नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10113 · वि.सं. २०७५
नि.नं. 10113 — परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
कुनै पनि व्यक्तिले आफू कुन देशको नागरिक हो भनी चिनाउनको लागि चाहिने आवश्यक प्रमाण नै नागरिकताको प्रमाणपत्र हो । यो राज्यले आफ्ना नागरिकलाई पहिचान गर्न, शिक्षा हासिल गर्न र व्यापार व्यवसाय गर्ने जस्ता कानून तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत नागरिक अधिकारहरूको उपभोग गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार पनि हो । नेपालको संविधानको धारा १० ले नागरिकको नागरिकता प्राप्त गर्ने हकको प्रत्याभूति गरेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको उक्त हकलाई कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न नसक्ने होइन । तर त्यसरी बनाइएको कानूनमा उल्लेख हुँदै नभएको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने भनी नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने अख्तियार प्राप्त गरेको व्यक्तिले संविधानको उद्देश्यविपरीत कुनै नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनबाट वञ्चित हुने गरी कुनै कार्य गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) जन्मदर्ता प्रमाणपत्रलगायतको अन्य कागज प्रमाणबाट बुबा वा आमाको स्पष्ट पहिचान भइसकेका व्यक्तिहरूले सम्बन्धित निकायबाट नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नको लागि सिफारिस ल्याएको अवस्थामा पनि बुबा वा आमा सनाखत गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउनु पर्ने भनी नागरिकता प्रमाणपत्र नदिने कार्यबाट संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकता प्राप्त गर्ने हकमा आघात परेको मानिने । (प्रकरण नं.७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10113 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2075/04/13 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा |
| मुद्दा नं. | ०७४-WO-०७२५ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७५, नि.नं. 10113 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
