नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10479 · वि.सं. २०७७
नि.नं. 10479 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
कानून व्यवसायी अधिवक्ता भएको सन्दर्भमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) को समयमा पनि संविधानको धारा २० को उपधारा (२) द्वारा प्रत्याभूत हकको प्रयोग एवम् प्रचलन गर्ने गराउने प्रयोजनका लागि थुनामा रहेको व्यक्तिसँग भेटन, त्यस्तो व्यक्तिलाई परामर्श दिन तथा कानूनी सेवा प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । यस प्रयोजनका लागि कुनै अदालतमा गई रहेको कानून व्यवसायीले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) को उल्लङ्घन गरेको भन्ने अर्थमा लिन नमिल्ने । संकटकालीन अवस्थामा समेत निलम्बन हुन नसक्ने न्यायसम्बन्धी हकअन्तर्गतको थुनामा रहेका व्यक्तिलाई कानून व्यवसायीद्वारा परामर्श र सेवा पाउने हकलाई अन्य कुनै बहानामा निस्तेज पार्न नमिल्ने । थुनामा रहेको व्यक्तिलाई उक्त हकको प्रयोजनका लागि भेट गर्न जान निजलाई परामर्श दिने सिलसिलामा अदालतबाट आवश्यक कागजात लिन जाने कार्य गर्न र पक्षको तर्फबाट सुनुवाइको लागि अदालतमा उपस्थित हुने जस्ता कानूनी दायित्व निर्वाह गर्ने कानून व्यवसायीहरूलाई बन्दाबन्दीको कारण अवरोध गर्न वाञ्छनीय नहुने । (प्रकरण नं.११)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10479 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2077/02/25 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा |
| मुद्दा नं. | ०७६-WH-०३७४ | ०७६-WH-०२६८ | ०७६-AP-०२८१ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७७, नि.नं. 10479 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
