नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10105 · वि.सं. २०७५

नि.नं. 10105 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

अदालती प्रक्रिया पूरा गरी अन्तिम भएर बसेको मुद्दामा ठहर भएको दण्ड सजायलाई एकातर्फ पन्छाई वस्तुनिष्‍ठ भरपर्दो आधार विना सुनुवाइको मौका नपाएको भन्‍ने अर्थ गरी सजाय स्थगन गर्ने वा फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने गरी आदेश गर्नु कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तको विपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं.५) तायदाती फाराम हेर्दा तामेली म्याद भनी उल्लेख गरेको पनि नदेखिने र मिसिलमा तामेली म्यादसमेत नरहनुले अदालतको काम कारबाही र विश्‍वसनीयतामा नै प्रश्न चिह्न खडा हुने र न्यायिक जनआस्थामा नकारात्मक असर पर्न जाने हुन्छ । अर्कातिर सुनुवाइको मौका, व्यक्तिको प्राकृतिक न्यायको अधिकार, मौलिक अधिकार तथा Due Process of law को सम्मानसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण अधिकारको प्रयोग र संरक्षणमा समेत असर पर्न जाने देखिन्छ । यसतर्फ अदालत सदैव सचेत रहनुपर्छ । अदालतका काम कारबाही जो सुकैले पनि परीक्षण गर्न सक्ने गरी वस्तुनिष्‍ठ तवरबाट सम्पादन हुनुपर्छ भन्‍ने कुरामा दुईमत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.८)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10105
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2075/02/23
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल | माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
मुद्दा नं.०७४-WH-००५३ | ०७३-RE-०२७९
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७५, नि.नं. 10105
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्