नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4625 · वि.सं. २०४९
नि.नं. 4625 — प्रतिषेध परमादेश समेत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले विदेशी राष्ट्रसंग भए गरेको समझदारी, सम्झौता वा सन्धी आफ्नो देशको संसदमा पेश गर्नु, समर्थन लिन खोज्नु कुनै नौलो कुरा होइन । निवेदकले जुन विषय उठाई अदालत समक्ष रिट दिनु भएको छ सो विषय नै पनि नेपालको संविधानको धारा १२६ अन्तर्गत संसदको पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार विषयमा पर्ने भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । यसरी आफ्नो क्षेत्राधिकारमा समेत पर्ने कुरामा आफू समक्ष पेश हुन आएको विषयमा संविधानको अधीनमा रही गरिने छलफललाई सोझै अदालतबाट हस्तक्षेप गर्नु संविधानको धारा ६२ को उपधारा (२) को समेत विपरीत हुन जाने भएबाट सोकज गरी विपक्षीहरुलाई झिकाइनु नपर्ने । (प्रकरण नं. ७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4625 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | प्रतिषेध परमादेश समेत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2049/08/08 |
| अदालत / इजलास | एक न्यायाधीशको इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०४९, नि.नं. 4625 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
