सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल १०,५५३ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ २४५ / ४४०

नि.नं. 4681वि.सं. २०५०संयुक्त इजलास

केही सार्वजनिक अपराध

(१) केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को ऐनको व्यवस्था हेर्दा दफा २ (च) को कसूर हुनको लागि सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याएको हुनु पर्ने र सो क्षति पुर्‍याउने कार्य हुल हुज्जत गरी भएको हुन अनिवार्य देखिने । (प्र.नं. २१) (२) हाम्रो जस्तो हिन्दु…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4680वि.सं. २०५०विशेष इजलास

उत्प्रेषण

(१) नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२ (२) (ङ) ले कुनै पेशा, रोजगार उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता सबै नागरिकलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । सो सन्दर्भमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा २१ को देहाय (क) लाई हेर्दा सो दफा ले निवेदिकाको कुनै रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4679वि.सं. २०५०पूर्ण इजलास

अंश

(१) लिखतबाट चल र अचल वण्डा भएको भन्ने देखिए पनि अचल वण्डा हुन लिखत पास हुन पर्ने, सो नभएमा दाखेल खारेज नामसारी भोग तिरो हुनुपर्ने, सो लिखतमा बांकी अचल सम्पत्ति के कुन हो, ती सम्पति शेखपोख मिलाई वण्डा भएको भन्ने कुरा खुलाउन नसकेकाले उक्त लिखतका आधारमा अचल सम्पत…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4678वि.सं. २०५०पूर्ण इजलास

लिखत बदर

(१) घरको मुख्य पिताको मृत्यु भै आमा र निजको नावालक छोराछोरी समेत एकाघरमा रहे भएको अवस्थामा साधारण आमा नै प्राकृतिक संरक्षक मानिन्छ । तर आमाले नाबालक छोरोछोरीहरूको हकहितको विपरीत सम्पत्ति बिक्री गरी विचल्ली पारेको देखिन आएमा सँगै बस्ने दिदीले नाबालक भाइको हितको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4279वि.सं. २०५०पूर्ण इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१) सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट ठेकिएको (साविक पेज नं. १५१) बिगो बापतको कैदको वैधताको विषयमा केही नबोली मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं. को व्यवस्थाको सम्बन्धमा एउटा सामान्य टिप्पणीसम्म गरेको देखिन्छ । यसैलाई उक्त संयुक्तइजलासले निर्णयक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4677वि.सं. २०४९एक न्यायाधीशको इजलास

परमादेशयुक्त उत्प्रेषण

(१) साधारण उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी अदालतको विचाराधीन रहेको निषेधाज्ञा मुद्दालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको देखियो । यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग अन्य कुनै उपचार नभएको अवस्थामा मात्र प्रयोग हुने हुँदा प…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4676वि.सं. २०४९एक न्यायाधीशको इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

(१) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निवेदकले नेपाल बैंकको पदाधिकारीको हैसियतले गरेको काम कारवाहीबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२), १३ तथा २९(२) बमोजिम सजायँ हुन माग गरी पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको देखियो । यसरी कानुन बमोजिम अपराधको अनु…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4675वि.सं. २०४९एक न्यायाधीशको इजलास

उत्प्रेषण

(१) फैसला भएको करीब ७ वर्षसम्म कुनै कानुनी प्रकृया अवलम्बन नगरी विलम्ब गरी हाल मिति २०४९।१२।८ मा प्रस्तुत रिटनिवेदन दायर गर्नु पर्ने कुनै कारण अवस्था परेको भन्ने निवेदनबाट देखिँदैन । यस स्थितिमा अनुचित विलम्ब गरी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतबाट उ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4674वि.सं. २०४९संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण समेत

(१) २०४१ सालमा नै मोही कायम भइसकेकोमा तत्काल भोग चलन भएका निवेदकका बाबु समेतका अंशियारले त्यसपछि अञ्चल अदालतको फैसलाबाट अंश हक पाउने भएपछि निवेदक स्वयंले समेत उक्त आयोगको निर्णय बदर गराउन मौकामा नै यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिँदैन । प्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4673वि.सं. २०४९संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत

(१) जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र श्री ५ को सरकारको आर्थिक लगानीमा स्थापित भएको संस्था हो र सो संस्थाले आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरु, २०४२ को नियम २४(२) विपरीत गरी कम म्याद दिई कागज खरिदको लागि बोलपत्र आव्हान गरेको भन्ने कुरामा विवाद रहेन । शैक्षिक सामाग्रीको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4672वि.सं. २०४९संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

(१) अधिकार प्राप्त अधिकारी महानिरीक्षकबाट कारवाही गर्न लागिएको सजायँ समेत खुलाई सम्बन्धित निवेदकलाई सफाई पेश गर्न मौका दिई सो बमोजिम निवेदकसंग स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा निजले सफाई पाउनु पर्ने भनी लिएको जिकिर समेतको मूल्याड्ढन गरी अधिकार प्राप्त अधिकारी महानिरीक्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4671वि.सं. २०४९संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

(१) नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली, २०३१ (यसपछि नियमावली भनिएको) को नियम ८.९ मा कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्दा आरोप खोली बढीमा १५ दिन सम्मको आफ्नो तर्फबाट लिखित रुपमा सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्छ । लिखित सफाई प्राप्त भएपछि सजायँको आदेश दिनु भन्दा पह…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4670वि.सं. २०४९विशेष इजलास

संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गतको आदेश जारी गरी पाउँ

(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को विशेषताहरु मध्ये एउटा विशेषता यो पनि हो कि अन्य मुलुकमा सामान्यतया कानुनमा रहने प्रकृतिका कुराहरु मध्ये हाम्रो राष्ट्रिय पृष्ठभूमिमा विशेष महत्वका विषयवस्तु हाम्रो देशको हालको संविधानमा नै राखिएको छन् । यसरी संविधानले विशे…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4669वि.सं. २०४९पूर्ण इजलास

उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

(१) अञ्चलाधीशले विशेष प्रहरीको अधिकार प्रयोग गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पठाएको फाइलबाट कारवाही गर्ने सिलसिलामा नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १०.६(७) बमोजिम भ्रष्टाचारकै कसूरमा स्पष्टीकरण माग गरेको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4668वि.सं. २०४९पूर्ण इजलास

उत्प्रेषण

(१) अ.बं. ८३ को देहाय (१) मा “सोह्र वर्ष नपुगेका नाबालक वा उमेर पुगेका भए पनि वृद्धावस्था वा कुनै किसिमको कडा रोगले गर्दा होस ठेगानामा नभएको वा बौलाएको वा दुवै आँखा नदेख्ने अन्धा अन्धी वा बक्क लाटालाटी मानिसहरुको र विदेशमा गई फर्की आउने ठेगाना नभएका मानिसको हक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4667वि.सं. २०४९एक न्यायाधीशको इजलास

उत्प्रेषण

(१) कुनै निर्णयबाट के कस्तो हकमा आघात परेको हो त्यो रिटनिवेदनमा स्पष्ट गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ५) (२) कानुन दफा र संविधानको धाराको केवल उल्लेख गर्नुबाट नै त्यस कानुन र संविधान अन्तर्गत रिट निवेदिकाको हक हनन भएको स्वतः अनुमान गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4666वि.सं. २०४९संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

(१) जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (९) हेर्दा यस ऐन बमोजिम पहिला नाप जाँच भई दर्ता श्रेस्ता तयार भइसकेको ठाउँमा पुनः नाप जाँच हुँदा मौजुदा दर्ता श्रेस्ता बमोजिमका जग्गामा दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरुको बीच तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेमा तोकिएको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4665वि.सं. २०४९संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

(१) कुन जग्गामा विवाद परेको हो र विवादित जग्गा कसको हुने हो सो कुराको हकमा सो मुद्दाबाट निर्णय भई कार्यान्वित हुने नै हुनाले सो अवस्था अगावै निवेदिकाको माग बमोजिम रिट जारी हुनु पर्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4664वि.सं. २०४९संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण प्रतिषेध समेत

(१) जिल्ला अदालतमा चली राखेको मुद्दामा असर पर्ने गरी रिटनिवेदन क्षेत्र आकर्षित भई सो बाट अरु कुरा भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. ११) (२) जुनसुकै अवस्थामा क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा कुनै पनि कार्यालय वा अधिकारीले गराएको लिखत वा कागजको न्यायिक दृष्टिले कानुनी मान्यता…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4663वि.सं. २०४९संयुक्त इजलास

परमादेश

(१) राष्ट्रिय जनआन्दोलनको सिलसिलामा आहत भएका व्यक्तिहरु मध्ये को कसलाई शहीद मान्ने कसलाई नमान्ने तथा त्यस्तो व्यक्ति मध्ये कुन मिति देखि कुन मितिसम्म वीरगति प्राप्त गर्ने वा घाइते हुनेका परिवारलाई कुन दरले आर्थिक सहयोग एवं मानपत्र प्रदान गर्ने भन्ने कुरा प्रचल…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4662वि.सं. २०४९संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

(१) भन्सार कार्यालयले निर्धारण गरेको भन्सार तथा बिक्री कर रकममा समेत निवेदकलाई चित्त नबुझेको भए भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३७ मा व्यवस्था भए अनुरुप राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन पाउने कानुनी व्यवस्था रहे भएको पाइन्छ । सो अनुसारको पुनरावेदनको साधारण बाटो अवलम्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4661वि.सं. २०४९संयुक्त इजलास

बढुवा समितिको निर्णय बदर

(१) निजामती सेवा नियमावली, २०२१ बमोजिम बढुवा समितिको निर्णय उपर उजूर सुन्ने अधिकारीको हैसियतबाट क्षेत्रीय न्यायाधीशले गरेको निर्णय पर्चालाई न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ बमोजिम शुरु अदालतबाट कारवाही भएको मान्न मिल्ने देखिएन । (प्रकरण नं. ५) (२) न्याय प्रशासन ऐन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4660वि.सं. २०४९संयुक्त इजलास

जग्गा खिचोला

(१) जग्गामा खिचोला गर्न आएपछि मात्र मुद्दाको फिराद परेको देखिन्छ । खिचोला भएपछि फिराद परेको र प्रतिवादीको नाउँमा विवादित जग्गा दर्ता भएको समेत नदेखिएको अवस्थामा अपुतालीको हदम्याद भित्र फिराद नपरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4659वि.सं. २०४९संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

(१) अधिकार प्राप्त अधिकारीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २०(३) बमोजिम भ्रष्टाचारमा कारवाही चलाई साझा संघको संचालक समितिलाई विभागीय सजायँको लागि लेखी पठाएकोमा संचालक समितिको निर्णय अनुसार निवेदकलाई अवकास दिने गरेको पत्र समेत कानुन बमोजिम नै भएको देखिँदा म…

नजिर सार पढ्नुहोस् →