नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10223 · वि.सं. २०७६
नि.नं. 10223 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
कानूनी अख्तियारी नभएको निकायले हस्तान्तरण गरेको तथा व्यक्तिको वा समुदायको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक आदि अधिकारसँग सार्थक सम्बन्ध र सार्वजनिक सरोकार राख्ने अवस्थाको कुरामा अनुचित तवरबाट सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा पजनी गरिएको अवस्थामा न्यायिक निरूपणका लागि प्रश्न उठाउन अवश्य नै सकिन्छ । तर त्यस प्रकारको सम्बन्ध वा सरोकार नदेखिएको अवस्थामा नेपाल सरकारले आफ्नो कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो एउटा निकायको अधीनस्थ रहेको जग्गा सरकारको अर्को कुनै निकायलाई हस्तान्तरण गरिएको कार्यलाई अनुचित वा कानून प्रतिकूल कार्य मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२) सार्वजनिक सेवा प्रदायक सरकारी निकायलाई कुन निकाय अधीनस्थ राखी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय सरकारको नीतिगत निर्णयको विषय भएकाले यसप्रकारको निर्णयको कुरालाई न्यायिक निरूपणको विषय बनाउन मनासिब नदेखिने । वारूण यन्त्र कार्यालयहरूलाई स्थानीय आवश्यकताका आधारमा सञ्चालन गर्नको लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिनुलाई अनुचित मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10223 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2074/12/19 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा | माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ |
| मुद्दा नं. | ०६९-WO-०२४७ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७६, नि.नं. 10223 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
