सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल १८६ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ ६ / ८

नि.नं. 9801वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

जबरजस्ती करणी

जबरजस्ती करणीको कसुर हुनका लागि मुख्यतः तीन वटा आधारभूत तत्त्व हुनु अनिवार्य हुन्छ । जबरजस्ती करणी गर्ने मनसाय, जबरजस्ती करणी गर्ने कार्य र पीडितको करणी गर्ने कार्यमा मन्जुरी नभएको अवस्था । यस्ता आधारभूत तत्त्व विद्यमान भएको अवस्थामा जबरजस्ती करणीको कसुर स्थाप…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9800वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

हाडनाता जबरजस्ती करणी

विभिन्न कलममा भएको कैद गणना गर्दा २० वर्ष वा सो भन्दा बढी हुनु र जन्मकैदको सजाय हुने ठहर हुनु एउटै कुरा होइन । खण्ड कायम गरी कैद गर्नु पर्दा वा जन्मकैद बापत कैद ठेक्नु पर्दा अपनाउने मापदण्डको रूपमा सम्म जन्मकैद बापत २० वर्ष कैद हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9799वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

निर्णय दर्ता बदर दर्ता

फैसलाअनुसार भएको कार्यान्वयनको कार्यले फैसलालाई विस्थापित गर्न परिवर्तन गर्न सक्तैन, मिल्दैन । फैसलाअनुसार भएको कार्यान्वयनले फैसलाको मूल ठहर खण्डलाई संशोधन गर्न पनि नसक्ने । फैसलाको ठहर खण्ड यथावत् रहिरहने तर सो फैसलाबमोजिम कार्यान्वयन भएको कार्य बदर हुने हो…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9798वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

अख्तियारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको

जुन जुन कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत मुद्दा चल्ने र सजाय हुने व्यवस्था रहेको थियो, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा पनि उक्त कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्थाहरूले निरन्तरता पाइरहेको देखिन्छ । यसरी दुईवटा ऐनले नै कसुर कायम गरेको विषयमा कसुर जुन समयमा घट्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9797वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

पति मोहीको जीवनकालमा मोही लगत कट्टा भएको विषयमा लगत कट्टा भएको करिब ३७ वर्षसम्म निवेदकले उजुरी गरी उपचार माग गर्न नसकेको कुरामा निजको मृत्युपश्चात् पत्नीको हैसियतले दाबीको जग्गामा पतिको मोहीयानी हक नामसारी गर्न हकदाबी गर्न पाउने हकाधिकार निजकी पत्नीमा रहेको भन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9796वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

कर्तव्यवाला पत्ता लागेको अवस्थामा २० वर्षपछि पनि मुद्दा चल्ने ज्यानसम्बन्धी महलको २० नं. को व्यवस्थाले नै स्पष्टरूपमा बोली राखेकै छ । यस्तो अवस्थामा कर्तव्य भएको २० वर्षपछि मुद्दा चल्न नसक्ने भन्ने जिकिर ज्यानसम्बन्धी महलको २० नं. को मनसाय प्रतिकूल भई सो जिकिर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9795वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

एक पटक बैंकको हकमा रोक्का राखिएको र त्यसकै आधारमा ऋण प्रवाह भएको सम्पत्तिलाई फेरी अरू कुनै निकायका पत्र वा आदेशबाट पुन: रोक्का रहने हो भने ऋण असुलीको प्रक्रिया नै अवरूद्ध हुन गई बैंकिङ कारोबार नै खलबलिन जाने । (प्रकरण नं.४) रोक्का राखिएको उक्त सम्पत्तिको प्रयो…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9794वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

सवारी ज्यान

कुनै पनि सवारी चलाउने व्यक्तिले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनुपर्ने गरी ऐनमा भएको उक्त व्यवस्था ऐच्छिक नभई अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था हो । सार्वजनिक सडकमा सवारी चलाउने ज्ञान र सीप नभई कुनै पनि सवारी चलाउनु हुँदैन । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9793वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

सरकारबाट अध्ययन गर्न पठाएका राष्ट्रसेवक र कानूनबमोजिम बिदा स्वीकृत गराई निजी तवरमा अध्ययन गरेका राष्ट्रसेवकबीच समान हैसियत रहने र निजी तवरले अध्ययन गरेको भन्ने आधारले मात्र कानूनले विवेकसम्मत आधार देखाई फरक फरक स्थितिमा राखेको अवस्थामा बाहेक वृत्ति विकासको अवस…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9792वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

लागु औषध अपराध

कानूनको व्याख्या गर्दा त्यसबाट पर्न जाने प्रभाव प्रति न्यायकर्ता सदैव गम्भीर रहन पर्ने देखिन्छ । कानूनको यान्त्रिक व्याख्या गर्दा त्यसबाट अनपेक्षित परिणाम निस्कन गई न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थातर्फ पनि न्यायकर्ताले ध्यान पुर्‌याउन जरूरी हुन्छ । कानून र न्य…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9791वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

पुनरावेदक प्रतिवादीहरूसमेत मिली बोक्सीको आरोपमा चरम र निर्मम यातना दिएका छन् । ह्यामर, काँटी, लाठी, कैँची जस्ता हतियार तथा लाठी, लात, मुक्काको प्रयोग गरी यातना दिने कार्य भएको छ । सिस्नु लगाइएको छ, कपाल खौरिएको छ, मानव मलमूत्र खुवाइएको एवं शरीरभरी दलिएको छ । म…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9790वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम परमादेश जारी गरिपाऊँ ।

मौलिक हकको रूपमा भएको संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी राज्यउपर नै रहने हुँदा संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकको कार्यान्वयन नागरिकले महसुस गर्न सक्ने स्वरूपको बनाउन आवश्यक नियम कानूनको तर्जुमा र त्यसलाई कार्यरूपमा लैजाने जिम्मेवारी राज्यल…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9789वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीहरूको पदपूर्ति कार्यविधि निर्देशिका, २०६६ को कानूनी व्यवस्था हेर्दा उम्मेदवारहरूको आफन्त पदपूर्ति समितिमा रहेकै आधारमा निजका सन्ततिहरू प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाएको पाइँदैन । विपक्षी प्राधिकरण सार्वजनिक निका…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9788वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

परमादेश

देशको प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग तथा जनताको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुने भनिएको यस्तो गम्भिर एवं दुरगामी प्रभाव पर्ने विषयमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्नु अघि निवे…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9787वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

राज्यको सार्वभौमसत्ता राज्यको शासकीय क्षमताबाट प्रदर्शित हुन्छ । संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम राज्य सञ्चालनको व्यवस्थाले कानूनी राज्यको स्थापना र प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने हुन्छ । सार्वजनिक अधिकारप्राप्त निकाय वा पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा वा नगर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9786वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८८ मा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई हेर्दा, "नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानको कर्मचारीको सेवा सर्तको हकमा सम्बन्धित प्रतिष्ठानको सेवा सर्तसम्बन्धी नियम वा विनियममा व्यवस्था भएबमोजिम र कामदारको हकमा यसै ऐनबमोजिम हुनेछ" भन्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9785वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

कुनै पनि संगठन सुव्यवस्थितरूपमा सञ्चालन हुनका लागि त्यस संस्थासँग आवद्ध पदाधिकारीहरूमा अनुशासन, कर्तव्यपरायणता र जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ । आफ्नो सेवा सर्तसम्बन्धी ऐन, नियम, विनियम, आचार संहिता जस्ता कुराहरूको पूर्ण परिपालना गरी उच्च नैतिक चरित्र अनुशरण गर्नु व…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9784वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

जबरजस्ती करणी

जबरजस्ती करणीको अपराध सामान्य प्रकृतिको अन्य अपराध जस्तो होइन । जबरजस्ती करणीको अपराधमा पीडितको शारीरिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक जुन क्षति हुन्छ, त्यो अपूरणीय हुन्छ । यसबाट पीडितको स्वतन्त्र मानवीय अस्तित्व, मान, सम्मान र उसको व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रतिष्ठा, मा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9783वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

अन्य व्यक्ति र प्रत्यर्थी सचिव समान अवस्थाका व्यक्ति भएको कुरालाई निवेदकले निवेदनमा जिकिर लिएर मात्र पुग्दैन त्यसलाई भरपर्दो प्रमाणबाट पुष्टि गर्ने दायित्व पनि निवेदकउपर नै रहन्छ । संविधानबमोजिम गठित निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनको रीत पुर्‌या…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9782वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

करारबमोजिम दायित्व पूरा गराई पाउँ ।

करारबमोजिम दायित्व पूरा गराई पाउँ

बाबुको शेषपछि बाँकी रहेको सम्पत्ति आफ्ना दुवै छोराहरूले बराबरी बाँडी लिन पाउने भन्ने शब्दावली प्रयुक्त भएको अवस्थामा बाबुको अंश भागमा परेको अचल सम्पत्ति बाबुले हक हस्तान्तरण नै गर्न पाउँदैन भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३) एक पटक विधिवत् अदालतबाट अंशको र…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9781वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

अंश मुद्दाको फिराद परी पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।९।१७ मा फैसला भइसकेपश्चात् अघि परेको अंश मुद्दालार्इ असर पर्ने गरी २०६९ सालमा लेनदेनको मुद्दा परेको र अघि परेको अंश मुद्दाको प्रतिउत्तरमा समेत प्रस्तुत ऋणलार्इ नदेखाएको अवस्थामा लेनदेनको लिखतमा साक्षी नबसे…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9780वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

डाँका चोरी

सुरू अदालतको फैसलाउपर चित्त बुझाई पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन नगरी बस्ने पक्षले अर्को विपक्षले पुनरावेदन गरेकोमा सोउपर पहिला पुनरावेदन नगर्ने पक्षलाई पछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा सुरू जिल्ला अदालतको फैसलाउपर पहिलो तह…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9779वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

मोही नामसारी

जग्गाधनीको जग्गा कमाएबापत प्राप्त हुने मोहियानी हक कानूनबमोजिम निष्काशन वा मोही लगत कट्टा नभएसम्म स्वतः समाप्त हुने देखिँदैन । मोही हक कानूनी हक भएको हुँदा कानूनबमोजिम मात्र समाप्त हुनेहुन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ दफा २९ ले मोही हक समाप्त हुने निश्चित आधार तो…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9778वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

अंश दर्ता

नातामा विवाद उठेपछि यकिन गर्नका लागि सर्वप्रथम वादी प्रतिवादीबाट बयान लिनुपर्ने, बयान गर्ने क्रममा नातासँग सम्बन्धित कुनै कागज प्रमाण पेस हुन आएमा सोसमेत अ.बं.७८ नं. बमोजिम एक अर्कालाई देखाई सुनाई मिसिलबाट देखिएको तथ्य र प्रमाणका आधारमा वादी र प्रतिवादीबीचमा अ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →