नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10012 · वि.सं. २०७५

नि.नं. 10012 — उत्प्रेषण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

न्यायिक निकायबाट भएको फैसला वा प्रशासनिक निकायले अर्धन्यायिक क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था रहे भएको सन्दर्भमा त्यस्ता निकायहरूको फैसला वा निर्णयमा भएको त्रुटि सच्याउन वा सोको परीक्षण गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकार रहेको देखिँदैन । यस्ता न्यायिक निरूपण गर्ने प्रकृतिका विषयमा एउटा विशेष उद्देश्यका लागि गठित संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकार हुने भनी अर्थ लगाइयो भने न्यायिक मूल्य मान्यताप्रतिकूल परिणाम पैदा हुने अवस्था सिर्जना हुन जाने । (प्रकरण नं.७) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ दफा १२ख को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले न्यायिक प्रकृतिको निर्णयमा दुष्परिणाम सच्याउन नहुने सीमा (Limitation as regards to Judicial Issue having Appeal Rights) तोकेको देखिन्छ । जुन कानूनत: अभिव्यक्त सीमा (Expressed Limitation) को रूपमा रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत संवैधानिक तथा कानूनी दायित्वबाट विपक्षी आयोगसमेतले उन्मुक्ति नपाउने स्पष्ट छ । अदालतका फैसलाहरूको सम्मान तथा परिपालना (Respect and Adherence to Verdicts of Court) गर्नुपर्नेमा सो नगरी नेपाल सरकार यु.एन.पार्क विकास समितिको नाममा दर्ता भई हक भोगमा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने गरी भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको उक्त निर्णय विधिसम्मत र न्यायिक रहेको भन्नसमेत नमिल्ने । (प्रकरण नं.८)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10012
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण
निर्णय वर्ष / मिति2074/07/27
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
मुद्दा नं.०६७-WO-०३३७
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७५, नि.नं. 10012
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्