नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10475 · वि.सं. २०७७
नि.नं. 10475 — परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
अर्धन्यायिक निकायले पनि आफूसमक्ष पर्न आएको निवेदनहरूलाई प्रचलित कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी निर्णय निरूपण गर्नुपर्दछ । कानूनबमोजिम रीत पुगी पर्न आएको निवेदनमा निर्णय गर्न कर्तव्य तोकिएको अधिकारी वा निकायले दुवै पक्षको कुरा सुनी पक्षहरूबाट पेस भएका प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी आधार र कारणसमेत खुलाई ठहर निर्णय गर्नु पर्दछ । ठहर निर्णय नगरी अन्य कुनै कारण देखाई निर्णय गर्न इन्कार गर्नु वा निर्णयमा ढिला सुस्ती गर्नुलाई न्यायोचित एवं कानूनसङ्गत कार्य भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10475 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2076/08/08 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका | माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही | माननीय न्यायाधीश श्री विनोद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री नित्यानन्द पाण्डेय |
| मुद्दा नं. | ०७२-CI-००७० |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७७, नि.नं. 10475 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
