नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9790 · वि.सं. २०७४
नि.नं. 9790 — अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
मौलिक हकको रूपमा भएको संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी राज्यउपर नै रहने हुँदा संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकको कार्यान्वयन नागरिकले महसुस गर्न सक्ने स्वरूपको बनाउन आवश्यक नियम कानूनको तर्जुमा र त्यसलाई कार्यरूपमा लैजाने जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्ने । मौलिक हकको रूपमा स्थापित अधिकारलाई आवश्यक कानून र विशेष योजना तथा कार्यक्रमबाट अगाडि बढाउन नसकिएको अवस्थामा त्यस्तो अधिकार कागजमा मात्र सिमित हुने हुँदा प्राप्त अधिकारको अर्थपूर्ण कार्यान्वयनको लागि सामाजिक सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध गरिनु आवश्यक हुन्छ । यसरी आवश्यक प्रबन्ध हुन सकेमा मात्र नेपाली नागरिकले संविधानबाट प्राप्त गरेको मौलिक हकको संरक्षण भई व्यवहारमा अधिकार स्थापित हुन सक्ने । (प्रकरण नं.२) राज्यले आवश्यकताअनुसार क्रमशः कानून र कार्यक्रममार्फत मौलिक अधिकारमा उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दाको अवस्थामा पनि तत्काल सहायताको आवश्यकता रहेका नागरिकहरूलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । यसरी प्राथमिकता निर्धारण गरी राज्यद्वारा सहयोग प्रदान गरेका खण्डमा मात्र जीवन गम्भीररूपमा जोखिममा रहेका नागरिकहरूको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षणमा सघाउ पुग्न जाने । (प्रकरण नं.३) राज्यको आर्थिक क्षमताले सकेको खण्डमा सबै मौलिक अधिकारहरू नागरिकले प्राप्त गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्ने भए पनि बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति मानव जीवनको अस्तित्वसँग सम्बन्धित भएको हुँदा असक्त तथा घर परिवारबाट परित्यक्त विभिन्न अवस्थाका नागरिक जसको जीवन नै संकटमा छ त्यस्ता नागरिकको जीवनको सुरक्षाको विषयलाई राज्यले स्रोत र साधनको अभाव भन्ने कारण देखाई कार्यान्वयनको क्रममा गरिने ढिलाईलाई मानवीय दृष्टिकोणबाट समेत उचित मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.४) राज्यले समान अवस्थाका आफ्ना नागरिकहरूको बीचमा असमान व्यवहार हुने गरी आवश्यक बन्दोबस्तीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको परिवेशमा उपयुक्त हुने नदेखिँदा सिमित संख्यामा मात्र असहाय र असक्त नागरिकको संरक्षण गरेको आधारमा विशेष सहायताको आवश्यकता रहेका सबै नेपाली नागरिक प्रतिको संवैधानिक र कानूनी दायित्व राज्यबाट पूरा भएको भनी मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.९) नेपाली नागरिकलाई राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गराउनका लागि अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नेपालले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताको परिप्रेक्ष्यमा समेत राज्यबाट विशेष अवस्थाबाट गुज्रीएका आफ्ना नागरिकहरूको भरणपोषण र खानपिनको उचित प्रबन्ध गर्नका लागिसमेत आफूले अनुमोदन गरेको सन्धि महासन्धिको व्यवस्थानेपाल सरकारबाट अक्षरश: पालना भई कार्यान्वयन हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.१७) मौलिक हकको रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षाको विषय सामाजिक न्यायसँग अन्तर सम्बन्धित रहने हुँदा सामाजिक सुरक्षा सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा उतार्ने मुख्य उपकरण रहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले सामाजिक न्यायका आयामलाई सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू मार्फत नै मुर्तरूप दिने गरेको देखिन्छ । आफ्ना नागरिकको लागि जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त हरेक अवस्था र चरणमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिएको खण्डमा मात्र नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण हुन गई नागरिकप्रति रहेको सरकारको दायित्व परिपूरण हुन जाने । (प्रकरण नं.१८) नेपाली नागरिकले भाग्य र भगवानको भरमा आफ्नो जीवन सुरक्षित राख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी राज्य नै आफ्नो वास्तविक संरक्षक भएको अनुभूति राज्यबाट नै दिलाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.१९) सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा आवश्यकताको रोहमा जीवन जोखिममा रहेका अवस्थाका नागरिकहरूको वर्गीकरण गरी अत्यन्त जोखिम अवस्थाका नागरिकहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट समेत उत्तम विकल्प हुन सक्दछ । नेपाल सरकारले औपचारिकताको लागि मात्र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा नगरी जीवन संकटमा परेका र पर्ने जोखिममा रहेका नागरिकहरूले अनुभूति गर्न सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु अनिवार्य हुन्छ । सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गरी सामाजिक सुरक्षाका विधि र आयामलाई सहज र सरलरूपमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२०) खाना र छानाको अभावमा आफ्ना नागरिक मृत्युको जोखिममा पुग्नुपर्ने अवस्थालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने नै हुन्छ । आर्थिक अभावको बहानामा उपयुक्त कुनै बन्दोबस्त नगरी मानवीय संवेदनाविपरीत आफ्ना नागरिकहरूको कठिन परिस्थितिलाई नियालेर मात्र बस्नु लोककल्याणकारी राज्यको रोहमा स्वीकारयोग्य हुन नसक्ने । आफ्नो भरणपोषण आफैँ गर्न नसक्ने आफ्ना नागरिकहरूको न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गरिदिनुपर्ने दायित्व लोक कल्याणको वर्तमान परिवेशमा राज्यउपर नै रहेको देखिँदा आफूउपर रहेको त्यस्तो दायित्व कुन स्वरूपमा (Model) कार्यान्वयन गर्ने हो सो कुरा राज्यले स्थापित गर्ने संस्थागत संयन्त्र र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमले निर्धारण गर्ने हुन्छ । राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्व (सन्धि महासन्धिबाट सिर्जित) र राष्ट्रिय संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन र आवश्यकताको रोहमा नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी वहन गर्नसमेत प्रचलनयोग्य आधारभूत न्यूनतम अधिकारहरूको संरक्षण गर्नु अनिवार्य नै रहेको देखिने । (प्रकरण नं.२१) समाजमा रहेका मानिसहरू जो आफ्नो बारेमा स्वयम् बुझ्न सोच्न र जान्न सक्दैनन् त्यस्ता वृद्ध, असक्त, असहाय,अनाथ बालबालिकासमेतका व्यक्ति वर्ग र समुदायको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति राज्यका तर्फबाट हुनुपर्ने विषय सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित हुने हुँदा यस्तो विषयलाई लोक कल्याणकारी राज्यमा अनिवार्यरूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । जीवन नै संकटमा परेका वर्ग र समुदायको रक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण संरक्षणात्मक उपाय सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विशेष योजना र कार्यक्रम नै रहेको हुन्छ । राज्यले प्रदान गर्ने निश्चित अवस्थाका सबै नागरिक समेटिएको सामान्य भत्ताको व्यवस्थाबाट विशेष अवस्थामा रही सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता रहेका नागरिकहरूको हकमा उचित सम्बोधन हुनसक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.२४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9790 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम परमादेश जारी गरिपाऊँ । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2073/02/26 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी | माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ |
| मुद्दा नं. | ०७१-WO-०२५७ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७४, नि.नं. 9790 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
