सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल २४१ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ ३ / ११

नि.नं. 10114वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

अभियोजनको जिम्मेवारी संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई सुम्पेको निजले अधिकार प्रत्यायोजन गरी मातहतका अधिकृतहरूलाई दिन सक्ने गरी संविधानले नै जिम्मेवारी सुम्पेको हुँदा त्यसो गर्नु सामान्यतया उसको अन्तिम जिम्मेवारी भएपनि संविधान र कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने अभियोजन नगरे…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10113वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

परमादेश

कुनै पनि व्यक्तिले आफू कुन देशको नागरिक हो भनी चिनाउनको लागि चाहिने आवश्यक प्रमाण नै नागरिकताको प्रमाणपत्र हो । यो राज्यले आफ्ना नागरिकलाई पहिचान गर्न, शिक्षा हासिल गर्न र व्यापार व्यवसाय गर्ने जस्ता कानून तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत नागरिक अधिकारहर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10112वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

राजीनामा बदर

सगोलको कुनै पनि अंशियारले अंश मुद्दा दायर गरेपछि अंश हकलाई सीमित वा संकुचित गर्ने गरी मन्जुरी वा साक्षी नराखी कुनै लिखत गरिन्छ भने त्यस्ता लिखतलाई असल नियतले पारिवारिक हितको लागि गरेको स्वाभाविक व्यवहार मान्न सकिने हुँदैन । अंशको हक अंशियार भएको नाताले स्वतः प…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10111वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / प्रतिषेध

फौजदारी न्यायका सन्दर्भममा प्रयुक्त अभियुक्त र अपराधी शब्दावली छुट्टाछुट्टै अर्थवोध हुने शब्दावली हुन् । कुनै व्यक्ति विरूद्ध कुनै कसुरको आरोप लाग्नु र लागेको आरोप प्रमाणित हुनु पनि फरक फरक अवस्था हो । आरोप लागेको व्यक्ति विरूद्धको कसुर अदालतबाट प्रमाणित नभएसम…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10110वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

धेरै पहिलादेखि सार्वजनिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको विद्यालय र विद्यालयको सम्पत्ति सञ्चालक समितिले निर्णय गर्दैमा निजी कम्पनीमा जाने र सम्पत्ति निजी कम्पनीको हुने भन्ने शिक्षा ऐन एवं शिक्षा नियमावलीको प्रावधानले समेत मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.२४)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10109वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

वातावरण संरक्षणको विषय निवेदकको सामान्य जिज्ञासा र चासोको विषय मात्र होइन । यसप्रकारको सार्वजनिक विषयमा रिट निवेदन दिन निवेदकलाई हकदैया रहे भएको नै देखियो । फोहोरमैलाको व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण कुनै राष्ट्रको सीमा वा परिधिभन्दा परको आवश्यकतासँग सम्बन्धित छ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10108वि.सं. २०७५पूर्ण इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

कानूनविपरीत थुनामा राखिएको भएमा, प्रवृत्त धारणा बनार्इ वा बदनियत वा कपटपूर्ण तवरले थुनामा राखिएको भएमा, पक्राउ गर्नु पर्ने कारणको सूचना तथा जानकारी नै नदिई थुनामा राखेको भएमा, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको गम्भीर उल्लङ्घनलगायत कानूनले अनिवार्य गरेको प्रक्रियाह…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10107वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

हक कायम

जग्गामा हकको मूल स्रोत भनेको जग्गाको दर्ता स्रेस्ता नै हुँदा नापीको समयमा जग्गावालाले भराएको फिल्डबुकको स्रेस्ता कागज जसमा जग्गाको चारकिल्ला, क्षेत्रफल र जग्गाधनीको नाम थर वतन उल्लेख भई तयार भएको हुन्छ । फिल्डबुकको त्यो स्रेस्ता कागजले जग्गाको स्वामित्वको निर्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10106वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

कानूनबमोजिम एउटा उद्देश्यको लागि रोक्‍का भइरहेकोमा पहिले रहेको रोक्‍काअनुसारको कार्य समाप्त भई नसकेको ऋण असुली वा मिनाहा नभई कारबाहीको सिलसिला समाप्त भई नसकेको अवस्थामा सोही जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि दोहोरो रूपले रोक्‍का राख्‍न मिल्ने देखिँदैन । विधिवत् रूपबाट…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10105वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

अदालती प्रक्रिया पूरा गरी अन्तिम भएर बसेको मुद्दामा ठहर भएको दण्ड सजायलाई एकातर्फ पन्छाई वस्तुनिष्‍ठ भरपर्दो आधार विना सुनुवाइको मौका नपाएको भन्‍ने अर्थ गरी सजाय स्थगन गर्ने वा फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने गरी आदेश गर्नु कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तको विपरी…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10104वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

भन्सार कार्यालयले अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थाको अर्थ मनासिब आधार र कानूनविना कसैलाई पनि पक्राउ गर्ने र थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न पाउने भन्ने कदापि होइन । आरोपित व्यक्तिले कुनै प्रमाण लोप वा नास गर्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानत…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10103वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

सवारी ज्यान

पूर्वानुमान नगरिएको काबूबाहिरको कारण परी हुने दुर्घटनालाई मानवीय गल्ती नै हो भनी किटान गर्नु विवेकसम्मत नहुने । (प्रकरण नं.३) कुनै पनि वारदातमा यदि परिणामको पूर्वज्ञान हुँदाहुँदै पनि जोखिम उठाउने तत्परता देखिएको छ भने लापरवाही भएको मान्न पनि सकिन्छ । तर परिणाम…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10102वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

नागरिकको सम्पत्ति अपहरण हुने वा खोसिने विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ । ऐनबमोजिम तोकिएको कार्यप्रणालीमार्फत क्षतिपूर्ति पाउने कुरा व्यावहारिक रूपमा सुनिश्चित गरिनु पर्छ । यथार्थमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र आयोजना निर्माण विस्तारको कार्य सँगसँगै जान सक्ने ।…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10101वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

अंशचलन

कुनै अंशियारको नाममा कुनै सम्पत्ति रहँदैमा अंशबन्डाको ३० नं. को प्रयोजनको लागि व्यवहार प्रमाणबाट अंशबन्डा भइसकेको अर्थ गर्न मिल्दैन । व्यवहार प्रमाणबाट अंशबन्डा भएको देखिनका लागि पनि नरम गरम मिलाई अंशबन्डा गरेको, अंशबन्डा गरी भाग शान्ति पाएको सम्पत्ति आ-आफ्नो…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10100वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

कुटपिट अङ्गभङ्ग

कसुरदारलाई सजाय गरी अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण गरी समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने फौजदारी न्यायको उद्देश्य हो । कसुरदारलाई आउदो समयमा अपराधिक कार्य गर्नबाट हतोत्साह गर्ने र आफ्नो कार्य प्रति पश्चातापको सिर्जना गर्नु, कसुरको मात्राअनुसार सजाय गर्नु दण्डप्र…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10099वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

जग्गा खिचोला

स्वामित्वको प्रश्न र भोगाधिकारको प्रश्न एकै नभई अलग-अलग विषय हुन् । कुनै पनि वस्तुमाथिको भोग वस्तुको वास्तविक स्वामीबाहेक अन्य व्यक्तिको विरूद्धमा लागू हुन्छ । अर्थात् स्वामित्व भएको व्यक्तिबाहेक अरूले भोगाधिकारलाई चुनौती दिन नसक्ने । (प्रकरण नं.३) कसैको भोगाध…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10098वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

ठगी

ठगीको वारदात स्थापित हुन अर्काको हकको सम्पत्ति लिने खाने उद्देश्यले धोका गफलत परिपञ्च गरेको देखिनु पर्ने हुन्छ । ठगी अपराधको मूलभूत तत्त्व आफ्नो हक नपुग्ने अर्काको हकको सम्पत्ति लिने दिने दिलाउने नियतले ललाई फकाई गरी विश्वासमा पार्ने, जाल परिपञ्चमा पार्ने, धोक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10097वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

फौजदारी कसुरमा अभियुक्तहरूउपरको कसुर वादीले नि:सन्देह रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले पनि स्पष्‍टरूपमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । कसुर शङ्कारहित तवरले प्रमाणित हुने प्रमाण वादी पक्षले पेस गर्न नसकेको अवस्थामा त्यसको सुविधा अभि…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10096वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० बमोजिम अख्तियारप्राप्त अधिकारीले सजाय पाउने व्यक्तिलाई, निजलाई हुन लागेको सजायको बारेमा जानकारी गराई उचित सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नुपर्ने र त्यस्तो सफाइको मौका प्रदान गर्दा प्राप्त भएको सफाइलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने भएकोल…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10095वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

लिखत दर्ता बदर दर्ता

विभिन्न किसिमका हक हस्तान्तरणहरू मध्ये दान बकस गरी कुनै सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गरिएको छ भने सो दान बकससम्बन्धी विषयमा मुलुकी ऐन, दान बकसको महल आकर्षित हुने हुँदा हदम्यादको सम्बन्धमा दान बकसको महलमा उल्लिखित २ वर्षको हदम्याद आकर्षण हुने । (प्रकरण नं.३) अंश बन्ड…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10094वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

अदालतले कार्यविधिको कानूनको प्रयोग गर्दा अधिकतम रूपमा सार्वजनिक साथसाथै व्यक्तिको हितमा सरलीकरण कसरी हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दाको कारबाहीको क्रममा कार्यविधि कानूनलाई कम मूल्याङ्कन गरी सारवान् कानूनलाई मात्र हेरी मुद्दाको कारबाही क…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10093वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

प्रतिवादीका नाममा म्याद सूचना पठाउनुको उद्देश्य निज विरूद्ध चलेको मुद्दामा प्रतिवादको अवसर प्रदान गर्नु हो । यो न्यायिक कामकारबाहीको कुनै औपचारिकता मात्र नभएकोले जसको नाउँमा म्याद सूचना तामेल गरिन्छ यथार्थमा उसले जानकारी पाउन सक्ने गरी वास्तविक बसोबास रहेको स्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10092वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

जिल्ला अदालतले अन्तिम निर्णय नसुनाउँदै अ.बं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनको आधारमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सुरू मुद्दा हेर्ने अदालतको न्याय सम्पादनको काममा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरी आदेश गर्दा सुरू जिल्ला अदालतको अन्तिम निर्णय गर्न पाउने क्षेत्राधिकारमा प्रत्य…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10091वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) मा “प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक हुनेछ” भन्‍ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसबाट नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त हक अधिकार विशेषतः नेपाली नागरिकलाई मात्र प्रदान हुने देखिन्छ । यसरी नेपाल…

नजिर सार पढ्नुहोस् →