(१) अदालतमा कसूर स्वीकार गरेको देखिँदैन; सबै इन्कार छन् । अभियोग पुष्टीको लागि जाहेरवालाको जाहेरी र बीमला राइको कागजलाई मुख्य प्रमाण बनाएको देखिन आउँछ । निज दुवै अदालतमा आई बकपत्र गरेको पाइँदैन । जाहेरवालाले जाहेरीमा तथ्यसाथ खुलाउन नसकेको र विमला राइको प्रहरीम…
(१) प्रतिवादीले पाएको १ वर्षको सजायँ उपर अन्याय पर्यो भनी सफाई पाउन परेको पुनरावेदनमा उल्टै प्रतिवादीकै पुनरावेदनमा थप सजायँ गर्ने कुरा कानुन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतले नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४) (२) ठूलो सजायँको लागि पुनरावेदन तहमा माग नभएको अवस्थामा…
(१) अन्य कानुनी उपचारको व्यवस्था भएकोमा सो उपचारको अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नहुँदा रिटनिवेदनपत्र खारेज हुने । (प्रकरण नं. १०)
(१) निवेदकले मालपोत कार्यालयको निर्णय उपर पुनरावेदन तहमा नगई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । यसरी निवेदकलाई पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी उपचारको बाटो हुँदा हुँदै सो उपयोग नगरी असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमो…
(१) कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी नियम, २०१९ को नियम २६(क) अनुसार गयल खारेज गरेको सम्बन्धमा कारखाना निरीक्षक समक्ष पुनरावेदन गर्ने कानुनी व्यवस्था रहे भएको पाइएन । कानुनी व्यवस्था नभएपछि त्यस्तो पुनरावेदन लिने तथा हाजिर गराउने सम्बन्धी लेखी पठाए…
(१) नेशनल ट्रेडिंग लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०३४ को परिच्छेद ६ को नियम १(२) अनुसार पद खारेज गरी सेवाबाट अवकाश दिनुपर्ने उचित कारण हुनु आवश्यक देखिन्छ । रिट निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिने गरी गरेको निर्णय औचित्यपूर्ण र तर्कसंगत एवं सन्तोषजनक रहेको नदे…
(१) अ.दु.अ. आयोगले अनुसन्धानको सिलसिलामा धरौट माग्न सक्ने र दिन नसके थुनामा राख्न सक्ने प्रावधान अ.दु.अ. आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(४) मा भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा थुनामा राख्दा अदालतको अनुमति लिनु पर्ने बाध्यता रहेको पाइँदैन । अर्को कुरा सम्बन्धित भ्रष्टाचार…
(१) प्रहरी हिरासतमा गराइएको केवल बयानको आधारमा सजायँ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३५) (२) तत्काल उठेको रिस थाम्न नसकी लाठीले हिर्काएबाट मृत्यु भएको देखिंदा प्र.लाई ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. अनुसार १० वर्ष कैद गर्ने गरी गरेको क्षे.अ. को इन्साफ मनासिब देखिने । (प्रकर…
(१) एउटै विषयवस्तुको सम्बन्धमा जिल्ला अदालतमा खिचोला मुद्दा दायर भई चली राखेको देखिन आयो; सोही विषयमा असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन । जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाबाट नै निवेदन जिकिर बमोजिम विवादास्पद विषयवस्तुको सम…
(१) विशेष प्रहरी विभागको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत कारवाही गर्दा अनुसन्धानको सिलसिलामा कसैको घर जग्गा रोक्का गराइराख्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको पाइँदैन । भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १५ तथा १६ मा पनि त्यसरी रोक्का राख्न सक्ने प्रावधान रहेको देखिँदैन । निवेद…
(१) निवेदकले पुनरावेदन जस्तो प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको बाटो अपनाई त्यसबाट उपचार पाउन बाँकी छँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोले विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाइरहन नपर्ने । (प्रकरण नं. ५)
(१) दर्ता बारे मा.पो.का.ले गरेको निर्णय कानुनसंगत छ भनी स.अ. बाट निवेदकको रिट खारेज हुने अन्तिम निर्णय समेत भइराखेकोलाई आधार मानी सो बमोजिम दाखिल खारेज गरी दिने निर्णय गर्दा निवेदकलाई बुझिएन भन्दैमा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भयो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण न…
(१) निवेदक करीब ५० वर्ष उमेरको साबालक भएको फाइल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । तसर्थ निजलाई नाबालक छोरा मानी सौतेनी आमा उपर निज आश्रित भएको मान्न सकिने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. १५) (२) प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम १.२ को परिभाषा खण्ड (घ) भित्र नपर्ने साबालक सौत…
(१) कुनै पनि अंशियारका नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा निजको मृत्युपछि अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सबै अंशियारको हक लाग्ने । (प्रकरण नं. १४) (२) लिखत नामसारी एवं लिखत पासका फैसला पुनरावेदकका विरुद्ध प्रमाण लाग्ने नलाग्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मालपोत कार्यालयलाई अधिकार छ…
(१) कागज करकापबाट गराएको भन्ने निवेदन जिकिरको सम्बन्धमा सो कागज करकापबाट भएको हो वा होइन सबूद प्रमाण मूल्याड्ढन गरी निर्णय गर्नु पर्ने विषय भएको र त्यस्तो प्रमाणको मूल्याड्ढन गरी निर्णय गर्न रिट क्षेत्रबाट नमिल्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. १२)
(१) के कस्तो विषयको कागज के कस्तो अधिकार भएको अधिकारीले गराउन सक्षम हुन्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित अड्डा अदालत, निकाय वा अधिकारीले जानकारी लिनु पर्ने । (प्रकरण नं. १२) (२) आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको कागज कसैले दर्ता गराउन ल्याएमा त्यस्तो अड्डा, अदालत निकाय वा अधिक…
(१) कुनै निकायबाट अनधिकृत रुपमा कागज गराइएको पुष्टि भएमा त्यस्तो कागजले कानुनी मान्यता नपाउने हुन्छ । निवेदकका हकमा कागज गराइएको भन्ने कुरामा सम्बन्धित निकाय इन्कार रहेको र यदि त्यस्तो कुनै कागज भएकै भए पनि प्रकाशमा आएका बखत त्यस्तो कागज वा लिखतको मान्यता शुन्…
(१) निवेदन परे पछि कानुन बमोजिम जे निर्णय गर्न पर्ने हो सो गर्नु पर्ने विपक्षीको कानुनी दायित्व हुन्छ, निवेदन परेपछि दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा कारवाही निर्णय गर्नु पर्नेमा त्यस्तो दायित्व नै निर्वाह नगरी कारवाही नै नगरेको प्रत्यर्थी कार्यालयको काम कारवा…
(१) दुवै पक्षको सहमतिको आधारमा भएको नियुक्तिको शर्त अनुसार निवेदकलाई प्रत्यर्थी संचालक समितिको निर्णयले सेवाबाट हटाएको देखिन्छ । त्यसरी हटाएको विषयमा शिक्षा नियमावली, २०२८ को दफा १८(२) अन्तर्गत अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने समेत देखिएन । अतः यस्तो करार ब…
(१) लोकसेवा आयोगद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार विपरीत विज्ञापन भएको कुरामा विवाद नरहेपछि त्यस्तो विज्ञापन र सिफारिशको आधारमा गर्ने गरेको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएपछि त्यस्तो वेरीतको सिफारिश र नियुक्ति समेत कानुन अनुरुप भएको भनी स्वीकार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २२)…
(१) अतिरिक्त भन्सार महसूल छूट दिइएको सूचना अनुसारको सूची भित्र स्पष्ट रुपमा माल वस्तुहरुको नाम तोकिएको र स्टेशनरी सामान वा डुब्लिकेटिड्ड पेपर भनी किटान गरिएको शीर्षक अन्तर्गत बेस पेपर भन्ने नदेखिएको र उल्लेख नभएको शीर्षक अतिरिक्त भंसार महसूल नलाग्ने वस्तुको सू…
(१) कम्पनीले तयार पारी निकालेको कपडा सिर्फ होजियारी मात्रको हो वा सर्टिड्ड सुटिड्डलाई पनि काम लाग्न सक्ने हो सो कुराको यकीन गर्ने कुरा कपडा विशेषज्ञको भएको र विशेषज्ञको समेत रायबाट अन्तःशुल्क दरबन्दी संकेत संख्या १५(३)(ख) अनुसार अन्तःशुल्क असूल गर्ने गरेको निर…
(१) निवेदिकाको जोत हुने गरी जग्गा धनीसंग कबूलियत भए तापनि कानुन बमोजिम मोही लगत कट्टा नगरी गरेको त्यस्तो कबूलियतलाई मान्यता दिई मोही हक दिने नदिने भन्ने विषयमा भू.सु.का.बाट निर्णय दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४)