नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10102 · वि.सं. २०७५
नि.नं. 10102 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
नागरिकको सम्पत्ति अपहरण हुने वा खोसिने विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ । ऐनबमोजिम तोकिएको कार्यप्रणालीमार्फत क्षतिपूर्ति पाउने कुरा व्यावहारिक रूपमा सुनिश्चित गरिनु पर्छ । यथार्थमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र आयोजना निर्माण विस्तारको कार्य सँगसँगै जान सक्ने । क्षतिपूर्ति कसले कहिले पाउने भन्नेबारेमा आयोजनाले पारेको प्रभावको आधारमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यक्तिहरूको वर्गीकरण हुन सक्छ । उदाहरणको लागि घरबास नै गुमाउने वा सम्पूर्ण सम्पत्ति गुमाउनेहरू क्षतिपूर्ति पाउने प्राथमिकतामा पर्न सक्छन् भने न्यूनतम गुमाउने वा आयोजनाबाट लाभान्वित हुनेहरू प्राथमिकतामा पछि पर्न सक्छन् । त्यस्तै स्थिति सांकेतिक रूपमा क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था रहेकाहरूको पनि हुन सक्छ । यसबारेमा सरकारले निर्णय गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन र अदालतले त्यसो गर्न पाउँदैन भनेको पनि छैन । सम्पूर्ण आधार र कार्यप्रणाली न्यायपूर्ण हुनुपर्छ भन्नेसम्म यस अदालतको दृष्टिकोण हो । जनताहरू अन्यायमा परेको वा सम्बन्धित निकायले कानूनबमोजिमको दायित्व पूरा नगरेको कारण उपचार विहीनताको स्थिति बनेको टुलुटुलु हेरेर बस्न अदालतले कदापि नसक्ने । आयोजनाको निम्ति जग्गा प्राप्ति ऐनअन्तर्गत जग्गा प्राप्त गर्ने बेलामा के कति जग्गा आयोजनामा पर्छ भन्ने अभिलेखिकरण (Documentation) सम्म नगर्ने वा अभिलेखिकरण वा जग्गा प्राप्तिको निर्णय नै गरेपनि आयोजनाको काम अघि बढेपछि असर परेका जनतालाई बिर्संदै जाने प्रवृत्तिको पक्षमा अदालत कदापि रहन सक्दैन । संविधानले हकहरू प्रत्याभूत गरेको छ भने तिनको हरहालतमा रक्षा गरिनु र तिनको उपभोग सुनिश्चित गरिनु पर्छ । यस विषयमा अदालत दृढ रही आएको र रहने । वर्तमान संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारहरूको सन्दर्भमा यसो गर्दा नै अदालतले न्यायको धर्म निभाएको मानिन सक्छ । संविधानले सम्पत्तिको हक प्रत्याभूत गरेको छ भने सार्वजनिक हितको लागि जग्गा प्राप्त गर्दा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्ने । (प्रकरण नं.१३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10102 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2075/04/16 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा |
| मुद्दा नं. | ०७४-WO-०५२० | ०७२-WO-०८९९ | ०७२-FJ-०१३३ | ०७४-RI-००५१ | ०७३-CP-०१३९ | ०७३-WF-०००३ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७५, नि.नं. 10102 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
