(१) हाजिर रहेको अवधिको (ग) वर्गको अड्ढ निजले प्राप्त गरेको र काजमा अन्य क्षेत्रमा खटी गएको अवस्थाको अड्ढसम्म निजलाई नदिएको देखिन्छ । काजमा खटी गएकोमा खटी गएको क्षेत्रमा एकवर्ष भन्दा घटी अवधि रहेको अवस्थामा सो ठाउँको अड्ढ नपाउने भन्ने व्यवस्था नि.से.नि., २०२१ क…
(१) बहालमा लिए दिएको घर खाली गराउने तथा माल सामान दिलाउने भराउने गरी आदेश गर्ने प्र.जि.अ.लाई कुनै कानुनले अधिकार दिएको पाइँदैन । यसरी अधिकार नभएको कुराको आदेश गरी त्यस्तो आदेश रिट निवेदकलाई सुनाई सही गराएको समेत कानुन प्रतिकूल देखिएकोले प्र.जि.अ.ले गरेको आदेश…
(१) कुनै पनि व्यक्तिको हकहितमा असर पर्ने सारवान कानुन भूतलक्षी असर हुने गरी लागू गर्नु न्याय प्रशासनको सिद्धान्त विपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं. १३) (२) मुद्दा दायर भएपछि संशोधित ऐन प्रयोग गरी सजायँ भएको जिल्ला अदालतको फैसला न्यायसंगत नहुनुको साथै संविधानको विपर…
(१) वादी श्री ५ को सरकारले लागू औषधको कारोबार गरेको कुराको दावी लिई चलाएको मुद्दामा बरामद भएको दशी हिरोइन हो होइन भन्ने कुरामा यकिन गर्न रिट क्षेत्रबाट नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) (२) शुरु जिल्ला अदालतले प्रहरी प्रतिवेदन दर्ता गरी तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा…
(१) बढुवाको लागि सिफारिश गर्ने निर्णय प्रकाशित भएपछि संस्थामा नियुक्ति, बढुवा र बिभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को दफा ५.१२(१) र (२) अनुसार चित्त नबुझेमा उजूर गर्न पाउने व्यवस्था भएकै देखिन्छ । यी रिट निवेदकले उक्त सामान्य सिद्धान्तको व्यवस्था…
(१) मुलुकी ऐन अ.बं. ५९ नं. मा “यस महलको १४ र १९८ नं. बमोजिमको म्यादभित्र मुद्दा फैसला नभई तारेख गुज्रेमा फेरि ३ पटकसम्म गरी ६० दिनसम्मको गुज्रेको तारेख मुद्दा सुन्ने अड्डाले थामी दिन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था भई सामान्य कार्यविधि अपनाउन पर्ने मुद्दाको लागि म्याद…
(१) ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भई थुनछेकको आदेशको दौरान निवेदकहरुलाई थुनामा राखी कारवाही गर्ने आदेश भएको र त्यसलाई पुनरावेदन अदालतले सदर गरेको कारवाही अधिकारयुक्त निकायबाट भएको देखिन्छ । निवेदक अभियुक्तहरु प्रति न्यायकर्ताको प्रवृत्त भावना छ भन्…
(१) निवेदिकाको हक भोगको लिखत बमोजिम ३ नं. नापी गोश्वाराबाट नाप नक्शा भए नभएको भनी सबूद प्रमाण भिडाई निरोपण गर्ने विषयवस्तु रिट क्षेत्राधिकार बाहिरको कुरा भएको देखिने । (प्रकरण नं. ६)
(१) प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले विदेशी राष्ट्रसंग भए गरेको समझदारी, सम्झौता वा सन्धी आफ्नो देशको संसदमा पेश गर्नु, समर्थन लिन खोज्नु कुनै नौलो कुरा होइन । निवेदकले जुन विषय उठाई अदालत समक्ष रिट दिनु भएको छ सो विषय नै पनि नेपालको संविधानको धारा १२६ अ…
(१) भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ को उपदफा ८(क) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायँ हुने व्यवस्था भएकोमा निवेदकलाई जरिवाना मात्र गरेको अवस्था विद्यमान हुँदा दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय २ अनुसार हुन सक्ने ५ वर्ष कैदको आधा २ वर्ष ६ महीना मात्…
(१) जरिवाना मात्रको सजायँ भएको अवस्थामा मु.ऐन दण्ड सजायँको ३८ को देहाय १ आकर्षित नभई दण्ड सजायँको ३८ को देहाय २ नं. आकर्षित हुने हुँदा त्रि.वि. भन्सार कार्यालयले रिट निवेदिकालाई जरिवाना नतिरे बापत मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं.को देहाय १ बमोजिम ४ वर्षको कैदको ल…
(१) एक व्यक्तिका नाउँमा नाप नक्सा भई दर्ता भइरहेको जग्गामा साविक दर्तावालाको दर्ता समाप्त गरी अन्य व्यक्तिका नाउँमा दर्ता कायम गर्दा साविक दर्तावालालाई बुझ्नु अनिवार्य हुने । (प्रकरण नं. ८) (२) निवेदकका नाउँमा नापी दर्ता भइरहेको विवादित जग्गा रिट निवेदकलाई बुझ…
(१) निवेदकले लिलाम सम्बन्धी कारवाही मौकामा नै थाहा पाई अ.बं. १७ नं. बमोजिम दुई तह कानुनी उपचारको बाटो उपयोग गरी त्यसपछि चूप लागी बसेको देखिन्छ । यसरी मौकैमा आफ्नो हक अधिकार प्रति जागरुक नभई करीब ६ वर्षको अन्तराल पछि धेरै विलम्ब गरी रिटनिवेदन परेको र विलम्ब हुन…
(१) अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा सम्बन्धमा कुनै निकायबाट अदालतको निर्णयलाई प्रभावित हुने गरी कुनै व्यहोराको निर्णय आदेश गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५) (२) अदालतमा विचाराधीन विषयमा ३ नं. नापी गोश्वाराले अदालतको निर्णय प्रभावित हुने गरी विवादित जग्गा सम्बन्धमा…
(१) भंसार ऐन, २०१९ बमोजिम भंसार अधिकृत अख्तियार प्राप्त अधिकारीले निवेदकलाई भंसार ऐन, २०१९ को दफा ३४(८)(क) को आरोपमा १ महीना कैद र जरिवाना बापत ४ वर्ष कैद गरी फैसला गरेको पाइन्छ । सो फैसलामा चित्त नबुझेमा ३५ दिन भित्र राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न जानु भ…
(१) एकपटक विवादको उठान गरेपछि आफ्नो हक कायम हुन नसकेकोमा चूप लागी अन्तिम भई बसेको निर्णय उपर पुनरावेदन नगरी बसी पुनः सोही विवाद उठाउन अ.बं. ८५ नं. ले निवेदकलाई अधिकार प्रदान नगर्ने । (प्रकरण नं. १३) (२) एउटै विवाद जहिलेसुकै उठाउन अ.बं. ८५ नं. ले वर्जित गरेको ।…
(१) स्थायी शिक्षकले पाए सरहको सुविधा उपभोग गरेकोले स्थायी शिक्षक हुँ भन्ने जिकिर लिनु कानुनसंगत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८) (२) स्थायी नियुक्ति पाएको भन्ने कुराको भरपर्दो कुनै पनि प्रमाण निवेदकबाट पेश भए गरेको नदेखिँदा स्थायी शिक्षक हुँदा निष्कासन गरेको निर…
(१) रिट निवेदकलाई श्रम कार्यालयले निर्णय गर्दा प्रतिवाद गर्ने मौका दिएको देखिँदैन । कारखानाबाट मजदूरलाई अवकाश दिएको सम्बन्धमा पुनः सेवामा रहने गरी निर्णय गर्दा यी रिट निवेदकलाई पनि सूचना दिनु पर्ने । (प्रकरण नं. ७)
(१) अधिकार प्राप्त अदालतबाट तह तह निर्णय भई आएको ठगी मुद्दाको औचित्य भित्र प्रवेश गरी ठगीमा नालेश दिनु आदि रिसइवी थियो थिएन, रिसइवीकै कारण झुठ्ठा उजूरी दिएको हो होइन तथा सो मुद्दामा भएको जरिवाना घटी बढी के भएको छ भनी हेरी निरोपण गर्न रिट क्षेत्रबाट नमिल्ने । (…
(१) मलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको प्रमाणित हुँदा हुँदै पक्राउ नपरेको भनी अदालतमा झुठ्ठा जिकिर लिएतर्फ निवेदिकाले अवहेलना मुद्दा दिई यसै अदालतमा विचाराधीन रहेकोले सो तर्फ अवहेलना मुद्दाबाट कानुन बमोजिम निर्णय हुने स्थिति हुँदा हाल निवेदिका थुनामा नरहेको अवस्थाम…
(१) कानुनी व्यवस्थाबाट दुई पक्ष बीच भएको मुद्दामा फैसला, डिसमिस, मिलापत्र खारेज भएको अवस्थामा अर्काको हक पनि गएको रहेछ भन्नाले कुनै तेस्रो पक्षको हक जाने भएको स्थितिमा निजलाई उजूर गरी आफ्नु हक कायम गराउन अधिकार प्रदान गर्नको लागि यो कानुनी व्यवस्था भएको हो । स…
(१) प्र.जि.अ. लाई कानुन बमोजिम अधिकार नभएको कुरामा गराएको कागज स्वतः अधिकार विहिन भई निष्कृय हुने नै हुँदा त्यसलाई बदर गरी राख्न आवश्यक नभएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहन नपर्ने । (प्रकरण नं. १०)
(१) शाही नेपाल वायु सेवा निगम ऐन, २०१९ को तत्कालीन दफा २७ अन्तर्गत शाही नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली, २०३१ बनेको छ । तत्कालीन ऐनको दफा २७ मा नियम बनाउने अधिकार शाही नेपाल वायुसेवा निगमलाई सुम्पिएकै पाइन्छ । २०३४ सालमा मात्र मूल ऐनको दफा २…