नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4562 · वि.सं. २०४९
नि.नं. 4562 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७(४) को व्यवस्था अनुसन्धानको सिलसिलामा सम्बन्धित अधिकारीले अदालतका आदेशानुसार म्याद थप पाई हिरासतमा राख्न सक्ने व्यवस्था हो, उक्त ऐनको उल्लेखित दफामा भएको समयावधि नघाई अदालतमा मुद्दा दायर हुन नसक्ने भन्ने होइन । (प्रकरण नं. ११) (२) प्रहरी प्रतिवेदन साथ उपस्थित गराइएका अभियुक्तलाई पूर्पक्षको लागि कानुन बमोजिम थुनामा राख्न अदालतले सक्ने नै हुन्छ । साथै प्रारम्भिक अवस्थामा भएको त्रुटिको निरन्तरता अदालती थुनामा रहेको अवस्थासम्म जारी नरहने, प्रहरी हिरासतबाट अदालती हिरासतमा रही अवस्था परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा रिट जारी हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ११)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4562 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2049/05/14 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०४९, नि.नं. 4562 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
