नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4563 · वि.सं. २०४९
नि.नं. 4563 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको ८ नं., जग्गा मिच्नेको २ नं.को कानुनी व्यवस्था र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(२) को व्यवस्थालाई समष्टीगत रुपमा हेर्दा नदी उकासको जग्गा साविक दर्तावालाकै नाउँमा कायम रहने व्यवस्था रहे भएको देखिने । (प्रकरण नं. १०) (२) विवादको जग्गा सार्वजनिक जग्गा वा सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा भन्ने विपक्षीहरुको लिखितजवाफ समेतबाट नदेखिई यी निवेदकको साविक दर्ताको नदी उकास जग्गा भन्ने दावी भएको हुँदा प्रस्तुत विवादको जग्गा दर्ता गर्ने सन्दर्भमा मालपोत ऐनको दफा २४ आकृष्ट हुन सक्ने अवस्था समेत नदेखिने । (प्रकरण नं. १०) (३) श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय तथा विभागको परिपत्र अनुसार दर्ता गर्न नमिल्ने हो कि भन्नलाई त्यस्तो निर्णय एवं परिपत्रले कानुनको रुप धारण गर्न नसक्ने र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था विद्यमान रहेको अवस्थामा त्यस्तो परिपत्र एवं निर्णय अनुसार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4563 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2049/06/07 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०४९, नि.नं. 4563 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
