सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल १०,५५३ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ ५६ / ४४०

नि.नं. 10189वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

मौखिकरूपमा बोलेको कुरा मृतकले होस छँदै बोलेबमोजिम लिपिबद्ध गरेको हो भनी स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि गराउन सकेमा प्रमाणग्राह्य हुने । मरणासन्‍न वक्तव्य प्रमाणमा लिन र त्यसको विश्‍वसनीयता कायम गर्न सो कागज गर्दा अस्पतालमा कार्यरत व्यक्ति वा अन्य स्वतन्त्र व्यक्ति…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10188वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

नेपालको संविधानले न्यायाधीश आफ्नो पदमा कति वर्षको उमेरसम्म बहाली रहन सक्ने भन्‍ने कुरा स्पष्ट रूपमा तोकेको पाइन्छ । संविधानले तोकेको अवधि तथा उमेरसम्म आफ्नो पदमा रही कामकाज गर्न पाउने कुरा न्यायाधीशको संवैधानिक अधिकार (Constitutional Right), वैधानिक अपेक्षा (L…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10187वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

बच्चा पानीमा फाली बेपत्ता पारेको

सामान्य समझले बच्चा जिउँदो रहन सक्ने अवस्था नै नदेखिएको अवस्थामा लास नभेटिएको भन्ने कारणले मात्र अभियोग दाबीको कसुरबाट प्रतिवादीले उन्मुक्ति पाउने नदेखिने । (प्रकरण नं.२)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10186वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

परमादेश

विद्यमान मदिरा ऐनले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य, सार्वजनिक हित, क्षतिपूर्तिको अधिकार, उपभोक्ताको अधिकारहरूको संरक्षण प्रवर्द्धन गर्न पर्याप्त नरहेको र गैरकानूनी कार्यलार्इ नियन्त्रण एवं दण्डनीय बनाउन तथा अवाञ्छित वा नैतिकता प्रतिकूल काम कार्यलार्इ निषेध गर्न, रोक ल…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10185वि.सं. २०७६पूर्ण इजलास

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार

वस्तुतः दण्ड सजायको महलको ४१क. मा भएको कानूनी व्यवस्था व्यक्तिले बिना तजबिज, विना भेदभाव, समानरूपमा सबैले प्राप्त गर्न सक्ने प्रकृतिको हक सुविधा रहेभएको देखिँदा यस्तो सुविधा फैसला कार्यान्वयनको क्रममा विना भेदभाव सबैको लागि समान रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10184वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

जबरजस्ती करणी

अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष र अदालतमा भएको बयानमा कसुरमा आफ्नो संलग्नता रहेको भनी साबित रही अन्य प्रतिवादीहरूलाई पनि पोल गरेको अवस्था छ र त्यसलाई अन्य भौतिक एवम् स्वतन्त्र प्रमाणबाट समेत समर्थित भइरहेको अवस्था छ भने त्यस्तो पोललाई प्रमाणमा लिन हुने । (प्रकरण नं.७)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10183वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(३) को कानूनी व्यवस्थाले जन्ममिति सच्याई लामो समयसम्म सेवामा नरहुन भनी मौकामा पेस भएको शैक्षिक प्रमाण पत्रलगायतका कागजातको आधारमा जुन मितिबाट पहिला अवकाश हुन्छ त्यही मितिलाई नै गणना गर्नु पर्ने विधायिकी मनसाय रहेको देखिने । सोही…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10182वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

नेपालमा औषधि उत्पादन पनि नगरेको र कुनै पनि तवरबाट प्रतिष्ठान वा कार्यालयको रूपमा दर्ता नरहेको अवस्थामा औषधि बिक्री वितरणको अनुमति लिएको र नेपाली कम्पनीलाई सुपर डिस्ट्रिब्युटर नियुक्त गरेको आधारमा मात्र नेपालमा दर्ता रहेको भन्‍न मिल्ने अवस्था देखिन आउँदैन । प्र…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10181वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

परमादेश

पदपूर्ति समिति वा बढुवा समितिले निर्वाह गर्ने कानूनी दायित्व स्वच्छिक वा सुविधायुक्त नभई अनिवार्य दायित्व हो । कानूनबमोजिम अनिवार्य रूपमा गर्नु पर्ने निर्णय गरे पनि हुने, निर्णय नगरे पनि हुने, वा विलम्ब गरी निर्णय गरे पनि हुने भन्‍ने नहुने । (प्रकरण नं.११) जिम…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10180वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

डाँका

मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा प्रतिवादीले राखेको जेथा अ.बं. १२४क नं. अनुरूप तारेखमा हाजिर नभएमा धरौटीबापत राखेको जेथा जफत हुनेछ भनी कागज गराउनु पर्ने बाध्यकारी सर्त पालना नगरी जेथा जफत हुने कागज नगराएको अवस्थामा जेथा जफत हुनु नै पर्छ भन्नु न्यायोचित नदेखिने । (प्रक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10179वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

हो । राज्यद्वारा सृजित निकायहरूले नागरिकका हक अधिकारहरूको सम्मान गर्नुपर्छ । राज्यले नागरिकका नैसर्गिक हकहरूको सम्मान नगरी स्वेच्छाचारी एवम् असंवेदनशील तवरबाट व्यवहार गर्ने प्रयास गर्छ भने अन्यायको अवस्था सृजना हुन जान्छ । यस्तो कार्य कानूनी राज्यको मान्यताविप…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10178वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

बहुविवाह

मुद्दा चलाउने हकदैया रहेको निकाय वा व्यक्तिलाई हदम्याद लाग्ने हो । कानूनमा “थाहा पाएको मितिबाट” हदम्याद कायम हुने गरी व्यवस्था भएको कुराको अर्थ अरू जो सुकैले थाहा पाएर हदम्याद सुरू हुँदैन, मुद्दा चलाउने अधिकार पाएको वा हकदैया रहेको व्यक्ति वा निकायले थाहा पाएक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10177वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

अंश चलन

मूल अंशियारबीचमा बन्डा नभएपनि तल्लो पुस्ताका अंशियारहरूले आफ्नो पति पिताबाट प्राप्‍त गर्ने अंशहक बन्डा गरी दिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा तल्लो पुस्ताका अंशियारहरूको जीवनयापनमा नै समस्या आउने सक्ने हुन्छ । मूल अंशियारको बीचमा बन्डा नभएपनि पछिल्लो पुस्ताका छोरा छोरीह…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10176वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्म कैद हुने ठहरे पनि केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ (२)(क) मा कुनै कसुरको सजाय साबिक ऐनमा मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको भन्दा बढी रहेछ भने स…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10175वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

नगरपालिका वा वडामा म्याद तामेल गर्ने प्रक्रिया अन्तिम प्रक्रिया हो । अन्य कुनै पनि स्रोतबाट सम्बन्धित मानिस फेला नपरेमा मात्र यो प्रक्रियाअनुसार म्याद तामेल गर्नु पर्ने हुन्छ । म्याद तामेलको उद्देश्य नै व्यक्तिलाई सुनुवाइको मौका दिनु हो, आफ्नो कुरा राख्‍न वा आ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10174वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

कर्मचारीको बढुवा हुने पदमा सम्बन्धित विषयमा तालिम प्रदान गर्ने निकाय नै नभएको र त्यस्तो प्रकारको तालिम पनि सञ्‍चालन नभएको अवस्थामा नेपालमा सो तालिम सञ्चालन हुने व्यवस्था नभएसम्म नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्‍ठानबाट प्राप्‍त गरेको तालिमलाई नै मान्यता प्रदान…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10173वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

जबरजस्ती करणी

दुवै प्रतिवादीले एकै समयमा करणी गरेको स्थापित नभएसम्म सामुहिक करणी गरेको भनी ठहर गर्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.७)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10172वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

जबरजस्ती करणी) भनी सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरूको आधारमा समेत उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा प्रतिवादीले सफाइ पाउने ठहर्‍याई भएको फैसला बदर गरी प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारले यस अदालतमा दायर गरेको मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदनपत्र ।

जबरजस्ती करणी

पीडितले प्रतिवादीले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको हो भन्दैमा जबरजस्ती करणी ठहर हुन सक्ने अवस्था हुँदैन । सो कुरा मिसिल संलग्न स्वतन्त्र सबुद प्रमाणबाट तथ्यगत रूपमा पुष्टि हुन सक्नु पर्दछ । जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडितको कागज बेहोरा सबुदको रूपमा रहने भए तापनि अकाट…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10171वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

अबन्डा जग्गा बन्डा गरिपाऊँ

कानूनबमोजिम आफ्नो हक लाग्ने सम्पत्ति परित्याग गरेको स्पष्ट आधार देखिनु पर्छ । त्यस्तो आधार अनुमानको विषय हुन नसक्ने । पुर्ख्यौली सम्पत्ति एउटा अंशियारले पाउने अर्को अंशियारले नपाउने भनी व्याख्या गर्न कानूनसङ्गत हुँदैन । जब पैतृक सम्पत्ति भन्नेमा विवाद देखिँदैन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10170वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

कुनै पनि निकायले अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गर्न पाउने सो निकायको अन्तर्निहित अधिकार कदापि होइन । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा कानूनको प्रक्रियाअनुरूप गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानून प्रदत्त स्वविवेकको अधिकार प्रयोग गर्दासमेत वस्तुनिष्ठ र मनासिब आधार र कारण खुलेको देखि…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10169वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

नेपाल सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा कुनै व्यक्तिले लामो समयसम्म भोगचलन गरेकै आधारमा व्यक्ति विशेषको नाममा नामसारी गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.५)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10168वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

करार भंग गरेकाले मेरो सम्पत्ति फिर्ता दिलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई पाऊँ

बैंकमा कुनै सम्पत्ति (चल / अचल) धितो राखी कर्जा / ऋण लिँदा बैंक र व्यक्तिबीच गरिएको सर्तनामा र तमसुकमा उल्लिखित सावाँ रूपैयाँको ब्याज चुक्ता गर्नेबारे समय सीमा निर्धारण गरी सर्त बन्देज तोकिएको हुन्छ र सो सर्तबमोजिम सावाँ ब्याज चुक्ता भएपछि मात्र बैंकमा धितो रा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10167वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२७(२) ले तालिमको सम्बन्धमा द्विविधा भएमा समकक्षता निर्धारण गर्न सम्बद्धता निर्धारण समितिको व्यवस्था गरेको छ भने बढुवा समिति स्वयम् सन्तुष्ट भएमा समकक्षता निर्धारण हुनैपर्छ भन्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.७)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10166वि.सं. २०७६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

आधार र कारण उल्लेख नभई भएको निर्णयमा स्वेच्छाचारिता देखिन्छ भने त्यस्तो निर्णयमा निर्णयकर्ताको बदनियतसमेत हुन सक्ने हुँदा निर्णय गर्नेले कानूनबमोजिमको पर्याप्त कारण र आधार खुलाई मात्र निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने । स्वेच्छाचारिता एवं बदनियतपूर्ण निर्णयबाट संविधान प…

नजिर सार पढ्नुहोस् →