नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9633 · वि.सं. २०७३

नि.नं. 9633 — जबरजस्ती करणी

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

क्षतिपूर्तिबापतको रकम निर्धारण गर्दा अपनाउनु पर्ने मनासिब मात्रासम्म फरक पर्नसक्ने तर क्षतिपूर्ति नै भराउनु नपर्ने भनी उक्त कानूनी व्यवस्थाको विश्लेषण र व्याख्या गर्न मिल्ने पनि हुँदैन । त्यस्तो क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्दा प्रतिवादीको उमेर, चलअचल सम्पत्ति वा आर्थिक अवस्थाले निर्धारण गर्ने नभई पीडितलाई पुग्न गएको शारीरिक, मानसिक अवस्था तथा कसुरको गम्भिर्यताका आधारमा निर्धारण हुने हुन्छ । क्षतिपूर्तिको मुख्य उद्देश्य पीडितको पूर्वावस्थाको प्राप्तिको समिपसँग सम्बन्धित हुने । (प्रकरण नं.७) बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ ले नाबालकलाई कैद सजायमा छुट दिएको ब्यवस्थालाई जबरजस्ती करणीको अपराधमा पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने कुरालाई पनि सजायकै रूपमा लिई छुट प्राप्त गर्दछ भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । बालबालिकासम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाले नाबालक प्रतिवादीलाई सजायमा केही छुट दिएकै आधारमा जबरजस्ती करणीको अपराधमा पीडित हुने बालिकाले पाउने मुनासिब क्षतिपूर्तिको हकबाट वञ्चित हुनु पर्ने भनी सो कानूनी व्यवस्थाको संकुचित अर्थ गर्दा बालबालिकाको अधिकारमा संकुचन आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसबाट पीडकले सजायमा छुट पाउने तर पीडितले क्षतिपूर्तिसमेत नपाउने अवस्थाको सृजना हुन गई बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको लागि बनाएको बालबालिकासम्बन्धी ऐनको एकांकी र एकतर्फी व्याख्या गर्न मिल्ने पनि नहुने । (प्रकरण नं.८) फैसलाबाट भरी पाउने ठहर गरेको क्षतिपूर्तिको रकम पीडितले प्राप्त गर्न नसकेमा ऐनको क्षतिपूर्ति भराउने उद्देश्यमा नै प्रश्नचिह्न लाग्ने हुन्छ । असक्षम तथा बालबालिकाहरूको संरक्षक अन्ततोगत्वा राज्य नै रहने parens patriae को सिद्धान्तसमेत रहेको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता नाबालकबाट अपराध पीडितले प्राप्त गर्ने रकम राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराउँदा संविधानले बालबालिकाहरूलाई प्रत्याभूत गरेका हक अधिकारहरूको सम्मान हुन जाने तथा बालबालिकाहरूको सर्वोत्तम हित सुब्यवस्थित गराउन जारी भएका कानूनहरूको पनि उपयुक्त र प्रभावकारी सम्बोधन हुने देखिन्छ । यसरी जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडितले भरी पाउने ठहरेको क्षतिपूर्तिको रकम पीडक नाबालक वा असक्षम रहेको अवस्थामा पनि निजबाट नै भराउनु पर्ने भनी ऐनको संकुचित अर्थ गर्दा पीडितको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक कुण्ठित हुन जाने हुँदा सोसमेतलाई मध्यनजर गरी कानूनद्वारा तोकिएको क्षतिपूर्तिको रकम नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउन उपयुक्त र न्यायसम्मतसमेत देखिने । (प्रकरण नं.१०)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9633
मुद्दाको विषयजबरजस्ती करणी
निर्णय वर्ष / मिति2072/06/12
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल | माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री शिवनारायण यादव
मुद्दा नं.०६९-CR-००१६
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७३, नि.नं. 9633
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्