नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4597 · वि.सं. २०४९
नि.नं. 4597 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) संविधानसंग बाझिएको कानुनलाई अमान्य र बदर घोषित गराउन उर्पयुक्त प्रावधानलाई संविधानले सिर्फ एउटा प्रकृयागत वा कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्थाको रुपमा मात्र सीमित नगरी एउटा सारवान मौलिक हककै रुपमा प्रत्याभूत गरेको कुरा संविधानको धारा २३ को अध्ययनबाट देखिन्छ साथै संवैधानिक प्रावधानको प्रयोग वर्तमान संविधानसंग बाझिएको कानुनलाई अमान्य र बदर गर्न वा गराउनको लागि मात्र हुन सक्ने गरी सीमित गरिएको कुरा उक्त उपधारा (१) मा प्रयोग भएका शब्दहरुबाट प्रष्ट हुने । (प्रकरण नं. १२) (२) खास प्रयोजनको लागि मात्र त्यो संवैधानिक प्रावधानको प्रयोग हुन सक्ने भनी संविधानले निश्चित गरेको बन्देजलाई नाघेर साविक संविधानसंग बाझिएको आधारमा कुनै कानुनलाई अमान्य वा बदर घोषित गराउन नयाँ संविधानको धारा ८८ को उपधारा (१) को प्रयोग गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) (३) विषयबस्तुको प्रकृतिबाट अत्यावश्यक देखिएमा बाहेक अदालतले अर्को न्यायोचित विकल्प भएसम्म त्यस्तो कुनै कानुनलाई प्रारम्भ देखि नै अमान्य बदर घोषित गर्न युक्तिसंगत नहुने । (प्रकरण नं. १२) (४) वर्गिकरणको आधारमा कुनै कानुन कसैलाई लागू हुने नहुने व्यवस्था हुँदैमा त्यो कानुन असंवैधानिक र अमान्य हुँदैन । तर यदि साधारण ज्ञान र विवेक भएका मानिसहरुले तर्कसंगतरुपमा वर्गिकरणको औचित्य बुझ्न र स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति छैन अथवा कानुनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसंग त्यस्को कुनै विवेक परक सम्बन्ध देखिन्न भने त्यो वर्गिकरण जथाभावी (arbitrarily) गरिएको भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो वर्गिकरणको आधारमा बनाइएको कुनै कानुनबाट कुनै नागरिकलाई उस्तै अवस्थाका अन्य नागरिकहरुले पाए सरहको कुनै अधिकार वा सुविधाबाट बन्चित गरिन्छ अथवा अन्य नागरिकहरु भन्दा बढी वा ठूलो दायित्व बोकाइन्छ भने त्यो कानुन समानताको हकको प्रतिकूल भई असंवैधानिक र अमान्य हुने । (प्रकरण नं. १६) (५) केवल सैनिक लगाउको नाताले कुनै कार्य सैनिक ऐन अन्तर्गतको अपराध मानिने र सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने हो भने सैनिक अधिकृत र जवानहरुको सामाजिक सम्पर्क नै गंभिर रुपमा प्रभावित हुन सक्दछ । तसर्थ निवेदक जस्तो एउटा असैनिक नागरिकलाई सैनिक ऐन लागू गर्ने गरी विवादग्रस्त खण्ड (घ) मा भएको व्यवस्था अनुचित र भेदभावपूर्ण छ । (प्रकरण नं. १८) (६) संवैधानिक प्रावधान अन्तर्गत आफ्नो अधिकार वा दायित्वको निरुपण गराउन स्वतन्त्र र सक्षम न्यायिक निकायको सहारा लिने प्रत्येक नागरिकको अधिकार निहित छ । यो अधिकारलाई कुनै अनिवार्य र उचित कारण बिना अपहरण गर्नु संविधानसंगत नहुने । (प्रकरण नं. १९) (७) प्रमाणको प्रस्तुतिकरण, कानुन व्यवसायीको सहयोग प्राप्त गर्ने अवसर, पूर्पक्षको कारवाहीमा स्वच्छता एवं खुलापन र पुनरावेदनको अधिकार समेतमा तात्विकरुपमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै नागरिकलाई निज सरहका अन्य नागरिकहरु भन्दा भिन्दै सैनिकहरुको वर्गमा राखी साधारण अदालतबाट न्याय माग्ने र पाउने अवसरबाट बन्चित गरिन्छ र त्यसो गर्नु पर्ने कुनै विवेकपरक र वोधगम्य आधार देखिन्न भने त्यो निश्चय नै भेदभावपूर्ण र संविधानको धारा ११ को उपधारा (१) प्रतिकूल हुन्छ । तसर्थ माथि गरिएको विवेचनाबाट सैनिक ऐन, २०१६ को दफा १ उपदफा (३) को खण्ड (घ) वर्तमान संविधानको धारा ११ को उपधारासंग असंगत देखिएकोले धारा ८८ को उपधारा (१) अन्तर्गत असाधारण अधिकारको प्रयोग गरी उक्त खण्ड (घ) लाई यो निर्णय भएको मिति देखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ । (प्रकरण नं. २०) (८) कुनै कार्य कानुन वा संविधानको प्रतिकूल छ भने त्यस सम्बन्धमा अदालतबाट उपचार प्राप्त गर्नमा कुनै बखत कुनै कानुनी वा संवैधानिक बन्देज रहेको कारणले मात्र त्यो कार्य वैध वा संविधान सम्मत नहुने । (प्रकरण नं. २१) (९) थुनामा राख्ने निकाय साधारण अदालत होस वा सैनिक सबैले संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थाहरुको पालन गर्नै पर्छ । संविधानले सैनिक अदालतको कारवाही र निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न यस अदालतलाई केही बन्देज अवश्य लगाएको छ, तर त्यस्को अर्थ सैनिक अदालतले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने होइन । (प्रकरण नं. २१) (१०) सैनिक अदालतले कानुनको रीत नपुर्याई अथवा कानुन वा संविधानको प्रतिकूल कसैलाई थुनामा राख्दछ भने त्यस सम्बन्धमा यस अदालतमा उजूर गर्ने बाटो बन्द भए पनि त्यो थुना अवैध नै हुन्छ । त्यस्तो थुनाको विरुद्ध उजूर गर्ने बाटो खुल्नासाथ सम्बन्धित व्यक्ति यस अदालतमा आउन सक्तछ र यस अदालतले पनि त्यसलाई अवैध घोषित गरी बन्दीलाई थुनाबाट मुक्त गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. २१) (११) वर्तमान शासन व्यवस्था एउटा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था हो । यो व्यवस्थामा कानुन सर्वोपरी भएकोले सबैले कानुन र संविधानको अधीनमा रहेरै आफ्नो अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नु पर्छ । यो कुरा सबैले खास गरी देशको शासन व्यवस्थालाई संविधान र कानुन बमोजिम उत्तरदायित्वपूर्ण रुपमा संचालन गर्ने कर्तव्य भएको सरकारी निकाय र पदाधिकारीहरुले बुझ्नु र आत्मासात गर्नु आवश्यक छ । (प्रकरण नं. २२) (१२) विदेशी विनिमयको अवैध सञ्चय, तस्करी र भ्रष्टाचार जस्ता अपराधहरु असैनिक प्रकृतिका (Civil Nature) हुन । त्यस्तो अपराध सैनिक अधिकृतले गरेको वा तत्सम्बन्धी कारवाही र सजायँ सैनिक ऐन अन्तर्गत भएको कारणले मात्र त्यसलाई सेना सम्बन्धी अपराध भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २३) (१३) कुनै अपराधलाई सेना सम्बन्धी अपराध भन्नको लागि त्यो अपराध सेनाको संगठन, संचालन वा सैनिकको पदीय कर्तव्य वा अनुशासनसंग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. २३) (१४) सैनिक अधिकृत वा जवानको संलग्नता रहेको वा सैनिक ऐनमा व्यवस्था भएको सबै अपराधलाई सेना सम्बन्धी अपराध सम्झने संविधानको धारा ८८ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको मनसाय होइन । (प्रकरण नं. २३) (१५) सैनिक अदालतले सैनिक ऐन, २०१६ मा व्यवस्था भए अनुसार मात्र मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्ने हुनाले उक्त ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार कारवाई हुने सबै अपराधहरुलाई सेना सम्बन्धी अपराध नमानी अपराधको प्रकृति अनुसार सैनिक वा असैनिक अपराधको रुपमा छुट्याउने मनसाय उक्त संवैधानिक व्यवस्थामा निहित रहेको सम्झनु पर्ने । (प्रकरण नं. २३) (१६) असैनिक प्रकृतिको अपराधमा निवेदक जस्तो एउटा असैनिक व्यक्ति उपर जनरल सैनिक अदालतले कारवाई चलाई सजायँ गरेकोमा उक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यस अदालतले सो अदालतको कारवाई र फैसलाको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न र संविधान वा कानुनको प्रतिकूल देखिएमा त्यसलाई बदर गरी यथोचित उपचार प्रदान गर्न सक्ने नै देखिने । (प्रकरण नं. २३) (१७) कुनै कार्य दुईटा भिन्न भिन्न ऐनहरु अन्तर्गत भिन्न भिन्न अपराध कायम हुने भई सो बापत दुबै ऐनहरु अन्तर्गत सजायँ गर्नु पर्दा कुन ऐन अन्तर्गत के कति सजायँ हुने र सो मध्ये कुन सजायँ कसरी कार्यान्वित हुने हो सो कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. २४) (१८) सुर्याएबाट कसूर गर्ने मुख्य कारणी भन्दा सुर्याउनेको कसूर र सजायँको मात्रा बढी ठहर्याउन दफा ५७ ले पनि अनुमति दिंदैन । तसर्थ प्रमुख सेनानीलाई दुई वर्ष छ महीना कैदको सजायँ गरी निवेदकलाई आठ वर्ष कैदको सजायँ गरेको कानुनसंगत नदेखिंदा निवेदकलाई भएको सजायँ मध्ये पाँच वर्ष ६ महीना कैदको सजायँ बदर हुने । (प्रकरण नं. २४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4597 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2049/05/05 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला | माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०४९, नि.नं. 4597 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
