नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10488 · वि.सं. २०७७
नि.नं. 10488 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
उपचारको हक जीवन्त हुन्छ । तर, बन्दाबन्दीले तत्काल न्यायको पहुँचमा अवरूद्ध हुँदा बाँच्न पाउने व्यक्तिको अन्तरनिहित मानव अधिकारमा नै हनन हुने स्थिति आउँदछ । यसर्थ कोभिड-१९ को सन्त्रासबाट बृहद् जनताको हित, जीवन र स्वास्थ्यको संरक्षण गर्न आवश्यक सतर्कता अपनाउनु पर्दछ । यो जवाफदेहिता राज्यको हरेक अङ्ग र निकायमा रहेको छ । यो जवाफदेहिताबाट अदालत अलग रहन सक्दैन । त्यसैले अदालतकै आदेशबाट थुनामा, कारागारमा वा सुधारगृहमा रहेका थुनुवा बन्दीहरूको हकमा अदालतमा आएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनलाई विचार गरी उपयुक्त आदेश गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७) कुनै पनि व्यक्ति जो थुना, सुधारगृह वा कारागारमा रहेका छन्, यिनीहरूलाई सजाय भोग्न पठाउनुको अर्थ जीवन नै जोखिममा राख्न वा मर्न पठाइएको नभई आफूले गरेको गल्तीमा कसुरको मात्रा अनुरूप गल्ती अनुभूत गर्न सजाय भोग्नसम्म पठाइएको हुने । (प्रकरण नं.८) कैदको सजाय भनेको अन्तिम विकल्प हो । कानूनमा कैद सजायबाहेक अन्य विकल्पहरू पनि दिइएको छ । निर्णयकर्ताले महामारीको विषम परिस्थितिको कारण सन्त्रास छाएको अवस्थामा सङ्क्रमणको रोकथाम र जोखिम न्यूनीकरणको निमित्त कानूनबमोजिमको उपयुक्त विकल्प खोज्नु पर्ने । (प्रकरण नं.९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10488 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2077/03/15 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल | माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल |
| मुद्दा नं. | ०७६-WH-०३८५ | ०७२-CR-०४७७ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७७, नि.नं. 10488 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
