सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल २०६ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ ६ / ९

नि.नं. 10498वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

उचित पारिश्रमिक, सुविधा वा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नदिनु वा श्रम कानूनले निर्धारण गरेभन्दा कम सुविधा दिनु वा समान हैसियतमा काम गर्ने सहकर्मीभन्दा कम पारिश्रमिक, सुविधा दिनुसमेत श्रम शोषण हुने । श्रम शोषण गर्ने कार्य रोजगारदाताको हैसियतले काममा लगाउने न…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10497वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

क्षतिपूर्ति

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १५२(१) ले सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बिमा गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको र उक्त व्यवस्था बिमित सवारी साधनबाट सवारी दुर्घटना भई तेस्रो पक्षलाई क्षति भएकोमा क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रयोजनको लागि गरिएको कल्याणकारी व्यवस्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10496वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

जिउ मास्ने बेच्ने l

सम्बद्ध घटना परिस्थितिसँग सामञ्जस्यता राख्ने पीडितको मौकाको अभिव्यक्तिलार्इ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० अनुसार प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने नै हुँदा मुद्दाको कारबाही र किनाराको क्रममा गरिने प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन कानूनी व्यवस्था मात्रको निरपेक्षतामा नभई सम्ब…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10495वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

नागरिकता बदर

नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनविपरीत गरिने कार्य न्यायपालिकाको लागि स्वीकार्य नहुने । पुनरावेदकले प्रत्यर्थीको नागरिकता बदर गर्दा निजले प्रतिरक्षामा कुनै आफ्नो कुरासमेत राख्‍न नपाएको र पटक-पटक उजुरीहरू तामेलीमा राखिएको परिप्रेक्ष्यमा नागरिकता बदर भएको जानकारी…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10494वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

नेपालको संविधानको धारा ३५(१), मानव अधिकारसम्बन्धी विश्‍वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ३, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ को उपदफा ३ बमोजिम नै मानवले जन्मजात र नैसर्गिक रूपमा प्राप्त गर्ने मानव अधिकारअन्तर्गत स्वास्थ्य उपचारको हकको उपभोग गर्न आ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10493वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी पुष्‍टि गर्ने प्रमाणको भार वादी नेपाल सरकारमा निहित रहेको र सोबमोजिम अभियोग दाबीबमोजिमको ठोस एवं निश्चयात्मक प्रमाण वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पेस हुन नसकेको अवस्थामा फौजदारी न्याय तथा न्यायिक सिद्धान…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10492वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

डाँका

एकै जाहेरवालाको घर र पसलमा एउटै मिति र केही समयको अन्तरालमा एउटै योजनाअनुसार एकै प्रतिवादीहरूको समूहबाट वारदात भएको र सो सम्बन्धमा एउटै जाहेरी परी सोही आधारमा अनुसन्धानसमेत भई प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको देखिनाले प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी ऐन चोरीको महलको ११ नं. ब…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10491वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

अन्य वित्तीय संस्थाहरूको सहज पहुँच भएको अवस्थामा क्षणिक समयको लागि नगरपालिकाको क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको मात्र दर्ता स्थगन गरिएको र अन्य क्षेत्रमा सहकारी संस्थाको दर्ता र कार्य क्षेत्र विस्तारमा कुनै रोक नलगाई दर्ता गर्न सक्ने अवस…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10490वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

कालो बजार तथा केही सामाजिक अपराध

अभियोग दाबी प्रमाणित गर्ने भार वादी नेपाल सरकारको हुने । प्रतिवादीले गरेको कसुर कुन कानूनविपरीतको कार्य हो ? भनी कसुरको प्रकृति र कानूनले गरेको कसुरको परिभाषाबिच तादाम्यता हुने गरी प्रस्ट रूपमा वादी पक्षले दाबी लिई प्रमाणित गर्नु पर्ने । व्यक्तिले गरेको कार्य…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10489वि.सं. २०७७पूर्ण इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

सरूवा गर्ने निकायको स्वीकृति लिई कामकाजमा लगाएकोमा सरूवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन रमाना नै लिन नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छाले साबिककै कार्यालयमा कामकाज गरिरहने अवसर प्रदान गर्न कानूनले नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) सरूवा भएको कर्मचारीले रमाना नलिएको कारणबाट कानूनबमो…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10488वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

उपचारको हक जीवन्त हुन्छ । तर, बन्दाबन्दीले तत्काल न्यायको पहुँचमा अवरूद्ध हुँदा बाँच्न पाउने व्यक्तिको अन्तरनिहित मानव अधिकारमा नै हनन हुने स्थिति आउँदछ । यसर्थ कोभिड-१९ को सन्त्रासबाट बृहद्‌ जनताको हित, जीवन र स्वास्थ्यको संरक्षण गर्न आवश्यक सतर्कता अपनाउनु प…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10487वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

वैदेशिक रोजगार कसुर

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४४ बमोजिम इजाजतपत्रवालाले विभागबाट स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा नपठाएको भन्ने कसुर ठहर भइसकेको अवस्थामा प्रतिवादीको नाममा रहेको इजाजतपत्रको वैधता कायम रहिरहने कुरा ऐनको अनुकूल हुन नसक्ने । वैधानिक अस्तित्व नै समाप्‍त भइसकेको इज…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10486वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

एकपटक कुनै एक आधारमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज भएपनि निजै व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुनु नपर्ने फरक कारण र आधार पछि उजागर हुन्छ भने अदालतले निजै व्यक्तिको पुन: पर्न आएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनलाई विशेष रूपमा हेरी अघि निर्क्यौल नभएको र…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10485वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

अबन्डा सम्पत्ति बन्डा गरी चलन चलाई पाउँ

वादीका पिता र प्रतिवादीका पिताबिच अंशबन्डापूर्व नै सगोलमा रहेको अवस्थामा प्रतिवादीको पिताको नाउँमा रहेको गुठी जग्गाको मोही कायम भएको अवस्थामा विवादित जग्गा सगोलको सम्पत्ति देखिन आएबाट वादीको बाबुको पनि अंश हक भएको स्वत: मान्‍नुपर्ने । (प्रकरण नं.२)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10484वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

बन्दीलाई स्थानान्तरण नगर्नु भन्‍ने आदेश जारी भइरहेको अवस्थामा अदालतको आदेशविपरीत बन्दीलाई पूर्ववत् छाड्ने, तत्कालै पक्रने गरिएको र सबै प्रहरी कार्यालयहरूको तालुकवाला निकाय प्रहरी प्रधान कार्यालयको जानकारीबेगर यी कार्यहरू भएका छैनन् भनी मान्न नसकिने । (प्रकरण न…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10483वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

टिप्पणी आदेश बदर दर्ता बदर

जग्गाको खण्डीकरण भएको अवस्थामा स-साना टुक्रामा परिणत हुँदा जग्गा भोगचलन तथा आवाद गर्न समस्या पर्ने भई सबै जग्गा कित्ताकाट नगरी कुनै जग्गा कसैले र कुनै जग्गा कसैले ससीमै कित्ता लिने पनि हुनसक्छ । त्यसैले कुल क्षेत्रफलमा भागसान्ती नै भएको छ भने कित्ता-कित्ता बन्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10482वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

घरेलु हिंसा

घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐनमा प्रयुक्त “यातना” शब्दभित्र भौतिक रूपमा गरिने आक्रमण वा चोट पुर्‍याउने वा चोट पुर्‍याउने धम्की दिने, पीडितको मनमा त्रास सिर्जना गर्ने, स्वतन्त्रता खोस्ने, झुट्टा बात लगाउने, मानसिक हानि वा क्षति पुर्‍याउने आदि सबै कार्यहरू पर्छन् । त्यस…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10481वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

परमादेश

स्वेच्छिक अवकाश योजना (Voluntary Retirement Scheme-VRS) को प्रयोग गर्दा निवृत्तिभरण त्याग गरी उपदान लिइसकेका कर्मचारीलाई फेरी निवृत्तिभरण दिने विषय दोहोरो सुविधा हुने । एघार वर्षपछि कुनै उचित आधार र कारण नखोली पुनः रिट निवेदन दिएको विषयमा विलम्बको सिद्धान्त आक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10480वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

पदपूर्ति समितिको काम कारबाही स्वीकार गरी दरखास्त पेस गरिसकेपछि समितिको गठनउपर रिट निवेदन दर्ता गरेबाट निवेदकले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको देखिने । (प्रकरण नं.३) प्रशासनिक प्रक्रियाबमोजिम पदपूर्ति समिति गठन भएकोमा गठन प्रक्रिया र योग्यतामा प्रश्न नउठेको अवस्थामा फल…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10479वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

कानून व्यवसायी अधिवक्ता भएको सन्दर्भमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) को समयमा पनि संविधानको धारा २० को उपधारा (२) द्वारा प्रत्याभूत हकको प्रयोग एवम् प्रचलन गर्ने गराउने प्रयोजनका लागि थुनामा रहेको व्यक्तिसँग भेटन, त्यस्तो व्यक्तिलाई परामर्श दिन तथा कानूनी सेवा प्रदान गर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10478वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

मोही नामसारी प्रमाणपत्र

प्रचलित भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) ले स्पष्ट रूपमा छोरा बुहारी, नातिनी बुहारी, दाजु, भाइ वा दिदी-बहिनी भनी नाता स्पष्ट उल्लेख गरेको तर भाइ बुहारी भन्ने नाता उल्लेख नगरेको अवस्थामा भाइ बुहारीले पनि उक्त कानूनी व्यवस्थाको आधारमा नै मोही हक प्राप्त गर्न न…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10477वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

धितो लिलाम सकार बदर

बैंकले ऋण असुल गर्न सुरक्षणको लागि राखेको अचल सम्पत्ति (धितो) मा रहेका अन्य वस्तुको मूल्य सो धितोको मूल्यमा समावेश गरी दिएन भन्‍ने आधारले मात्र सो लिलामसम्बन्धी कारबाही गैरकानूनी नहुने । (प्रकरण नं.८) बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ (१) मा भ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10476वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

मोही लगत कट्टा

एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा मोहियानी हक हस्तान्तरण हुने गरी व्याख्या भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा समान पुस्ताको सौता दिदीको मोहियानी हक सौता बहिनीमा नामसारी गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) को व्याख्यात्मक सङ्कुचन हुने । एकासगोलमा र…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10475वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

परमादेश

अर्धन्यायिक निकायले पनि आफूसमक्ष पर्न आएको निवेदनहरूलाई प्रचलित कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी निर्णय निरूपण गर्नुपर्दछ । कानूनबमोजिम रीत पुगी पर्न आएको निवेदनमा निर्णय गर्न कर्तव्य तोकिएको अधिकारी वा निकायले दुवै पक्षको कुरा सुनी पक्षहरूबाट पे…

नजिर सार पढ्नुहोस् →