नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4619 · वि.सं. २०४९

नि.नं. 4619 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) भंसार ऐन, २०१९ बमोजिम भंसार अधिकृत अख्तियार प्राप्त अधिकारीले निवेदकलाई भंसार ऐन, २०१९ को दफा ३४(८)(क) को आरोपमा १ महीना कैद र जरिवाना बापत ४ वर्ष कैद गरी फैसला गरेको पाइन्छ । सो फैसलामा चित्त नबुझेमा ३५ दिन भित्र राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी उल्लेख गरेको समेत पाइन्छ । भंसार ऐन, २०१९ को दफा ३७ मा यो ऐन अन्तर्गत भन्सार अधिकृतले वा श्री ५ को सरकारले तोकी दिएको अधिकारीले भन्सार महसूल निर्धारण गरेको वा दण्ड सजायँ गरे उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ भन्ने प्रावधान छ । यसरी फैसलामा उल्लेख गरे बमोजिमको निकायमा पुनरावेदन गर्न भनी लेखिएको र भंसार ऐन, २०१९ को दफा ३७ बमोजिम राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्ने कानुनी उपचार निवेदकले प्राप्त गरेकै देखिएको छ । अन्य निकायबाट कानुनी उपचार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै रिट क्षेत्रबाट निवेदकलाई यसरी उपचार दिइएमा पुनरावेदन गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रभावहीन हुन जाने समेत देखिएको अवस्थामा यस अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न न्याय तथा कानुन दुवै दृष्टिकोणले नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ७)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.4619
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2049/09/20
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी वास्तोला | माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०४९, नि.नं. 4619
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्