नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10232 · वि.सं. २०७६
नि.नं. 10232 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
विधायिका निर्मित कानून एकापसमा बाझिएमा वा एउटै विषयमा फरक फरक प्रावधान भई कुन कानून लागू हुने भन्ने द्विविधाजनक अवस्था सिर्जना भएमा विधायिकाले नै स्पष्ट शब्दमा प्राथमिकताक्रम तोकिदिएको रहेछ भने सोही प्रावधान लागू हुन्छ । यदि नतोकिएको भए पछिल्लो कानून (Latest Intention of legislator) मान्य हुन्छ भन्ने कानून व्याख्याको सर्वस्वीकृत सिद्धान्त रही आएको पाइने । (प्रकरण नं.२) जुनसुकै निर्णय एवं कानूनले आफ्नो उत्पत्ति नभएको समयको काम कारबाहीलाई नियमन गर्न नसक्ने हुँदा अधिकारप्राप्त निकाय एवं अधिकारीबाट कानूनसम्मत रूपमा भएका निर्णयहरू पनि निर्णय मितिभन्दा अगाडिदेखि प्रभावकारी हुन नसक्ने । ग्राहकले आफूले उपभोग गरेको वस्तुको मूल्य एवं परिणाम उपभोगको समयमा नै थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ । उपभोक्ताले उपभोग गरिसकेको वस्तुमाथि पछाडि आएर कुनै प्रकारको थप दायित्व सिर्जना गरी महसुल बढाउनु न्यायोचित र कानूनसम्मत नहुने हुँदा विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने अधिकारप्राप्त आयोगबाट निर्धारण भएको विद्युत् महसुलदर अतितप्रभावी ढंगबाट असुलउपर गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10232 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2075/07/20 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे |
| मुद्दा नं. | ०७३-WO-००२४ | ०७२-WO-०००१ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७६, नि.नं. 10232 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
