सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल १०,५५३ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ ५५ / ४४०

नि.नं. 10213वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

निर्णय दर्ता बदरसमेत

संविधान प्रदत्त कुनै पनि मौलिक हक परित्याग गर्न नमिल्ने । मौलिक हकबाहेकका हक सम्बन्धित व्यक्तिले परित्याग गरेको कुराको जानकारी राख्दछ र सो कुरा कानूनद्वारा निषेधित छैन वा सार्वजनिक नैतिकता विरूद्ध छैन भने त्यस्तो अवस्थामा कानून प्रदत्त हक छाड्न सक्ने । अर्काको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10212वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

परमादेश

पीडितको पीडाको सम्बोधन पीडितमैत्री एवं पीडितको संरक्षण गर्ने खालको कानूनको निर्माण र त्यसको उचित कार्यान्वयनबाट मात्र हुन सक्ने । (प्रकरण नं.१२)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10211वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

करारबमोजिम रकम दिलाई पाऊँ ।

करार गर्नको लागि पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि र करार गरी लाभ लिइसकेको अवस्था फरक फरक अवस्था हो । कुनै करार गरी कार्य सम्पन्न भई सोको लाभ प्राप्त गरेपछि करार हुनुपूर्व लागू हुने कार्यविधिगत प्रावधान उठाई करार नभएको भन्न मिल्दैन । कार्यविधिगत प्रावधानले सारवान् अधि…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10210वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

परमादेश

वातावरण संरक्षणको कार्य गरी जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने दायित्व Parens patriae को सिद्धान्तअनुसार राज्यको हुने । (प्रकरण नं.५)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10209वि.सं. २०७६पूर्ण इजलास

ट्रेडमार्क संशोधन

कानूनले निर्धारित गरेको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी भएको करारबाट कुनै प्रकारको कानूनी संरक्षण प्राप्‍त नहुने । ९प्रकरण नं।२१० उद्योग नै बिक्री गरी हस्तान्तरण भइसकेको अवस्थामा सो उद्योगको भौतिक वस्तु मात्र हस्तान्तरण भएको र उद्योगको अभिन्‍न अंगको रूपमा रहेको त्यसको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10208वि.सं. २०७६पूर्ण इजलास

सरकारी अनुदानको रकम हिनामिना तथा दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको

भ्रष्टाचार हुनु र बेरूजु हुनु फरक-फरक विषय हुन् । भ्रष्टाचारमा व्यक्तिगत फाइदा लिने बद्‌नियत तत्त्वको विद्यमानता हुन्छ भने बेरूजुमा खर्च भएको रकम बिल भरपाइद्वारा पुष्टि भएको हुँदैन । भ्रष्टाचारको कसुर स्थापित हुन सरकारी सम्पत्ति दूषित मनसायबाट खर्च गरी हानि नो…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10207वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

नोकरीमा प्रवेश गर्दा बहाल रहेको सेवासम्बन्धी कानूनले प्रदान गरेको सुविधा र सेवाका सर्तहरूलाई संकुचन हुने र गर्ने गरी कुनै पनि कानून पछि बनाएर लागू गर्न हक अधिकारसम्बन्धी कुनै पनि मान्य कानूनी सिद्धान्तले राज्यलाई अनुमति प्रदान नगर्ने । (प्रकरण नं.२४)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10206वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

आधारभूत रूपमा हेर्दा पनि छुट दर्ता माग गर्ने विषय हो, सो अधिकार होइन, छुट दर्ताको निवेदन पर्दैमा सोबमोजिम गरिहाल्नु पर्छ भन्‍ने नहुने । (प्रकरण नं.६) विवादित सम्पत्तिमा विभिन्न पक्षहरू मिली एकआपसमा तेरो मेरोको स्थिति देखाई निवेदन दिए भन्दैमा सम्बन्धित कार्यालय…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10205वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

ऐनमा सेवा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता भनेकोमा त्यो सेवा प्रवेशको लागि मात्र भन्ने बुझ्नुपर्ने र बढुवा प्रयोजनका लागि प्रमाणपत्र वा सोसरह भन्ने उल्लेख भएबाट सेवा प्रवेशका लागि आवश्यक योग्यता र बढुवा प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता फरक फरक रहेछ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10204वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

सरकार सार्वजनिक सम्पत्तिको मालिक होइन, न्यासी मात्र हो । प्राकृतिक स्रोत वा सम्पदाको न्यास नेपालका सम्पूर्ण जनता, वर्तमान एवम् भावी पुस्ताको हितको लागि राखिएको हुँदा स्रोतको परिचालनको विषयमा देशका समस्त जनताको हित नहेरी सीमित व्यक्ति वा समुदायको लाभको लागि उसल…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10203वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

परमादेश

विपद्‌ व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको साझा सूचीमा परेको कारण भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्‌ वा आगलागी जस्ता गैरप्राकृतिक विपद्‌ नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतले उच्च प्राथमिकताका साथ समयन्वयात्मक रूपले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने । विपद्‌…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10202वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

लागु औषध खैरो हेरोइन

लागु औषधको सेवन तथा ओसारपसार एउटै अपराध नभई भिन्न प्रकृतिका अपराध हुन् । सेवन गर्ने गरेको तथ्य स्थापित भएको भन्ने आधारमा ओसारपसार, बिक्री वितरणको कसुर स्थापित हुने होइन । व्यापारिक कारोबार प्रकृतिको बिक्री वितरणको उद्देश्य प्रमाणित हुन आवश्यक हुने । (प्रकरण नं…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10201वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

ठगी

कुनै प्रतिवादीका नाउँको म्याद तामेल हुन सकेन भन्दैमा स्वतः मुद्दा तामेलीमा राख्न मिल्दैन । म्याद तामेल हुन नसक्नुको कारणतर्फ अदालतले विवेकपूर्ण दृष्टि दिनु पर्दछ । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १९क(४) मा रहेको प्रावधान नाम, थर, वतन नै खुल्न नसकेको अवस्था…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10200वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

करारबमोजिम क्षतिपूर्ति पाऊँ ।

मूलतः करार उल्लङ्घनको क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्दा करारका पक्षहरूको आचरण, व्यवहार, करारको दायित्व पूरा गर्ने तत्परतालगायतका विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुने । करारको सर्त उल्लङ्घन भए तापनि अदालतमा मुद्दा परेपश्चात् पनि करार उल्लङ्घन गर्ने पक्षले नै आफ्नो दायित्व पूर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10199वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

“विस्तृत शान्ति सम्झौता” भएको कारणबाट सबै अवस्थाका व्यक्तिले जुनसुकै प्रकारको कसुरबाट पनि उन्मुक्ति पाउँदछ भन्नु तार्किक र यथार्थपरक दृष्टिकोण हुँदैन । कसले, कसलाई, के कसुरमा, कसरी कारबाही र सजाय गरेको छ भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हुने । नेपाली सेनाले सैनिक ऐन प्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10198वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

हाडनातामा जबरजस्ती करणी

न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकारीले स्वविवेकाधिकारको प्रयोग गर्दा न्यायिक मनको प्रयोगका साथ गर्नुपर्छ । न्यायिक मन न्यायकर्तामा हुनुपर्ने न्यायिक दक्षता मात्र हैन, नैतिक चेतना पनि हो । यसले न्यायिक स्वविवेकलाई उचित र न्यायपूर्ण बनाउन निर्देशित गर्दछ । यसले उचित अ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10197वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

अपहरण तथा शरीर बन्धक

फौजदारी कसुरमा अभियोग दाबी प्रमाणित गर्दा प्रतिव्यक्ति प्रतिप्रमाणबाट पुष्टि हुनुपर्दछ । अपहरण तथा शरीर बन्धक जस्तो गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसुरमा प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी शंकारहित तवरबाट पुष्टि हुनुपर्दछ अन्यथा शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने । (प्रकरण नं.५…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10196वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने निकाय कर्मचारीहरूको लागि अभिभावकीय निकाय पनि हो । त्यस्तो निकायले कानून तथा निर्धारित नीति नियमको परिधिभित्र रही विना भेदभाव कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्न सक्नु पर्दछ । ती निकायहरूले कर्मचारी प्रशासन सञ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10195वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

विद्यार्थीलाई नेपाली नागरिकता नै नबनेको कारणबाट शिक्षा जस्तो नैसर्गिक हकबाट वञ्चित गर्नु संविधानत मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.३)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10194वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

स्थायी कर्मचारी सरहको व्यवहार वा सुविधा करार सेवामा काम गर्नेले पनि पाउनु पर्छ भन्नु न्याय, कानून र अन्य कुनै दृष्टिले पनि मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं.८)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10193वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार

सुरूवातदेखि अन्तसम्म एक जना व्यक्ति मात्र संलग्न रही पीडितलाई विदेश लैजाने र बिक्री गर्ने कार्य गरेकोले प्रत्येक चरणबापत छुट्टाछुट्टै कसुर कायम गर्ने अवस्था हुँदैन । कसुरको पूर्णता विदेशमा लगी बिक्री गरेपछि हुने भएको र सो कार्य गर्ने व्यक्ति एउटै भएको अवस्थामा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10192वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

फरक हैसियतको प्रयोग गरी निर्वाचन कार्यक्रममा सहभागी हुँदा सरकारी पदअनुसार भत्ता सुविधा तथा सरकारी यातायात सुरक्षालगायतका कुनै पनि भौतिक वा आर्थिक स्रोत साधन प्रयोग नभएको सुनिश्‍चितता गर्नुपर्ने दायित्व जिम्मेवार राजनीतिक दल र पदीय जिम्मेवारी भएका व्यक्तिहरूमै…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10191वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन, २०२५ मा स्पष्ट रूपमा पदावधि नतोकिएको अवस्थामा जुन निकायले जुन तरिकाले जिम्मेवारी दिने अधिकार राख्दछ, सोही निकायले सोही तरिकाले जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्ने हैसियत राख्ने । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भनी दिइएको तदर्थ प्रकृतिको जिम्मेव…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10190वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार

प्रमाणित बयान आफैँमा एक महत्त्वपूर्ण प्रमाणको रूपमा रहे तापनि सो बयान अन्य प्रमाणबाट समर्थित हुनु पर्ने अनिवार्यता देखिन्छ । तसर्थ, पीडितको बयान अदालतबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा पीडित अदालतमा उपस्थित नभएमा सो प्रमाणित बयानलाई कसुरदा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →