नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10114 · वि.सं. २०७५
नि.नं. 10114 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
अभियोजनको जिम्मेवारी संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई सुम्पेको निजले अधिकार प्रत्यायोजन गरी मातहतका अधिकृतहरूलाई दिन सक्ने गरी संविधानले नै जिम्मेवारी सुम्पेको हुँदा त्यसो गर्नु सामान्यतया उसको अन्तिम जिम्मेवारी भएपनि संविधान र कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने अभियोजन नगरेको, भेदभावपूर्ण व्यवहार गरी न्यायको स्वच्छताको उल्लङ्घन भएको वा दण्डहीनताको पक्षपोषण भएको अभियोजनसम्बन्धी अधिकारको सदुपयोग नभएको र निर्णय गर्ने अधिकारीले गरेको निर्णय प्रवृत्त भावनाबाट गरेको हो, होइन भनी न्यायिक पुनरावलोकनको रोहमा अभियोजनसम्बन्धी निर्णयउपर नै प्रश्न उठेमा अदालतले त्यसको पुनरावलोकन हुनै नसक्ने भन्न संविधानले अङ्गिकार गरेको न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्तले नमिल्ने । प्रस्तुत मुद्दामा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्ने अधिकारीले तत्काल संकलित सबुत प्रमाणको विवेचना गरी मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकोलाई अन्यथा भन्नुपर्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं.६) महान्यायाधिवक्तालाई प्राप्त संवैधानिक अधिकार उक्त संविधानको धारा १३५(६) बमोजिम प्रत्यायोजन गरी जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई दिएको देखिन्छ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७(२) र १८ बमोजिम व्यावसायिक उन्मुक्तिको अधिकारअन्तर्गत निर्णय गरेको देखिन्छ । सरकारी वकिललाई संकलित सबुत प्रमाणको आधारमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्ने अधिकार रहेको देखिन्छ । सो अधिकारअन्तर्गत मुद्दा नचल्ने भनी जिल्ला न्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय अन्यथा भनिरहनु पर्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10114 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2075/05/18 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. | माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ |
| मुद्दा नं. | ०६८-WO-०९५८ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७५, नि.नं. 10114 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
