नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9787 · वि.सं. २०७४
नि.नं. 9787 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
राज्यको सार्वभौमसत्ता राज्यको शासकीय क्षमताबाट प्रदर्शित हुन्छ । संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम राज्य सञ्चालनको व्यवस्थाले कानूनी राज्यको स्थापना र प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने हुन्छ । सार्वजनिक अधिकारप्राप्त निकाय वा पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा वा नगर्दा कानूनबमोजिम गरेमा मात्र कानूनको शासन स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने । (प्रकरण नं. ४) राज्यको अधिकार र व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने कुरालाई कानूनद्वारा नै व्यवस्थित गर्न खोजिएको देखिन्छ । साथै व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक हितका लागि राज्यले प्राप्त गर्दासमेत प्रचलित कानूनबमोजिम निर्धारित र उचित कार्यविधिको पालना गर्नुपर्ने सो नगरेमा उचित क्षतिपूर्तिलगायत त्यस्ता काम कारवाही वा निर्णयउपर पुनरावेदन गर्न पाउने कुरालाई समेत व्यवस्थित गरेको देखिन्छ । यसबाट राज्य वा राज्यका साधिकार निकायहरूले व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्दासमेत संविधान र कानूनको निर्दिष्ट सीमाभित्र रहेर मात्र गर्नुपर्छ । अझ घरबासको अवस्था भनेको व्यक्तिको जराधार भएकोले त्यस्तो अवस्थामा राज्य थप संवेदनशील हुनुपर्ने । सहरीकरण आजको समयमा मानव सभ्यताको पहिचानको रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ । सहरीकरणका लागि पूर्वयोजना प्राथमिक आवश्यकताका रूपमा देखिएको छ । सहरी विकासका लागि उपयुक्त स्थानमा समेत निर्धारित योजनाको अभावले विकास हुन नसकेको अवस्था पनि छ । राज्यका सम्बद्ध निकायहरू त्यस्ता कामका लागि समयमा तत्पर नहुने, भएका काम कारवाही पनि व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन नगर्ने, अनुगमन, नियन्त्रण र नियमनका लागि खडा गरेका निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व समयसापेक्षरूपमा निर्वाह नगरिदिनाले बिना योजना र अनियन्त्रितरूपमा बस्ती विकासले नै सहरीकरणको व्यवस्थापनमा नै समस्या उत्पन्न भएको पनि देखिन्छ । यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न गरिएका प्रयासबाटै सहरीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण लगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सँगसँगै चुनौतीहरू थपिँदै जाने क्रम बढ्दोरूपमा देखिन्छ । कतिपय राज्यका निकायहरूको गैर जिम्मेवारपूर्ण क्रियाकलापबाट समेत थप चुनौतीहरू सिर्जना भएका पाइने । (प्रकरण नं. ७) स्वीकृत मापदण्डविपरीत यदि कुनै घर बनाइएका भए प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्बन्धित निकायले आवश्यक कारवाही गर्न सक्छ । तर घर निर्माणका समयमा नरहेको नभएको मापदण्डको जिकिर लिई पहिले कानूनसम्मत तरिकाले नक्सा पास भई निर्माण भएका घर, भवन वा स्ट्रक्चर सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कुनै पूर्वसूचना वा जानकारी नै नदिई घर कम्पाउन्ड भत्काउने भनी चिह्न लगाउँदै हिँड्ने कार्यलाई कुनै पनि तवरले उचित मान्न नसकिने । सहरीकरणको क्रममा व्यक्ति विशेषको बसोबासको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्दा पनि सरोकारवाला व्यक्तिलाई पूर्व सूचना दिने, मन्जुरी लिने र बसोबास नै नरहने अवस्थामा उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु पनि राज्यको दायित्व हुन आउँछ । सडक विस्तारको कामबाट प्रत्यक्षरूपमा नै सोही क्षेत्रका बासिन्दाहरू लाभान्वित हुने हुँदा उनीहरूको सहमति र स्वीकृतिबेगर त्यस्ता काम प्रभावकारी हुन पनि नसक्ने । एकातिर घर निर्माणका लागि इजाजत दिने अर्कोतर्फ सडक विस्तारका नाममा बसोबासका लागि निर्माण भएका घर पर्खाल भत्काउने कार्यले कानूनी शासनको उपहास हुने सम्भावना देखिन्छ । राज्यले तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम भए गरेको कार्यलाई अन्यथा गर्न नहुने र गर्नै परे पनि उचित क्षतिपूर्ति दिई विधिसम्मतरूपमा मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । सरोकारवाला व्यक्तिको सहमति र स्वीकृतिमा उचित वा पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिएर त्यस्ता सम्पत्ति सार्वजनिक हितका लागि उपयोग गर्न सकिने । (प्रकरण नं. ९) सडक विस्तार कार्य त्यसका वरिपरि रहेका व्यक्तिहरूको मात्र सरोकार नभएर त्यसमा संलग्न नभएका व्यक्तिहरूको समेत सरोकार र चासोको विषय हो । तत्काल सडक किनारामा रहेका व्यक्तिले मात्र त्यसको उपभोग गर्ने जस्तो देखिए पनि यो सार्वजनिक सरोकारको विषय नै हो । यदि सडक विस्तार गर्न आवश्यक भएर निजी सम्पत्तिमाथि अतिक्रमण हुने भएमा पनि सो प्रक्रिया कानूनसम्मतरूपमा अवलम्बन गरेर मात्र गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १०) कानूनबमोजिम बाहेक मापदण्डविपरीत बनेका घर संरचना कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी भत्काउन, हटाउन परेमा अधिकार प्राप्त निकायले कारवाही अगाडि बढाउन सक्ने नै हुन्छ । अन्यथा प्रक्रिया नै पूरा नगरी तत्कालीन मापदण्ड पूरा गरी बनाइएका घर संरचनालाई सडक विस्तारका नाममा जहिलेसुकै भत्काउन हटाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) कार्यालयको जुनसुकै कर्मचारीले गरेको काम कारवाहीको अन्तिम जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हुने र सो प्रति उत्तरदायित्व ग्रहण गर्नु अनिवार्य पनि हुन्छ । अदालतले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु र सोको जवाफमा आफू मातहतका कर्मचारीको काम कारवाहीलाई बेवास्ता गरी औपचारिकताका लागि स्पष्टीकरण दिनु मात्र पर्याप्त नहुने । (प्रकरण नं १६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9787 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2073/07/18 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा |
| मुद्दा नं. | ०७१-WO-०१११ | ०७१-WO-०१४१ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७४, नि.नं. 9787 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
