नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9638 · वि.सं. २०७३
नि.नं. 9638 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
सार्वजनिक पदाधिकारीले कानूनको त्रुटि गरी निर्णय गरेको र सो निर्णयबाट कुनै व्यक्ति वा नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हक हनन् भई वास्तवमा अन्याय परेमा मात्र रिटको अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने अवस्था रहन्छ । यसको लागि निवेदकलाई प्राप्त हक वा सुविधा कानूनले प्रदान गरेको देखिन आवश्यक हुन्छ । कानूनविपरीत वा कानूनले समर्थन नगरेको काम कारवाहीबाट कसैले कुनै अनुचित सुविधा सहुलियत प्राप्त गरेमा र सो कुरा पछिबाट खोसिएमा सो खोसिने कार्यबाट कानूनको त्रुटि भएको वा मौलिक हकको हनन् भएको भन्न नमिल्ने । कुनै पदमा पदस्थापन हुने कुरालाई कानूनले समर्थन गर्नुपर्छ । पदस्थापन हुनको लागि पदको संख्या खुलाई विज्ञापन माग हुने, त्यसमा योग्यता पुगेका उम्मेदवारबाट दरखास्त पर्ने र परीक्षा आदि हुने एउटा निश्चित प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ । यो प्रक्रियाको अवलम्बन खुल्ला र बढुवा दुवैमा गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को किसिमको पदस्थापन भनेको फाइल बढुवा हो जो निजामती सेवा ऐन नियम र अन्य सेवासम्बन्धी कानूनबाट कर्मचारीको उत्प्रेरणाको लागि लागू भएको देखिन्छ । सोबाहेक अरू किसिमले कुनै पदमा कुनै कर्मचारीको पदस्थापन हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५) कानूनद्वारा हुनै नसक्ने पदस्थापन बदरबाट निवेदिकाको कानूनी हकको हनन् नभएको कुरामा सफाइको मौका दिनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त आकर्षित नहुने । (प्रकरण नं.६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9638 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2072/11/02 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. |
| मुद्दा नं. | ०६९-WO-१३३८ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७३, नि.नं. 9638 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
