नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4623 · वि.सं. २०४९

नि.नं. 4623 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) जरिवाना मात्रको सजायँ भएको अवस्थामा मु.ऐन दण्ड सजायँको ३८ को देहाय १ आकर्षित नभई दण्ड सजायँको ३८ को देहाय २ नं. आकर्षित हुने हुँदा त्रि.वि. भन्सार कार्यालयले रिट निवेदिकालाई जरिवाना नतिरे बापत मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं.को देहाय १ बमोजिम ४ वर्षको कैदको लगत कायम गरेको कानुन अनुरुप नदेखिने । (प्रकरण नं. १२) (२) मु.ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय १ बमोजिम ४ वर्षको लगत कायम गर्ने गरेको त्रि.वि.भन्सार कार्यालयको निर्णय आदेश कानुन अनुकूल नहुँदा मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय २ बमोजिम २ वर्ष ६ महीनाको लगत कायम गरी सो बमोजिम लगत सच्याई लगत कायम गर्ने निर्णयको प्रतिलिपि सम्बन्धित कारागार शाखामा पठाई दिनु । (प्रकरण नं. १६) (३) तत्काल कायम हुन आउने लगत समेतबाट निवेदिकाले भोग्नु पर्ने सजायँ भुक्तान भइसकेको नदेखिंदा निज थुनाबाट मुक्त हुनसक्ने अवस्था नरहेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज हुने । (प्रकरण नं. १६)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.4623
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2049/05/01
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०४९, नि.नं. 4623
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्