नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10018 · वि.सं. २०७५

नि.नं. 10018 — परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

ट्राफिक व्यवस्थापन सन्दर्भमा ट्राफिक प्रहरीले गरेको जरिवाना नै अन्तिम रहन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको नभई ट्राफिक प्रहरीले गरेको कारबाहीउपर यातायात व्यवस्था विभागसमक्ष पुनरावेदन लाग्न सक्ने र विभागले गरेको निर्णयउपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था रहेबाट ट्राफिक प्रहरीमा रहेको जरिवाना गर्न सक्ने विषयवस्तु निर्विकल्प नरही कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्न सक्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था रहेबाट ट्राफिक प्रहरीले प्राप्‍त गरेको अधिकार कानूनविपरीत रहेको देखिँदैन । कानूनले नै गरेको उपचारसम्बन्धी व्यवस्था तथा पुनरावेदकीय अधिकारसमेत दिएको देखिएबाट स्वेच्छाचारी विषयसमेत रहेको देखिन नआउने । ट्राफिकसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन भएको अवस्थामा छिटो छरितोरूपले उचित निकासा दिनुपर्ने व्यवस्थापन गर्नलाई अवरोध हुने गरी जटिल तथा ज्यादै लामो कार्यविधि अवलम्बन गरिरहनु पर्ने अवस्था पनि औचित्यपूर्ण हुन आउँदैन । पर्याप्‍त कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्ने गरी कानूनले अख्तियारी दिइरहेको देखिँदा प्राकृतिक न्यायको आधार भनी कानूनी जटिलता थपिदिनु पिटि केसको लागि न्यायपूर्ण हुने नदेखिने । सानोसानो विषयलाई लिई सो सम्बन्धमा छुट्टै अदालतको व्यवस्था गर्न औचित्यपूर्ण हुन्छ वा हुँदैन ? सबै जिल्लामा त्यस्तो अदालत गठन गर्नुपर्ने हो होइन ? र त्यस्तो अदालतको औचित्य स्थापित गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरालाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधार निर्माण नै नगरी सम्भाव्यताको विषय तथा आवश्यकतासमेतलाई विचार नै नगरी नेपाल सरकार तथा विधायिकाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुन सक्ने विषयलाई समेत दृष्‍टिगत गरी ज्यादै संवेदनशील भई विचार नै गर्नुपर्ने हुन आउँछ । सस्तो लोकप्रियताको लागि गरिएका कुनै पनि कार्यले औचित्य पुष्‍टि गर्न सक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.५)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10018
मुद्दाको विषयपरमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2074/12/07
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल | माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
मुद्दा नं.०७३-WO-१३०२
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७५, नि.नं. 10018
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्