नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4651 · वि.सं. २०४९

नि.नं. 4651 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) अ.दु.अ. आयोगले अनुसन्धानको सिलसिलामा धरौट माग्न सक्ने र दिन नसके थुनामा राख्न सक्ने प्रावधान अ.दु.अ. आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(४) मा भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा थुनामा राख्दा अदालतको अनुमति लिनु पर्ने बाध्यता रहेको पाइँदैन । अर्को कुरा सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दा पुनरावेदन अदालतमा दर्ता भई सकेबाट यस्तो परिवर्तित अवस्था सृजना भइसकेको समेत देखिन्छ । अतः भइरहेको कानुनी व्यवस्था अनुसार थुनामा रहे भएको देखिएकोले रिटनिवेदन जिकिर मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं. ८)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.4651
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2049/11/17
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०४९, नि.नं. 4651
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्