उत्प्रेषण
(१) तहतह अदालतहरुबाट समर्थन गरी फैसला भइरहेको र उक्त फैसलाहरु अन्तिम भएर रहेको अवस्थामा सोही विवादको घर कबलमा आफ्नो हक कायम गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन गर्न निवेदकको हकदैया नै पुग्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ११)
नजिर सार पढ्नुहोस् →सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)
निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।
कुल १०,५५३ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ २६० / ४४०
(१) तहतह अदालतहरुबाट समर्थन गरी फैसला भइरहेको र उक्त फैसलाहरु अन्तिम भएर रहेको अवस्थामा सोही विवादको घर कबलमा आफ्नो हक कायम गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन गर्न निवेदकको हकदैया नै पुग्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ११)
नजिर सार पढ्नुहोस् →(१) परीक्षणकालको अवधिमा हटाइएको नदेखिँदा दफा ६.१(च) प्रयोग गरी नियुक्ति बदर गरेको नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८) (२) चाहिने न्यूनतम अनुभव ३ वर्ष भन्दा बढी ४ वर्षको अनुभव प्रमाणित गरी दिएको देखिनाले असम्बन्धित विषयमा अनुभव प्राप्त गरेको पनि देखिन नआएकोले असम्बन्धित व…
नजिर सार पढ्नुहोस् →(१) ७ नं. फाराम बाहेक अरु फाराम मैले (साविक पेज नं. ३५०) भरी पेश गरेको छु भनी प्रतिवादीले देखाउन नसकेको र अड्डाखानामा ०२२ सालमा नै दर्ता भइरहेको कागजमा कुनै कैफियत गरिएको भए त्यसतर्फ छुट्टै उजूर गर्न सक्नु पर्ने गर्न नसकेको त्यस्तो कागजलाई सद्दे कीर्तेमा सुनाउ…
नजिर सार पढ्नुहोस् →(१) पत्नी भई रहे बसेको देखिँदा निवेदिकालाई अपहरण गरी गैरकानुनी रुपमा राखेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)
नजिर सार पढ्नुहोस् →(१) जिल्ला अदालतबाट प्रहरी प्रतिवेदन दायर भई मुद्दा चलिई सो मुद्दामा निवेदको बयान भई धरौटी दिन नसकेको कारणबाट पूर्पक्षको लागि निवेदक थुनामा रहेको देखिँदा निवेदक गैरकानुनी थुनामा रहेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)
नजिर सार पढ्नुहोस् →(१) निजामती सेवा भित्र शाही सैनिकमा काम गरेको शाही सैनिक सेवालाई समावेश गरेको नपाइने । (प्रकरण नं. ३१) (२) सैनिक अधिकृतको पद गैर निजामती सरकारी पद हुने भनी लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०२० को दफा २ को खण्ड (ज) मा उल्लेख भएको र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ लोकस…
नजिर सार पढ्नुहोस् →(१) संविधानको कुनै उपधाराको व्याख्या गर्दा सम्पूर्ण धारा एवं सम्पूर्ण संविधान समेतलाई हेर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १२) (२) नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ९१(५) सोही संविधानको ९१(१) बमोजिम नियुक्ति हुने जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको लागि मात्र हो । (प्रकरण नं. १३)…
नजिर सार पढ्नुहोस् →(१) चश्मदिद् व्यक्तिहरुको भनाइमा एकरुपता एवं विश्वास गर्ने दरिलो आधार (साविक पेज नं. ३२४) नदेखिँदा यस्ता चश्मदिद् व्यक्तिहरुको बकाईलाई भर गर्ने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं. ३७)
नजिर सार पढ्नुहोस् →(१) प्रहरी थानामा बेरीतसंग थुनिएको भन्ने आधिकारिक सबूद वादीले पेश दाखिल गर्न नसकेको, केवल वादीको अभिकथनकै भरमा प्रतिवादीहरुले वादीलाई बेरीतपूर्वक थुनी करकापसंग कागज गराएको भन्न सबूद प्रमाणको अभावमा नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८) (२) बेरीतपूर्वक प्रहरी थानामा थुनी,…
नजिर सार पढ्नुहोस् →(१) अड्डा अदालतको भूलले त्यसमा पनि फौज्दारी अभियोगमा सजायँ पाएकोमा अ.बं. १९३ नं. को प्रकृया अनिवार्य रुपमा पूरा नगर्ने हो भने प्रतिवाद गर्न पाउने नागरिकको अधिकारमा गैरकानुनी नियन्त्रण हुन सक्दछ अतः विपक्षी जिल्ला कार्यालयको सो फैसला उपर तत्कालिन व्यवस्था अनुसा…
नजिर सार पढ्नुहोस् →(१) मोहियानी हक एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने वा नसर्ने भन्ने कुरा प्रमाणको मूल्याड्ढन गरी तोकिएको अधिकारी स्वयंले कानुन बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी निर्णय गर्नु पर्नेमा जग्गाधनीलाई बुझ्दै नबुझी फाँटवालाले मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य उद्धृत गरी उचित निर्णयको ल…
नजिर सार पढ्नुहोस् →(१) जिल्ला अदालतमा रिट निवेदक तथा विपक्षी समेत बीच अंश मुद्दाको कारवाही चलिरहेको देखिँदा मुद्दा पर्दा पर्दैको अवस्थामा त्यसलाई असर पर्ने गरी तथा अधिकार प्राप्त अदालतबाट कानुन बमोजिम मुद्दाको कारवाही भइरहेको अवस्थामा सोही मुद्दाको विवादित विषयमा रिट क्षेत्रबाट…
नजिर सार पढ्नुहोस् →(१) कब्जामा लिएको पुस्तकहरु निषेधित, या प्रतिबन्धित हुन् भन्ने प्रश्न छ सो सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरुको लिखितजवाफमा केही उल्लेख गर्न सकेको पाइँदैन, अतः निवेदकको व्यक्तिगत सम्पत्तिको रुपमा रहेको यस्तो पुस्तकहरु कब्जामा लिई कुनै कारवाही नै नगरी राख्नुबाट निवेदकको स…
नजिर सार पढ्नुहोस् →(१) संविधानले क्षतिपूर्ति कानुनद्वारा तोकिए बमोजिम पाउने छ भनी प्रष्ट किटेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा ऐन बनिसकेपछि मात्र क्षतिपूर्ति पाउने हकको सृजना हुने देखिन आयो, यसरी कानुनले क्षतिपूर्ति तोक्ने भन्ने किटानी संवैधानिक व्यवस्था भएको अवस्थामा अदालत…
नजिर सार पढ्नुहोस् →(१) शान्ति सुरक्षा गरिपाउँ भन्ने निवेदन परेपछि सोही विषयमा मात्र सीमित रही कारवाही टुंग्याउनु पर्ने । (प्रकरण नं. १०)
नजिर सार पढ्नुहोस् →(१) टेष्ट पास गरेकोमा क(२) निजामती मध्यमा सरहको अड्ढ दिई बढुवा गर्ने गरेको निर्णय नमिलेको देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ११)
नजिर सार पढ्नुहोस् →(१) एकै विषयमा पहिले निवेदन परी निर्णय भइसकेपछि पुनः प्रस्तुत रिटनिवेदनबाट कुनै कुरा विचार गरिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ७)
नजिर सार पढ्नुहोस् →(१) गुठी संस्थानले उठाएको कारवाहीमा, गुठी संस्थानले विवादको जग्गा गुठी र रैकर के हो ? विवादित जग्गाका पक्ष विपक्ष समेतलाई बुझी निर्णय गर्नु पर्दछ र तत्पश्चात चित्त नबुझ्ने पक्षले उल्लेखित गुठी संस्थान (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४१ को दफा (साविक पेज नं. २८२) ३९(२) बम…
नजिर सार पढ्नुहोस् →(१) कुनै पनि फौज्दारी प्रकृतिको ज्यानसम्बन्धी अपराध सिद्ध हुन, पूर्व रिसइवी र मनसाय नै विद्यमान हुनुपर्दछ भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. ४०)
नजिर सार पढ्नुहोस् →(१) एउटै अपराधमा संलग्न २ प्रतिवादीलाई भएको सजायँको बीचमा ठूलो अन्तर रहनु न्यायसंगत नदेखिँदा प्रतिवादीलाई अपराधको मात्रा, प्रकृति र परिमाणको आधारमा लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १४(ख) अन्तर्गत वादी दावी बमोजिम सजायँ गर्दा चर्को पर्ने देखिँदा चार वर्ष कैद…
नजिर सार पढ्नुहोस् →(१) घर निखन्न वादीहरुले दावी लिई थैली धरौट नराखेको स्थितिमा सो घर अवस्थित जग्गा निखनाई दिंदा घर एकजनाको र जग्गा अर्काको हुन गई खण्डे निखन्ने अवस्था हुन जाने हुन्छ तसर्थ घर भएको जग्गामा घर ननिखनी घर भएको जग्गा मात्र निखन्न दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५) (२) लेनद…
नजिर सार पढ्नुहोस् →(१) अनुमानको आधारमा मात्र प्रतिवादीलाई कसूरदार ठहर्याई सजायँ गर्न न्यायसंगत नदेखिँदा विवादास्पद प्याड र छाप सद्दे हो वा होइन भन्ने कुराको यथार्थता प्रमाणको आधारमा यकीन नगरिएकोले सहअभियुक्तको पोलको आधारमा मात्र निवेदक प्रतिवादीले आरोपित अपराध गरेको शंका गरी नि…
नजिर सार पढ्नुहोस् →(१) इन्द्रायणी गुठीबाट भूबहाल तिर्ने गरी जग्गा पाउने व्यक्तिहरुले आफूले पाएको जग्गामा घरबास समेत गरी भोग चलन गरी आएको आधारमा विवादित जग्गा पनि इन्द्रायणी गुठीकै हो भनी कुनै सबूद प्रमाण बेगर भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४) (२) श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा चढाएको…
नजिर सार पढ्नुहोस् →(१) कैदबाट भाग्दाको अवस्थामा भोग्न बाँकी कैद सजायँ १२ वर्ष ५ महीना र २२ दिन रहेकोले निजलाई थुनुवा भाग्यो भन्ने मुद्दामा जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम पुनः थुनामा परेको मितिदेखि १७ वर्ष ५ महीना २२ दिन कैद सजायँ भएको कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा (२) (५) र (…
नजिर सार पढ्नुहोस् →