नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9798 · वि.सं. २०७४

नि.नं. 9798 — अख्तियारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

जुन जुन कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत मुद्दा चल्ने र सजाय हुने व्यवस्था रहेको थियो, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा पनि उक्त कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्थाहरूले निरन्तरता पाइरहेको देखिन्छ । यसरी दुईवटा ऐनले नै कसुर कायम गरेको विषयमा कसुर जुन समयमा घट्यो सोही ऐनको परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु पर्ने हुन्छ । यदि दुईमध्ये नयाँ ऐनले कम सजाय गरेको स्थितिमा सम्म के कति सजाय गर्ने भन्ने सन्दर्भमा नयाँ ऐन आकर्षित हुने हुन्छ । यहाँ जुन कसुरको कुरा छ सो साबिक ऐन वहाल रहेकै अवस्थाको कसुर हुँदा यस्तोमा साबिक ऐनबमोजिम मुद्दा चलाउने निर्णय भई मुद्दा दायर भएको विषयलाई अब मुद्दा चल्न नसक्ने भनी नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ङ) को व्यवस्थाबाट भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.३) वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४३ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार सामान्यतः राष्ट्र बैंकले लिखित उजुरी गरेमा वा राष्ट्र बैंकले विशेष स्वीकृति दिएमा मात्र दफा ४१ बमोजिम कारवाही उठ्न सक्छ । त्यसैले यो एउटा नियन्त्रित व्यवस्थासम्म हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ मा उल्लेख भए जस्तो भ्रष्टाचारजन्य कार्यको विस्तृत एवं कसैले पनि सोझै अनुसन्धान गर्ने निकायमा उजुर गर्ने वा अनुसन्धान गर्ने निकायले सोझै हेर्ने र सरकारवादी भई मुद्दा चल्ने स्वतन्त्र व्यवस्था यो होइन । तसर्थ वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४१ को व्यवस्थालाई देखाएर भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान हुन र मुद्दा चल्न सक्दैन भन्ने जिकिरलाई स्वीकार गर्न सकिने स्थिति देखिएन । सरकारी वा बैंकमा कार्यरत राष्ट्रसेवकले अन्य राष्ट्र सेवक वा राष्ट्र सेवकबाहेकको अन्य व्यक्तिसँग मिलेमतो गरी बैंकलाई हानि पुर्‌याउने वा आफू वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‌याउने बद्‌नियतले कानून बर्खिलाप कुनै कार्य गरेमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७, ८, १५ वा १६क समेतको व्यवस्थाहरू आकर्षित हुने स्थिति बन्छ । त्यसैले वाणिज्य बैंक ऐनको व्यवस्था देखाएर भ्रष्टाचारमा मुद्दा चल्न सक्दैन भन्न मिल्ने देखिँदैन । बैंकमा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरूले जानीजानी बद्‌नियतपूर्वक गरेका भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा अनुसन्धान तहकिकात भई मुद्दा चल्न सक्ने नै देखिने । (प्रकरण नं.६) नेपाल बैंक लि. नेपाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा रहने संस्था हो भने राष्ट्र बैंक सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको संगठित संस्था हो । यसरी हेर्दा नेपाल बैंक लि. राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा रहेको एवं सार्वजनिक उपयोग वा सेवाको उद्देश्यले कानूनबमोजिम गठन भएको संस्था हुँदा दफा २(ङ) मा गरिएको संस्थाको परिभाषालाई समग्रमा नहेरी “श्री ५ को सरकारका पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व” भन्ने शब्दावली मात्र टपक्क टिपेर त्यसको असान्दर्भिक व्याख्या गरी नेपाल बैंकभित्र भएका भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सक्दैन भनी अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.८) प्रस्तुत मुद्दामा भए गरिएका कुराहरूको गहिराइमा पुगेर विश्लेषण नगरी सतहीरूपमा सरसर्ती हेरी निर्णय निष्कर्षमा पुग्ने हो भने प्रतिवादीहरूको जिकिर अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण नरहन सक्छ । तर मुद्दाको गहिराइमा पुगेर हेर्ने हो भने त्यो निष्कर्षमा पुगी हाल्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९) वस्तुतः विशिष्ट ऐनमध्ये कुन आकर्षित हुने भन्ने कुरालाई ऐनको उद्देश्य र त्यसले समेटेको क्षेत्रको आधारमा हेरी निर्णय निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात्् यदि दुईवटा ऐनहरू एउटै उद्देश्यबाट बनेका छन् वा तीनका व्यवस्था एउटै विषयसँग सम्बन्धित छन् भन्ने विधायिकाको पछिल्लो ईच्छालाई जसले समेट्छ, सो ऐन आकर्षित हुन्छ । तर यदि दुईवटा ऐनहरूले अलग अलग उद्देश्यहरू राख्छन् र अलग अलग कुराहरू समेट्छन् भने जुन ऐन उद्देश्य र व्यवस्थाको आधारमा नजिक छ वा विषयवस्तुसँग सोझो सम्बन्ध राख्छ, सो ऐन नै आकर्षित हुने । (प्रकरण नं.१३) जहाँ भ्रष्टाचार जस्ता फौजदारी कसुर भएको देखिन्छ त्यहाँ बिगोभन्दा पनि कसुर भएको छ वा छैन भनी हेरिनु पर्ने हुन्छ । कसुरको गम्भीरताको मापन र सजाय निर्धारणको लागिसम्म कर्जाको स्थिति र बिगो सान्दर्भिक हुन्छ । त्यसैले कर्जा असुलको निर्दोष प्रक्रिया सुरू गरिएको छैन भनेर भ्रष्टाचारमा मुद्दा नचल्ने भन्ने नहुने । (प्रकरण नं.१९) धितो लिन नमिल्ने जग्गा धितोमा लिने, बिना मूल्याङ्कन जग्गा धितो लिने, पक्षको अनुरोधमा सुरक्षण दिएको जग्गाको मूल्याङ्कन बढाउने वास्तविक मूल्याङ्कनभन्दा अत्यधिक मूल्याङ्कन गराउने, सुरक्षणबेगर धितो एयरमार्क गराउने आदि कार्य पनि कर्जा प्रवाह प्रकरणमा भए गरेको पाइँदा सो कार्यहरूमा निजको जिम्मेदारी रहँदैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३४) बागमती एपरल्सलाई पूर्व निर्यात कर्जा दिने विषयमा यी प्रतिवादीले नकारात्मक टिप्पणी गर्दा गर्दै कर्जा प्रवाह गरिएको भन्ने देखियो । त्यस्तै प्रतितपत्र खोल्ने विषयमा पनि मातहत कर्मचारीहरूले लिमिट नभएको तथा कोल्याटरल नभएको भनी लेखेको टिप्पणीमा निजले पनि सही गरेकोबाट मातहत कर्मचारीकै व्यहोरामा समर्थन जनाएको भन्नुपर्ने भएबाट प्रतितपत्र खोलेको विषयमा निजलाई दोष लगाउन मिल्ने देखिएन । अतः निजलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने ठहराएको विशेष अदालतको फैसलालाई अन्यथा भन्नु पर्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.६३)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9798
मुद्दाको विषयअख्तियारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको
निर्णय वर्ष / मिति2073/07/22
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७४, नि.नं. 9798
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्