(१) वैकल्पिक उम्मेदवारले नियुक्ति पाउने शर्त योग्यतम उम्मेदवारले नियुक्ति नलिएको अवस्थामा मात्र हो । निवेदक वैकल्पिक उम्मेदवार भएको र मूल उम्मेदवारले नै नियुक्ति लिइसकेपछि निवेदकको यसबाट कुनै पनि कानुनी वा संवैधानिक हक हनन् भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)
(१) उपप्राध्यापक पद नै नरहेकोमा प्रकाशित विज्ञापनको सूचनाले भ्रम पर्न जाने अवस्था देखिन आएको छ तापनि पद नै नरहेको अवस्थामा निवेदकको नाम उपप्राध्यापक पदमा निकाल्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) (२) जाँच दिँदैमा सो पदमा कसैको नियुक्तिको अधिकार नहुने । (प्रकरण नं. ९)
(१) बढुवा पाउने हक प्रचलनको लागि रिटनिवेदन दिनु भएको हो त्यो हक रिट निवेदकले रा.प. द्वितीय श्रेणीमा बढुवा पाइसकेकोबाट रिट निवेदकको सो हक प्रचलन गराउनु पर्ने अवस्था बाँकी नरहेको हुँदा रिटनिवेदनको औचित्यमा प्रवेश गरी निर्णय गरी रहन नपर्ने । (प्रकरण नं. १३)
(१) बेरुजु कायम भई तिर्नु बुझाउनु पर्ने निर्णय भएको कुरा निवेदकले समयमै थाहा पाई स्पष्टीकरण पनि दिएको र राष्ट्रिय पञ्चायत आर्थिक समितिबाट २०४३ सालमा नै भएको निर्णय र सो को अनुसरण गरी गरिएको कारवाही बदर गराउन निवेदक २०४६।६।१५ मा मात्र यस अदालतमा रिटनिवेदन दिन आ…
(१) कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी कुनै व्यक्तिको हक हनन् गर्ने अधिकार कुनै पनि निकायलाई प्राप्त नहुने । (प्रकरण नं. १२) (२) कानुन बमोजिम मोहियानी हकको प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरेको मोहीलाई बिना कुनै कानुनी कारवाही र निर्णय मोहियानी हकबाट बन्चित गर्न नमिल्ने । (प्…
(१) मृतकले आफ्नो मृत्युको कारणको सम्बन्धमा मृत्यु पूर्व होस छँदै व्यक्त गरेको बयान, लास प्रकृति मुचुल्का समेतबाट मृतकको मृत्यु प्रतिवादीहरुले आगो लगाई दिएबाट नै भएको देखिन आएको हुनाले प्रतिवादीलाई ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं.बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने…
(१) अदालतबाट चलन पुर्जी पाए पश्चात दाखिल खारेज गराउन मालपोत कार्यालयमा जाँदा उक्त कार्यालयको टिप्पणीबाट जग्गाहरु लिलाम भइसकेको थाहा पाई रिटनिवेदन दर्ता हुन आएको देखिएबाट अनूचित विलम्ब गरी आएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) अदालतबाट मुद्दा चल्दा चल्दैको स्…
(१) मुद्दा हेर्ने निकाय जिल्ला अदालतबाट कानुन बमोजिम लाग्न सक्ने दण्ड जरिवानाको लागि माग भए बमोजिमको धरौट वा जमानत दिन नसकी थुनामा बसेको स्थितिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको निर्णय मिलेकै देखिंदा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर…
(१) कैदको सुविधाका लागि सिफारिश सम्म कारागार कार्यालयले गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. १५) (२) कारागारको सिफारिश नै बन्धनकारी नहुने । (प्रकरण नं. १५) (३) निर्दिष्ट अवधिको कैद मिन्हा पाउने भन्ने कुरा कैदी या थुनुवाको अधिकारको कुरा होइन । यो केवल खास आधारमा कैदीलाई प्…
(१) बाली भराई मोही निष्कासन समेत गरिपाउँ भन्ने दावी रहेकोमा मोही निष्कासन नहुने भनी न्यायिक निर्णय गर्नु पर्ने अधिकारीले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा न्यायिक कारणहरु स्पष्ट रुपमा निर्णयमा उल्लेख गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १३) (२) मोही हक निष्कासन नहुनु पर्न…
(१) अघिल्लो इन्साफ सदर भए नभएको कुरा सो इन्साफले गरेको कसूरको ठहरको उपयुक्तताको निरोपण मात्र होइन, अपराध अनुसारको सजायँको निर्धारण समेतलाई पुनरावेदन तहबाट सदर गरे नगरेको के कसो हो सो समेत हेर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) कुनै पनि फौज्दारी निर्णय वा इन्साफको…
(१) सजायँ घटाउनु भन्नु र बेग्लै सजायँ गर्नु तात्विक अन्तर पर्ने कुरा हुन् । सजायँ यती यस्तो हुन्छ भन्ने ठहर निष्कर्षमा पुगी सो भन्दा कम सजायँ गर्न कानुनले प्रष्ट शब्दमा प्रतिबन्ध लगाएमा बाहेक नपाउने भन्न न्यायसंगत नहुने किनकी निर्णय गर्ने अधिकारमा कम सजायँ गर्…
(१) अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर भई कारवाहीको क्रममा प्राप्त सबूद प्रमाणको मूल्यांकन भई कानुन बमोजिम भएको आदेश उपर अदालतकै काम कारवाही र निर्णयमा असर पर्ने गरी यस अदालतबाट सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न नमिल्ने । (प्रकरण…
(१) उमेर भन्ने कुरा नोकरीमा प्रवेश हुँदा शैक्षिक योग्यता भए सो आधारमा र नभए सरकारी श्रेस्ताले कायम गरेकोलाई नै यकीन गर्नु भरपर्दो प्रमाण हुने । (प्रकरण नं. ७) (२) नोकरीबाट अनिवार्य अवकाश लिने स्थिति आइपरेपछि नागरिकता टोलीको श्रेस्तामा कायम भइरहेको श्रेस्ताका व…
(१) मदिरा बिक्री वितरणको लागि स्थानको छनौट गरी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने कुरा निवेदकको हकको विषय होइन । (प्रकरण नं. ९) (२) मदिराको बिक्री वितरणका लागि क्षेत्रगत रुपबाट प्रतिबन्ध वा निषेध गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था नरहेको, मदिरा बिक्री वितरणको लागि निषेधित क्षे…
(१) निजामती सेवाको पदमा नियुक्ति निमित्त उपयुक्त उम्मेदवारको छनौट गर्न परीक्षा संचालन गर्ने अधिकार लो.से.आ. मा रहेकै देखिने । (प्रकरण नं. १२) (२) लो.से.आ. (कार्यविधि) ऐन, २०२० र नि.से.नि., २०२१ मा समेत प्रतियोगितात्मक परीक्षामा लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ताका अ…
(१) विशेषज्ञले पनि नमूना दस्तखत र लिखतमा भएको सहिछाप एकै व्यक्तिको भएको भनी राय दिएको पाइन्छ । सो रायलाई पुनरावेदकले खण्डन गर्न सकेको पनि देखिंदैन, यस स्थितिमा वादीबाट पेश भएको लिखतलाई सद्दे रहेनछ भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. २४) (२) जुन राजीनामा लि…
(१) कुनै दण्ड सजायँ वा विभागीय कारवाहीको सिलसिलामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्नु भन्दा पहिले सम्बन्धित कर्मचारीलाई सफाईको मौका दिनु पर्ने प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त अन्तर्गत बाध्यात्मक कार्यविधि रहेको । (प्रकरण नं. ८) (२) निवेदकको अवस्थाको सेवाको अन्त्य ग…
(१) निवेदकले जुन हक प्रचलन गरिपाउँ भनी रिटनिवेदन दिन आउनु भएको छ सर्वप्रथम त्यस्तो हक संविधान वा कानुनद्वारा संस्थापित भएको हुनु अनिवार्य छ । संविधान वा कानुनद्वारा व्यवस्थित हक बाहेक अरु कुनै किसिमको हक दावीलाई नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत प…
(१) कारवाही चल्दाचल्दैको अवस्थामा कर कार्यालयले गरेको कर निर्धारण आदेश कानुन अनुरुपको देखिन नआएकोले निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)
(१) मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको ८ नं., जग्गा मिच्नेको २ नं.को कानुनी व्यवस्था र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(२) को व्यवस्थालाई समष्टीगत रुपमा हेर्दा नदी उकासको जग्गा साविक दर्तावालाकै नाउँमा कायम रहने व्यवस्था रहे भएको देखिने । (प्रकरण नं. १०) (२) विवादको जग्गा…
(१) सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७(४) को व्यवस्था अनुसन्धानको सिलसिलामा सम्बन्धित अधिकारीले अदालतका आदेशानुसार म्याद थप पाई हिरासतमा राख्न सक्ने व्यवस्था हो, उक्त ऐनको उल्लेखित दफामा भएको समयावधि नघाई अदालतमा मुद्दा दायर हुन नसक्ने भन्ने होइन । (प्रक…