नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4311 · वि.सं. २०४८
नि.नं. 4311 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) संविधानले क्षतिपूर्ति कानुनद्वारा तोकिए बमोजिम पाउने छ भनी प्रष्ट किटेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा ऐन बनिसकेपछि मात्र क्षतिपूर्ति पाउने हकको सृजना हुने देखिन आयो, यसरी कानुनले क्षतिपूर्ति तोक्ने भन्ने किटानी संवैधानिक व्यवस्था भएको अवस्थामा अदालतले स्वयं तजबिज लगाएर क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न मिल्ने स्थिति देखिएन संवैधानिक व्यवस्थानुसार कानुन बनिनसकेको कारणले क्षतिपूर्ति दिन नसकिने स्थिति हुँदा निवेदक कानुन विपरीत वा बदनियत पूर्वक थुनामा थियो थिएन भन्ने प्रश्नतर्फ प्रवेश गर्ने अवस्था पनि नरहने । (प्रकरण नं. १३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4311 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2048/06/18 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०४८, नि.नं. 4311 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
