(१) बर्खासी पत्रमा निर्णय उपर शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १८(२) मा गरिएको व्यवस्था बमोजिम पुनरावेदनको म्याद नदिई चित्त नबुझे सम्बन्धित कार्यालयमा उजूर गर्न जानु भन्ने सम्म उल्लेख गरेको, जसबाट निवेदकलाई अ.बं. १९३ नं. बमोजिम रीतपूर्वकको पुनरावेदनको म्याद दिइएको भन्न…
(१) मौकाको कागजमा आफू वारदातस्थलमा रही मृतकलाई प्रहार गरेको भन्ने कुरा स्वीकार गरेको र शव परीक्षण प्रतिवेदन, लाश जाँच मुचुल्का समेतमा उल्लेख भएको घाउ चोटको प्रकृति मौकाको कागजसंग सामन्जस्य रही सो स्वीकारोक्तिलाई समर्थन गरेको प्रमाणित भएकोले ज्यानसम्बन्धीको १३…
(१) निवेदन माग दावीको अभावमा बहस जिकिरलाई मात्र आधार मानी त्यसतर्फ विचार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८) (२) निवेदकको उद्योगलाई टि.सि.एन. मार्फत अरुलाई दिए सरह काठ उपलब्ध गराई राख्ने भनी श्री ५ को सरकारको निर्णय भइरहेको र विपक्षीको लिखितजवाफबाट समेत निवेदकलाई का…
(१) अनुमति प्राप्त गरी मुद्दा दर्ता भइसकेपछि सो सम्बन्धमा अहिले आएर संरक्षक हुनै नसक्ने व्यक्तिले फिराद दर्ता गराएको भन्न प्रासंगिक नहुनुको अतिरिक्त यस विषयको अध्याय नटुंगिसकेको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १०) (२) आफ्नो हक हितको सुरक्षा आफैं गर्न नसक्ने व्यक्ति…
(१) मिलापत्र बदर मुद्दाको फिरादपत्र अ.बं. ८६ नं. बमोजिमको हदम्याद भित्रको मानी अदालतबाट प्रत्यर्थीहरुको मुद्दा गर्न (साविक पेज नं. ४२७) पर्याप्त र आवश्यक तथ्य कुन मितिमा थाहा पाएको भन्ने सम्बन्धमा सबूद प्रमाणको अवलोकन गरी तह तह अदालतबाट निरोपण गरिसकेको कुरामा…
(१) नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५१ उपदफा ३ अन्तर्गत यी रिट निवेदकको उजूरी श्रम अधिकृत कहाँ परी विचाराधीन रहेको र सो श्रम अधिकृतले छानविन गरी निर्णय गर्न सक्ने नै हुँदा यस्तो अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने…
(१) पुनरावेदन तहको निर्णय बदर भएको अवस्थामा शुरु तहको निर्णय स्वतः कायम एवं क्रियाशील रहने हुँदा निवेदकको हकमा बढुवा सिफारिश गर्ने गरेको बढुवा समितिको निर्णय कायम रहन आएकोले सोही अनुसार बढुवा स्वतः पाउने हुँदा परमादेशको आदेश जारी गरिरहन नपर्ने । (प्रकरण नं. १२…
(१) अ.बं. २०४ नं. ले झगडियाको निवेदनबाट दोहरिएको मुद्दामा सदर वा केही उल्टी भएमा समेत थप सजायँ गर्ने व्यवस्था गरेको र सजायँ गर्दा हद भन्दा बढी कैद हुने भयो सोही २०३ नं. को ३ दफा बमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने देखिने । (प्रकरण नं. १३) (२) अ.बं. २०३ नं. लाई निष्कृय पारे…
(१) थुनामा रहेको कानुनी अथवा गैरकानुनी सम्बन्धमा विचार गर्दा कारवाही शुरु हुँदाको मितितर्फ विचार नगरी लिखितजवाफ आउँदाको र सुनुवाइको समयमा कानुनी छ छैन सो हेरिनु पर्दछ, गैरकानुनी थुनामा राखेको आदेश संशोधन गरिएको अथवा पुनः जारी गरिएको अवैध भयो भन्ने आधारमा अदालत…
(१) विद्यालय जस्तो पवित्र स्थानमा शुद्ध आचरण र उच्च मनोबल राखी कर्तव्यनिष्ठ रही विद्यार्थीलाई शिक्षा दीक्षाको ज्ञानस्मरण गराउनु पर्नेमा विद्यार्थीको अगाडि अश्लील शब्दप्रयोग गर्ने र राती विद्यार्थीकै कोठामा अनुचित यौन सम्पर्क राखी नैतिक आचरण तथा अनुशासनहिन कार्…
(१) निवेदकलाई पूर्व निर्णयतर्फ दृष्टिगत गराउँदै सो निर्णय मनासिब भएको जानकारी दिने प्रकृयालाई कुनै नयाँ कारवाही भएको र त्यस निर्णयबाट निवेदकको हक हितमा असर पर्ने पृथक निर्णय भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. १५) (२) ६ वर्ष अघि नै भइसकेको निर्णय सम्बन्धमा विलम्ब गरी र…
(१) स्वीकृत स्कीम बमोजिमको मेशिनरी मगाउँदा उद्योग विभागको सिफारिश अनुसार मगाएकोले त्यस्तो मेशिनरीमा अन्य सामानको भन्सार महसुल लिएको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. १६) (२) स्वीकृत स्कीम बमोजिम प्रस्तुत मेशिनरी माल मगाएको र त्यस्तो मगाईएको मेशिनरी माल…
(१) कूत बालीमा मुद्दा परेपछिको सालमा मोहीले जग्गा जोतेको छैन भनी निवेदक जग्गाधनीले भन्न सकेको छैन यस्तोमा विपक्षी रिट निवेदकले कूत नबुझाएको भन्न र मोही निष्काशन हुन्छ भन्न न्यायको दृष्टिले नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)
(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३१ मा संविधान लागू भएका मितिले १ वर्ष पछि संविधानसंग बाझिएका कानुन खारेज हुन्छ भन्ने प्रावधानले संविधान जारी भएको १ वर्ष सम्म क्षेत्रीय अदालत निर्णय गर्न सक्षम नै मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ५) (२) प्रमाणको मूल्याड्ढन…
(१) प्रहरी जस्तो पेशामा रहेको र उसमाथि पनि क्वाटर गार्डको चपटे भई बसेको व्यक्तिले कार्यालयको कोठाभित्र अनैतिक कार्य गरेको क्षम्य मान्न सकिने देखिँदैन, अतः निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय र सो सदर गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि नदेखिँदा माग बमोजिम…
(१) वादीको आलाचो दर्ताको जग्गा कहाँनेर छ भनी देखाउने दायित्व प्रतिवादीको छ भन्ने हो भने प्रतिवादीको दर्ताको लंदाडोल भन्ने कित्ता विवादित भन्दा अन्त छ भनी देखाउने दायित्व वादीको हुँदैन भन्न अतार्किक हुन जाने । (प्रकरण नं. १९) (२) विवादित जग्गालाई वादीले आफ्नो द…
(१) पतिसंग सहवास भई सन्तानोत्पत्ति हुन नसक्ने जस्ता प्रमाणको अभावमा पतिले वादी तथा निजबाट जन्मेको सन्तान छोरालाई अदालतमा उपस्थित भई अस्वीकार नगरेको अवस्थामा वादीबाट जन्मेको छोरा अर्काको वीर्यबाट जन्मेको भनी भन्न सकिने ठोस आधार प्रमाण नभएकोले पति नाता कायम गरी…
(१) राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको निर्णय र त्यस निर्णयको फलस्वरुप निवेदकलाई दिइएको भुक्तानीको काम कारवाही एउटै विषयवस्तु भएकोले हिसाब गराई पाउँ भन्ने मुद्दा भन्दा उक्त निर्णयको पृथक अस्तित्व छ भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. १०) (२) जिल्ला अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा असर…
(१) एकपटक क्षेत्राधिकार ग्रहण गरिसकेपछि आएको संशोधनले अरु निकाय वा अदालतमा सो विषयको क्षेत्राधिकार दिएकोमा त्यस्तो मुद्दा सर्ने भन्ने व्यवस्था नभएकोमा क्षेत्राधिकार ग्रहण गरिसकेको अड्डा अदालत हेर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) रिट क्षेत्रबाट कसैको अधिकार क्षेत…
(१) सेवनको लागि सञ्चय गरेको हुँदा क्षे.अ.ले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(च) अन्तर्गत कायम गरेको कसूर नभई ऐ.ऐनको दफा ४(छ) अन्तर्गतको कसूर हुँदा ऐ.ऐनको दफा १४(घ) (साविक पेज नं. ३६६) अनुसार १ वर्ष कैद र रु. ७,०००।– (सात हजार) जरिवाना हुने । (प्रकरण नं.…
(१) निवेदक उपर जाँचबुझ गर्ने आदेश हुनु भन्दा अगावै संकलन गरिएको सबूद प्रमाणहरुलाई नै मुख्य आधार बनाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेकोले कानुन बमोजिमको आधार भन्न भएन । (प्रकरण नं. १०) (२) स्पष्टीकरण माग गरेको भन्दा बेगलको आरोपमा एक तह घटुवा गर्ने निर्णय गरिएको र निवे…