०००४ | ०७१-CS-१४५७
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७५, नि.नं. 10004
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्