(१) ऐन प्रारम्भ भएपछि उत्पादन शुरु गर्ने प्रस्तुत निवेदक उद्योगले सो ऐन बमोजिमको सुविधा उपभोग गर्न सक्ने नै देखिने । (प्रकरण नं. ९) (२) २०४६ साल असार मसान्तसम्म निवेदक हितेष पल्सेज इण्डष्ट्रिजको दर्ता घरेलु उद्योगको रुपमा नै कायम रहेको देखिन आएकोले निवेदकले औद…
(१) जिल्ला अदालत जस्तो न्यायिक निकायले मिसिलमा रहेको तथ्यलाई लुकाई लिखितजवाफ प्रस्तुत गरेबाट अदालतलाई गुमराहमा पार्ने काम गरेको देखिने । (प्रकरण नं. ११) (२) मुद्दा अन्तिम नभई बिगो भरी भराउको दर्खास्तको आधारमा लिलामको कारवाही चलाई लिलाम गर्न पाउने कानुनी व्यवस्…
(१) संस्थानका अधिकार प्राप्त व्यक्तिबाट फिराद दायर भएकोले हकदैया नभएको भन्न पर्ने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं. २) (२) प्रतिवादीले हिसाब मिलानको लागि २ महीनाको म्याद मागेकोमा सो म्यादबाट हदम्याद भित्र नालेश परेबाट हदम्याद भित्र नै फिराद परेको देखिने । (प्रकरण न…
(१) पेटेन्टहरु राष्ट्रियहितको लागि गोप्य राखिएकोले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्ने विपक्षी उद्योग विभागको लिखितजवाफबाट देखिन्न । कानुनले जुन पेटेन्टहरु नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ भनी अनिवार्यता तोकेको छ सो प्रकाशित नभए गरेको कारणबाट त्यस्तो पेटेन्…
(१) यो संविधान प्रारम्भ हुनु अघि बहाल रहेको नेपालको संविधानको धारा ११(२)(क) मा वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको उल्लेख भएको थियो । यो व्यवस्थालाई हाल नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(क) मा व्यवस्थित “विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता” भन्ने वाक्यांशले…
(१) प्रत्यक्षदर्शीहरुको भनाई अन्य वस्तुगत आधार, मौका तहकिकात मुचुल्का, दशी बरामदी अभियुक्तको बयान आदिबाट समर्थित भएको अवस्था छैन । यस्तो मौखिक प्रमाणलाई कसूरदार कायम गर्ने आधारको रुपमा ग्रहण गर्न बहुत होसियारी बर्तनु पर्ने हुन्छ । त्यस्ता प्रत्यक्षदर्शीको हैसि…
(१) निवेदक आफ्नो हक अधिकार प्रति निष्कृय रही हेलचेक्र्याई गरी करीब ७ महीना बढी अवधि पछि रिट क्षेत्रमा प्र्रवेश गरेको कुरालाई विलम्ब गरी प्रवेश गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७) (२) एक परीक्षाको समाप्ती र अर्को परीक्षाको प्रारम्भको बीचको अवधिमा नै निवेदकले आ…
(१) जग्गा जगन्नाथ गुठीको हो भन्नेमा विवाद छैन । उक्त जग्गामा वादीले घर बनाई बसी आएको पनि देखिन आएको छ । उक्त जग्गा मध्येकै जग्गामा न.नं. ५ मा ३ तले टायल छाना भएको घर रहे भएको नक्शाबाट देखिएको छ । उक्त घर नापी हुँदाकै बखतमा भएको पनि नक्शाबाट प्रष्ट हुन्छ । उक्त…
(१) निवेदक उपर गरिने कारवाहीको सम्बन्धमा सफाइको सबूद दिने मनासिब माफिक मौका नदिई बर्खासी गर्ने हो भने सो दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) बमोजिम अव्यवहारिक हुने कारण पर्चामा खुलाइएको हुन पर्दछ तर मालपोत विभागबाट निवेदकलाई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०(१)(५…
(१) कागज करकापसंग गराएको भनी यी वादीले यिनै प्रतिवादीहरु समेत उपर नालेश उजूर गरेकोमा करकाप गरेको नठहर्याएको शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर भई क्षेत्रीय अदालतबाट निर्णय भई अन्तिम रुपमा रहेको समेतबाट उक्त लिखतमा उल्लेख भएको व्यहोरा वादीले स्वइच्छाले गरेको देखिन…
(१) कानुनले लाग्न नहुने भन्सार वा कर लगाइएको सम्बन्धमा पुनरावेदन गर्न पाउने वैकल्पिक उपचारको बाटो छ छैन रिटको सम्बन्धमा प्रारम्भिक प्रश्न हुने । (प्रकरण नं. १४) (२) रिट उपचार असाधारण उपचार हो कानुनले अन्य नियमित उपचारको व्यवस्था गरेको छ भने रिट क्षेत्रबाट उपचा…
(१) संविधानसंग बाझिएको कानुनलाई अमान्य र बदर घोषित गराउन उर्पयुक्त प्रावधानलाई संविधानले सिर्फ एउटा प्रकृयागत वा कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्थाको रुपमा मात्र सीमित नगरी एउटा सारवान मौलिक हककै रुपमा प्रत्याभूत गरेको कुरा संविधानको धारा २३ को अध्ययनबाट देखिन्छ साथै…
(१) कानुन बमोजिमको म्याद व्यतित भइसकेपछि अख्तियारी नभएको अड्डा अदालतले निवेदकको म्याद थामी पुनरावेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धमा कुनै कारवाही नगर्दैमा त्यसबाट निवेदकको कुनै मौलिक हक हनन् भयो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५) (२) कुनै देखा देखी कानुनी त्रुटि देखिन नआएको…
(१) किटानी जाहेरी दर्खास्त, लास प्रकृति मुचुल्का, अख्तियार प्राप्त अधिकारी समक्ष भएको प्रतिवादीहरुको बयान, सरजमीन मुचुल्का समेतका प्रमाणबाट निज प्रतिवादीहरुले खुकुरी प्रहार गरी मृतकलाई मारेको प्रमाणित हुन आएको हुनाले निजहरुलाई ज्यानसम्बन्धीको १३(१) नं.बमोजिम स…
(१) जबरजस्ती करणी मुद्दामा लागेको कैद भोगी रहेको अवस्थामा कैदबाट भागेपछि डाँका ज्यान मुद्दामा फैसला भई सजायँ भएको भन्ने जिल्ला अदालतको लिखितजवाफबाट देखिएको हुँदा सो मुद्दामा लागेको कैद ठूलो खतमा गाभिन्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)
(१) कर्मचारीले नियम बमोजिम पाउने तलब रकमबाट निजहरुको इच्छा प्रतिकूल तत्सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको अभावमा नै नागरिक लगानी कोषको नामबाट तोकिएको रकम कट्टी गरेको, सो रकम निजहरुले माग गर्दा भुक्तानी समेत नदिएको न्यायसंगत देखिन नआउँदा निवेदकहरुको तलबबाट उक्…
(१) आरोपित कसूर गरेको प्रमाण तत्काल विद्यमान भए नभएको आधारमा थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १४) (२) निवेदक उपर ज्यानसम्बन्धी महलको १७(२) नं.अन्तर्गत ज्यान मार्न संयोग पारी दिएको भन्ने अभियोग लगाई मुद्दा चलाएको देखिएको तर सो संयोग पारिद…
(१) रिट क्षेत्रबाट ज्यान जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा तथ्यमा प्रवेश गरी सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) (२) मुद्दाको पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा बदर गर्दै जाने हो भने तल्लो तहका अदा…
(१) अभियोगबाट सफाई पाउनु पर्ने भन्ने कुराको सबूद कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रतिवादीले गुजार्न नसकेको भनी कसूरदार कायम गर्न मिल्ने हुँदैन । अभियोग प्रमाण वादी पक्षबाट आउनै पर्दछ अभियोग प्रमाणित हुने प्रमाणको अभाव छ भने सबूद दिने दायित्व भएको प्रतिवादीले सफाईको सब…
(१) अर्धन्यायिक निर्णय गर्ने कार्य अन्य अधिकारीको राय विचारलाई समर्थन गर्ने कार्य नभई निर्णयकर्ता स्वयंले न्यायिक विवेक प्रयोग गरी न्याय र कानुनका मान्य तौर तरीका बिधि पुर्याएर निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १०) (२) टिप्पणी प्रकृतिका निर्णय प्रशासनिक क…
(१) आफू कुन किसिमले लेनदेन व्यवहारको ११ नं.अन्तर्गत निखन्न पाउने व्यक्ति हो, कुन किसिमले सन्धीसर्पन पर्ने व्यक्ति हो र सो सम्बन्धमा निखन्न पाउन अ.बं. ८२ नं.बमोजिम निजको उजूरी लाग्ने हो भन्ने कुरा समेत खुलाउँदै नखुलाएकोमा उजूरी दर्ता गरी कारवाही किनारा गर्न नमि…
(१) प्रतिवादी पुनरावेदकले खुकुरी जस्तो जोखिम हतियार प्रयोग गरी सोही प्रहारबाट लागेको चोटबाट थला परी सेप्टीक भई मृत्यु भएको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिंदा प्रतिवादीले ज्यानसम्बन्धीको १३ (१) को अपराध गरेको ठहर्याएको मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. २१) (२) प्रतिवादी…
(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) ले पुनरावेदन गर्न पाउने निकायबाट प्राप्त हुने उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहिन मान्न मिल्ने अवस्था छैन । पुनरावेदनद्वारा प्राप्त हुने उपचार प्रभावी र पर्याप्त हुने । (प्रकरण नं. ९) (२) महसूल तिर्ने कुरा सक्षम निकायक…