सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल २१९ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ ५ / १०

नि.नं. 9641वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

DNA परीक्षण प्रमाण बुझ्ने प्रक्रियाको एउटा क्रम भएको र मुद्दाको विवादको निराकरण गर्नका लागि DNA लगायतका प्रमाण बुझ्न जिल्ला अदालत स्वतन्त्र रहन्छ त्यसमा माथिल्लो अदालतबाट नियन्त्रण गर्ने, बन्देज लगाउने वा त्यस्तो स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न पनि मिल्दैन । कानू…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9640वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

हाम्रो कानून प्रणालीमा कसुर गरेको कुरा वादीले शंकारहित तरिकाले पुष्टि हुने प्रमाण अदालतसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ र ती प्रमाणहरूको अदालतले वस्तुनिष्ट मूल्याङ्कन वा न्यायिक परीक्षण गरी न्याय निरूपण गर्दछ । कसैको भनाइलाई परीक्षण नै नगरी भनेको आधारमा मात्र कसु…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9639वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

फौजदारी कसुरमा प्रतिवादीमाथिको अभियोग निसन्देहरूपमा प्रमाणित गर्ने भार वादी पक्षमा निहित रहने हुन्छ । सो कुरा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा स्पस्टरूपमा उल्लेख गरेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा कसुरमा प्रतिवादीहरूको संलग्नता रहेको भनी पुष्टि हुने निर्विवाद आधारहरू वाद…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9638वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

सार्वजनिक पदाधिकारीले कानूनको त्रुटि गरी निर्णय गरेको र सो निर्णयबाट कुनै व्यक्ति वा नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हक हनन् भई वास्तवमा अन्याय परेमा मात्र रिटको अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने अवस्था रहन्छ । यसको लागि निवेदकलाई प्राप्त हक वा सुविधा कानूनले प्रदान गर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9637वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

झिना मसिना कुरा निकालेर गम्भीर कसुरको सजायबाट उम्किन सक्ने गरी कानूनको व्याख्या हुन सक्दैन । खुकुरी जस्तो घातक हतियारले घाँटी जस्तो संवेदनशील ठाउँमा पटकपटक प्रहार गर्ने कार्यबाट मृतकको ज्यान लिने यी प्रतिवादीको मनसाय स्पष्ट प्रमाणित छ । मृतकको अत्यन्त बीभत्स र…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9636वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

परमादेश

जातीय भेदभाव रोकथामको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था रहेको सबै प्रकारको जातिय भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्ध, १९६५ लाई नेपालले अनुमोदन गरेको हुँदा उक्त महासन्धिका व्यवस्थालाई राष्ट्रिय परिवेशमा कार्यान्वयनको लागि नेपालमाथि दायित्व थप भए…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9635वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

अ.बं.१७ नं. को रोहमा पुनरावेदन अदालतले गरेको आदेश परिवर्तन गर्ने अधिकारक्षेत्र माथिल्लो अदालतले सैद्धान्तिक विचलन वा कानूनको घोर उल्लङ्घन भएको अवस्थामा बाहेक प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन । वस्तुत: मातहत अदालतमा परेका मुद्दाको काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा बेरीत…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9634वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ मा आयोगको क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ, जसमा उजुरीउपर अनुसन्धान र तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था छ भने दफा ६ मा सार्वजनिक संस्थामा भएको अनुचित कार्यको सम्बन्धमा छानबिन गरी कारवाही गर्ने व्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9633वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

जबरजस्ती करणी

क्षतिपूर्तिबापतको रकम निर्धारण गर्दा अपनाउनु पर्ने मनासिब मात्रासम्म फरक पर्नसक्ने तर क्षतिपूर्ति नै भराउनु नपर्ने भनी उक्त कानूनी व्यवस्थाको विश्लेषण र व्याख्या गर्न मिल्ने पनि हुँदैन । त्यस्तो क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्दा प्रतिवादीको उमेर, चलअचल सम्पत्ति वा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9632वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

झुठा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको

प्रतिवादीले Higher School स्तरको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको Central Board of Higher Education, New Delhi संस्था Council of Boards of School Education in India र Ministry of HRD बाट मान्यता दिइएको संस्थाहरूको सूचीमा नभएको भनी उल्लेखसम्म गरिएको देखिन्छ । तर, उक्त…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9631वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

हातहतियार खरखजाना

वस्तुतः एउटै मुद्दाका सहअभियुक्तले सुरू फैसलाउपर दायर गरेको पुनरावेदनमा विपक्षी झिकाउने आदेश भई नेपाल सरकारको तर्फबाट सुनुवाईमा बहससमेत गरी सकेपछि पनि उक्त मुद्दाको सुरू फैसलाको जानकारी प्राप्त नभएको भन्न मिल्ने हुँदैन । एउटै मुद्दाको सुरू फैसलाउपर एउटा प्रतिव…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9630वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरी भ्रष्टाचार गरेको

दोहोरो खतराको सिद्धान्तले मूलतः एउटै व्यक्तिका विरूद्धमा उही कसुरमा पहिले नै कारवाही भई सजाय पाइसकेको वा सफाई पाइसकेको अवस्थामा उक्त कसुरमा दुईपटक मुद्दा चलाउन र सजाय गराउनलाई रोक्दछ । दोहोरो खतराको सिद्धान्त यस आधारमा पूर्व निर्णयसँग सम्बन्धित देखिन्छ । दोहोर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9629वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

परिवारको मुख्य व्यक्ति आमाले घर व्यवहार चलाउनका लागि लिएको ऋण यी विपक्षीले समेत व्यहोर्नु पर्ने हुँदा निजको नाममा बकसपत्रबाट प्राप्त भएको सम्पत्तिबाट असुल हुन नसक्ने भन्नु कानूनविपरीत हुने देखिन्छ । अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सावाँ ब्याज भरी पाउने वादीको हक स्थाप…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9628वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

सैनिक सेवामा कार्यरत निवेदकले पशु स्वास्थ्य औषधि उत्पादन आयोजना शाखामा गरेको सेवा अवधिको ७५ प्रतिशत अवधि जोडी निवृत्तिभरण पाउँ भनी दाबी गरेकै आधारमा कुनै पनि कानूनले त्यस्तो नोकरी अवधि जोड्न मिल्ने भनी नबोलेको अवस्थामा सो सेवा अवधिलाई जोड्न मिल्ने भनी अर्थ गर्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9627वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

परमादेश

संविधान तथा कानूनले नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भनी व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा बाबु विदेशी वा स्वदेशी हो भन्ने प्रश्न उठाई संविधान र कानूनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्ने यो…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9626वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

नागरिकता

वस्तुतः कुनै पनि देशको नागरिकताको प्रमाणपत्र भनेको नागरिक र राज्यबीचको कानूनी सम्बन्धको आधार र प्रमाण देखाउने आधारभूत लिखतको रूपमा रहेको हुन्छ । नागरिक र राज्यको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने यस्तो प्रमाणपत्रको प्राप्ती एवं समाप्तीका आधारहरू अत्यन्तै संवेदनशील विषय…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9625वि.सं. २०७३पूर्ण इजलास

लिखत बदर नामसारी) “जग्गाको स्वामी नै नरहेको व्यक्तिले गरेको हक हस्तान्तरणलाई वैध मान्न नसकिने । छलकपट, जालसाज, कृत्रिम आधार, नक्कली प्रमाण, आपसी मिलोमतो र सार्वजनिक सम्पत्तिमा कब्जा जस्ता माध्यमबाट भएका दर्ताबाट कसैको हक प्राप्त नहोस् भन्ने नै दूषित दर्ताको मूल मर्म हो । बिना स्रोत, बिना आधार र स्रोत लिखत वा प्रमाणको प्रतिकूल हुन पुगेका दर्तालाई पनि दूषित दर्ताकै दर्जामा राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कार्यले समयसीमाका कारणले मान्यता पाउने स्थिति नरहोस् भनेर नै दूषित दर्ता बदर गराउन हदम्याद नलाग्ने सिद्धान्त कायम भएको हो । जुन कुरा प्रत्यक्षरूपमा सम्भव छैन, त्यो परोक्षरूपमा पनि सम्भव हुन नहुने । मूल स्रोतका अतिरिक्त त्यो स्रोतबाट उब्जेका अन्य लिखतहरू पनि अदालतकै निर्णयबाट शून्यमा परिणत भइसकेको अवस्थामा स्रोतका सबै कडीहरू धरासायी भएको स्पष्ट स्थिति हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो लिखतलाई परोक्ष रूपमा सदर मानिदिनु न्यायसंगत नहुने । “(ने.का.प. २०६६ कार्तिक, नि.नं. ८१९०, पृष्ठ ११२९, पूर्ण इजलास) “मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा आफ्नो नाममा गराएको दर्ता दूषित दर्ता देखिएकोले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने स्थितिको नदेखिने ।”

लिखत दर्ता बदर

कसको नाममा रैकर परिणत हुने भन्ने मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुन बाँकी भई मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सो तथ्यलाई छली विवादित जग्गा आफ्नो नाममा एकलौटी दर्ता गरी सो दर्ताको आधारमा लिखत गरी हक हस्तान्तरण गरेको हुँदा सो कार्य दूषित भई त्यस्तो दर्ता तथा लिखत वैध हुन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9624वि.सं. २०७३पूर्ण इजलास

अंश चलन

पुनरावेदक प्रतिवादीले अंशबन्डा भइसकेको भनी जिकिर लिएको २०१७ सालको लिखतको सक्कल प्रति पेस हुन नसकेको, वादीका नाममा कुनै जग्गा दर्ता नै नरहेको, वादीका छोरीहरूका नाममा दर्ता रहेका जग्गा वादीले अंशबापत प्राप्त गरेका पैतृक सम्पत्ति हुन् भन्ने कुरा पुष्टि हुन नसकेको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9623वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

जबरजस्ती करणी

पीडितको उमेर १४ वर्ष रहेको कुरालाई स्वयम्‌ प्रतिवादीले पनि स्वीकार गरेबाट उमेर सम्बन्धमा विवाद देखिन आएन । मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. को व्यवस्थाअनुसार १६ वर्ष मुनिको बालिकालाई निजको मन्जुरी लिई वा नलिई जे जसरी करणी गरेमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको नै…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9622वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान / ज्यान मार्ने उद्योग

आफू निर्दोष रहेको वा अभियोग दाबीअनुसारको कसुरमा संलग्नता नरहेको भनी सजायबाट छुट वा कमी पाउनुपर्ने भए प्रतिवादीहरूले अदालतमा हाजिर भई अदालतबाट प्राप्त हुने सुनुवाई र पुनरावेदनका जस्ता मौकाहरू उपयोग गर्न सक्नुपर्ने थियो । मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरू व…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9621वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

जिउ मास्ने बेच्ने

प्रतिवादीको अश्लील गतिशील दृश्य र चित्र खिचिएकी एउटी मात्र पीडित नभई नाबालकसमेतका ३।४ जना पीडित रहेका छन् । बरामद चिप्समा प्रमोद श्रेष्ठको समेत तस्वीर रहेको भनी प्रतिवादीले अदालतको बयानमा सनाखत गरेको देखिन्छ । ती नग्न तस्वीर र गतिशील दृश्यहरू पीडितहरूको कब्जाम…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9620वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

तहतहबाट फैसला अन्तिम भइसकेको फैसला कार्यान्वयनलाई स्वीकार नगरी नाबालकहरू साबालक भई आफ्नो हक अधिकार खोज्न कानूनमा स्पष्ट नभएको भनी यी निवेदकहरूले विभिन्न ऐन कानूनको प्रावधानहरूलाई व्याख्या गरी पाउन सुरू अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट जवाफ आएन भनी यस रिटमा माग गरेका…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9619वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

जबरजस्ती करणी (हाडनाता)

चरित्रकै विवाद रहेको मुद्दामा बाहेक अपराधी ठहर गर्न वा सफाइ दिनको लागि व्यक्तिको चरित्रलाई कानूनले खासै महत्त्व दिएको छैन । करणी एउटा घटना हो जो जुनसुकै जैविक व्यक्तिबाट जुनसुकै बेला जसरी पनि घटित हुने सम्भावना रहन्छ । यसका प्रस्फुटनका एक होइन अनेकौं छिद्र हुन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9618वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

कुनै शिशु जिउँदो जन्मेको हो वा मृत जन्मेको हो भन्ने कुराको सर्वोत्तम प्रमाण तत्सम्बन्धमा विशेषज्ञता प्राप्त गर्ने चिकित्सकहरूको भनाई नै हुन्छ । चिकित्सकहरूको रायमा लापरवाही वा बेहिसाब देखिएमा, गम्भीरताको अभाव रहेमा वा अयोग्य चिकित्सकबाट राय व्यक्त भएमा बाहेक च…

नजिर सार पढ्नुहोस् →