सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल १०,५५३ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ ५४ / ४४०

नि.नं. 10237वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

परमादेश

वृद्धवृद्धा वर्तमान पुस्ताको लागि बोझ नभई एउटा महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति पनि हुने भएकोले यस्ता ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण गर्ने दायित्व वर्तमान पुस्ताको हुने । (प्रकरण नं.५) वृद्धवृद्धाहरू आफ्नो जीवनयापन आफैँले गर्न नसक्ने भएर दया देखाएको नभई उनीहरूले विगतमा देश, सम…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10236वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

अंश चलन

कुनै पनि अंशियारले आफ्नो अंशहक पारित लिखतद्वारा नै परित्याग गर्नुपर्छ भन्‍ने छैन । अंशियारले अंश मुद्दाको रोहमा अदालतमा पेस गरेको कुनै पनि कागजलाई स्वीकार गरेको अवस्थामा वा अंशियार स्वयं अंश मुद्दाको कारबाहीमा अदालतमा उपस्थित भई आफूले आफ्नो अंशभाग आफ्ना आमा बा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10235वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

प्रतिवादीले कसुर गर्दाको अवस्था, परिस्थिति, वारदातमा निजको भूमिका र कसुरबाट निजलाई हुन गएको वा प्राप्त भएको फाइदा र पीडित वा जाहेरवालाहरूलाई पर्न गएको क्षतिका साथै प्रतिवादीको आर्थिक हैसियतलाई समेत ध्यानमा राखेर कानूनी आधारहरूसँग मेल खाने गरी अभियुक्तलाई पुर्प…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10234वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

नापी दर्ता दा‍. खा. दर्ता बदर गरी हक कायम गरी दा.खा. दर्ता गरी चलनसमेत चलाई पाऊँ ।

जुन जग्गामा जसको स्वामित्व देखिएको छ, उसलार्इ नबुझी बिना स्रोत, बिना आधार, साबिक दर्ता स्रेस्ता वा प्रमाणको प्रतिकूल हुने गरी कित्ता नै बदर गरी क्षेत्रफल नै घटबढ गर्ने गराउने तथा कसैको नाउँमा क्षेत्रफल थप गर्ने गरी भएको काम कारबाही तथा दर्ता एवं निर्णय दुषित द…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10233वि.सं. २०७६

उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध

अदालतबाट जारी भएका म्याद एवं आदेश सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । म्याद जारी भई तामेल भएपछि कानूनबमोजिम गठित निकाय तथा यसका पदाधिकारीहरूले आदेशको पालना गरी न्याय सम्पादन एवं विवादको सहज निकास निकाल्न अदालतलाई सहयोग पुर्‍याउनु यिनको कर्तव्य हुने । (प्रकरण नं.१०)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10232वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

विधायिका निर्मित कानून एकापसमा बाझिएमा वा एउटै विषयमा फरक फरक प्रावधान भई कुन कानून लागू हुने भन्ने द्विविधाजनक अवस्था सिर्जना भएमा विधायिकाले नै स्पष्ट शब्दमा प्राथमिकताक्रम तोकिदिएको रहेछ भने सोही प्रावधान लागू हुन्छ । यदि नतोकिएको भए पछिल्लो कानून (Latest I…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10231वि.सं. २०७६पूर्ण इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

गुठीको विवादलाई गुठी स्थापनाको उद्देश्य, मठ मन्दिरको अवस्थिति, अनुयायी वा मतावलम्बीहरूको चासो तथा समर्पण आदिसमेतका विषयहरूको समग्रतामा नहेरेसम्म यस्तो विवादमा सही न्याय निरूपण गर्न कठिन हुने । (प्रकरण नं.१८) हाम्रो देशको सन्दर्भमा गुठी स्थापनाको प्रमुख उद्देश्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10230वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

परमादेश

विषादीको अत्यधिक प्रयोगले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रत्यक्ष असर गरी मानव स्वास्थ्य प्रतिकूल हुन गई वातावरणीय विनास भइरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले विषादीको खरिद बिक्री, ओसार पसार गर्ने कार्यको पञ्‍जीकरण (दर्ता) गर्ने निकाय अविलम्ब गठन गर्नुपर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10229वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

जिउ मास्ने बेच्ने

वारदातको अन्‍तरालपछि पीडितले अदालतमा आएर पहिलेको भनाइ बेहोराविपरीत हुने गरी बकपत्र गरेपनि सोभन्‍दा अगाडि अपहरणबाट निजको उद्धार गरेको कागज, किटानी जाहेरी, पीडितको मौकाको प्रमाणित बयान, प्रतिवेदकको बकपत्र तथा मौकामा बुझिएका व्यक्तिहरूको कागजको बेहोरालाई नै निष्‍…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10228वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वले आफूले गरे गराएको कामको इमान्दारितापूर्वक जिम्मेवारी लिन्छन् भन्ने जनताको वैधानिक अपेक्षा हुने । आफूमाथि परेको कर राजस्वको आर्थिक भारबाट आफ्नो लागि केही भएको छ, त्यस्ता राजस्व अनाहकमा खेर गएको होइन भन्‍ने अनुभूति सरकारले जनतालाई…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10227वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

बोलपत्रदाता / ठेकेदारको बोलपत्र स्वीकृति नभएको अवस्थामा Bid Bond जफत हुँदैन तर बोलपत्र स्वीकृत भएर खरिद / बिक्री सम्झौता गर्न सूचना दिँदा कार्य सम्पन्‍न जमानत (Performance Bond) जारी गराउन नसकेमा वा सर्तबमोजिम सम्झौता नगरेमा बोलपत्र जमानत (Bid Bond) जफत हुन सक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10226वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

मोही कायम मोही प्रमाण पत्र

देवस्थलको रूपमा रहेका मन्दिर वा मन्दिरको परिसर वा गुठीको जग्गामा गुठी संस्थानको सहमति नलिई कसैले अनधिकृत रूपमा घर बनाएमा निजलाई मोहियानी हक प्राप्त नहुने । (प्रकरण नं.९)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10225वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

देशभित्र रहेका मठ मन्दिरहरू जनताका अमूल्य सम्पत्ति हुन् । पूर्वजहरूले हामीलाई यी अमूल्य निधिहरू नासोको रूपमा छाडेका हुन् र भावी पुस्तालाई हामीले सोहीरूपमा हस्तान्तरण गर्ने कर्तव्य राख्दछौं । नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको “अन्तरपुस्ता समन्याय" को सिद्धान्तको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10224वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

परमादेश

पशुपंक्षीलाई अन्य निर्जीव सम्पत्तिजस्तो अमानवीय व्यवहार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) पशुपंक्षी वध गर्दा उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी कम पीडा दिई गरिनुपर्ने । पशुपंक्षी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्दा क्रूर तरिकाबाट नगरी व्यवस्थित तरिकाबाट गर्न कानूनल…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10223वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

कानूनी अख्तियारी नभएको निकायले हस्तान्तरण गरेको तथा व्यक्तिको वा समुदायको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक आदि अधिकारसँग सार्थक सम्बन्ध र सार्वजनिक सरोकार राख्ने अवस्थाको कुरामा अनुचित तवरबाट सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा पजनी गरिएको अवस्थामा न्यायिक निरूपणका…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10222वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा कानूनले तोकेको उचित प्रक्रियाको अनिवार्यरूपमा अनुशरण गर्नुपर्ने । कानूनको उचित प्रक्रियाको अनुशरण नगरी वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि लगाइएको अङ्कुशले न्यायिक वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.४) राज्यले कुनै नागरिक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10221वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

जालसाजी

घरको मुख्य व्यक्तिले जरूरी घर व्यवहार चलाउन केही सम्पत्ति बिक्री गर्न पाउने र साथै परित्यक्त परिवार एवं नाबालिगहरूको सम्पत्तिउपरको हक अधिकारसमेत संरक्षण हुन र गर्नुपर्ने अवधारणालाई समानान्तर रूपमा नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । पारिवारिक मनमुटाव भइरहेको स्थितिमा नाबाल…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10220वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

मिलापत्र बदर टिप्पणी आदेश बदर

दर्ता गर्ने कार्य हक स्थापना गर्ने कार्य भएकोले रोक्‍का रहेको अवस्थामा भएको दर्तालाई कानूनबमोजिमको दर्ता मान्‍न नमिल्ने हुँदा गैरकानूनी कार्यबाट कानूनी हक सिर्जना भएको मान्‍न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) आफूले ऋण खाई धितोबन्धक राखी रोक्‍का रहेको जग्गालाई कुनै बेहोर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10219वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

कानून र नियममा जेष्ठ नागरिकको सजाय छुट दिने अधिकारी को हो भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा कैदको सजाय छुट दिन सक्ने अधिकारी तत्कालै किटान गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10218वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ।

कर्मचारीले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति नलिई अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्ने वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्‍त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार वा कुनै हैसियतले कार्य गरेमा सो विषय राष्ट्रसेवक कर्मचारीको व्यावसायिक आचरणको प्रतिकूल हुने हुँदा विभागीय कारबा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10217वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

अंश

कसैले कसैको सेवा, सुश्रुसा, पालनपोषण, दुःख समस्यामा पर्दा सहयोग गरेकोमा रिझबापत दाताले खुसीले आफ्नो हक पुग्ने सम्पत्ति त्यस्तो सेवा सुश्रुसा, पालनपोषण, सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई नि:शुल्क दिएको बकस वास्तविक अर्थमा बकस मानिने । यसरी पाएको बकस नै पाउनेको निजी ठहरी आ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10216वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

निषेधाज्ञा / परमादेश

निवेदकले माग नगरेको उपचार वा माग गरेभन्दा बढी उपचार वा सहुलियत अदालतले प्रदान गर्न नसक्ने । विवादको विषय मै केन्द्रित रही फैसला वा आदेश गर्नुपर्ने विषय न्याय र कानूनका मान्य सिद्धान्त नै हुन् । व्यापक जनहितका विषयमा अदालतले Judicial Activism देखाई निवेदकले नउठ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10215वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

कानून व्यवसायी न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा कार्यरत रहने हुँदा र निरन्तर पेसामा रहेकाको लागि निजको परिचय खुलाउन निजको व्यावसायिक दर्ता प्रमाणपत्रको क्रमसंख्या आफैँमा पनि परिचयको मुख्य प्रमाणको रूपमा रहेको हुने । (प्रकरण नं.६) सूचनाको सिद्धान्तले सूचना इन्कार गर्न…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10214वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

समाजप्रतिको दायित्वबाट विमुख भई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने तर्क स्वार्थ प्रेरित छ भने यसले अराजकतासमेत निम्त्याउने । (प्रकरण नं.७) वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५ मा लिड जस्ता मानव स्वास्थ्यको लागि हानिकारक वस्तुका विषयमा किटान गरी…

नजिर सार पढ्नुहोस् →