नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9626 · वि.सं. २०७३
नि.नं. 9626 — नागरिकता
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
वस्तुतः कुनै पनि देशको नागरिकताको प्रमाणपत्र भनेको नागरिक र राज्यबीचको कानूनी सम्बन्धको आधार र प्रमाण देखाउने आधारभूत लिखतको रूपमा रहेको हुन्छ । नागरिक र राज्यको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने यस्तो प्रमाणपत्रको प्राप्ती एवं समाप्तीका आधारहरू अत्यन्तै संवेदनशील विषय हुन्छन् । यही संवेदनशीलतालाई मनन गरी विधायिकाले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी नेपाली नागरिकबाट हटाउने आदेश दिने अधिकार सरकारको कुनै मन्त्रालय वा विभागलाई प्रत्यायोजन नगरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा नै निहित रहने व्यवस्था गरेको भन्ने उल्लिखित ऐनको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन आउँछ । यसरी नागरिकताको समाप्तिको संवेदनशीलता र महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी ऐनमा नै सो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने किटानी व्यवस्था भएको देखिन आउने । (प्रकरण नं.६) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने तथा सो धाराको उपधारा (४) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा आवश्यकताअनुसार उपप्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू रहने व्यवस्था भएबाट कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(झ) को प्रकरण (ङ) को व्यवस्थासमेतको सन्दर्भमा हेर्दा नेपाल सरकार भन्ने शब्दले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रीहरूको सामुहिक अस्तित्वलाई जनाउने भन्ने देखिन आउँछ । उल्लिखित व्यवस्थाबाट कुनै एकजना मन्त्री नेपाल सरकारको अङ्ग भएपनि त्यसले नेपाल सरकारको पूर्ण अस्तित्वलाई जनाउन सक्ने देखिएन । यस अवस्थामा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएकोमा बाहेक कुनै एक मन्त्रीको निर्णयलाई नेपाल सरकारको निर्णय मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9626 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | नागरिकता |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2072/05/14 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा |
| मुद्दा नं. | ०६८-CR-०८२८ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७३, नि.नं. 9626 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
