नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4680 · वि.सं. २०५०

नि.नं. 4680 — उत्प्रेषण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२ (२) (ङ) ले कुनै पेशा, रोजगार उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता सबै नागरिकलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । सो सन्दर्भमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा २१ को देहाय (क) लाई हेर्दा सो दफा ले निवेदिकाको कुनै रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतामा कुनै बन्देज लगाएको पाइन्न । सो दफाले दम्पति रहेको अवस्थामा पत्नीले कुनै व्यापार पेशा उद्योग, रोजगार गर्न पाउदैन भनी निषेध नगरेको । (प्र.नं. ८) (२) आयकर ऐन, २०३१ को दफा २१ को देहाय (क) ले निवेदिकाको जब व्यापार पेशा, उद्योग र रोजगार गर्ने अधिकार लाई हनन् गरेको छैन भने सो दफाले नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२ (२) (ङ) लाई बन्देज गर्‍यो भन्ने स्थिति नरहने । (प्र.नं. ९) (३) संविधानको धारा ११ (२) मा “सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन” भनी समानताको हक प्रदान गरेकोले दम्पत्तिको संयुक्त आयमा लोग्नेको नाममा कर निर्धारण गरिने व्यवस्था असमान एवं भेदभावपूर्ण छ भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहस भएकोमा दम्पत्तिको संयुक्त आयमा लोग्नेको आयमा कम कर र पत्नीको आयमा बढी कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था आयकर ऐन, २०३१ को दफा २१ ले नगरेको हुंदा पति र पत्नी अर्थात पुरुष र स्त्री, नातामा भेदभाव गरेको भन्ने स्थिति नरहने । (प्र.नं. १०) (४) वस्तुतः समानता भन्ने कुरा बदकयगितभ हुँदैन । भेदभावपूर्ण कानून त्यस्तो कानून लाई मानिन्छ, जब यस्ले वेमनासिब आधारमा कानूनको बर्गीकरण गरी संवैधानिक अधिकारको हनन् गर्छ । कानूनको दृष्टिमा समान वा कानूनको समान संरक्षण भन्ने वाक्याँशको अर्थ नागरिकलाई शारीरिक, शैक्षिक योग्यता सामाजिक कार्यको विभिन्नता इत्यादि बारे भेदभाव नगरी समानताको हक प्राप्त हुनेछ भन्ने होइन । दम्पतिको आयमा लोग्ने पुरुष जाति र पत्नी स्त्री जातिको आयमा कम बेसी गरी भेदभावपूर्ण तरीकाले लिङ्गको आधारमा कर निर्धारण गर्ने गरी उक्त आयकर ऐनले व्यवस्था गरेको छैन । अविवाहिता एक्लो महिला पुरुषको आय जुन तरीकाबाट निर्धारण गरिने हो सो भन्दा बेग्लै किसिमले दम्पत्तिको संयुक्त आयमा कर लागेको कारणले संविधानको धारा ११ बर्खिलाप महिला बिरुद्ध भेदभाव गरिएको भन्न मिल्दैन । दम्पत्तिको संयुक्त आयमा लोग्नेको नाममा कर निर्धारण गर्ने कुरा कर निर्धारणको प्रयोजनको लागि कर निर्धारण गर्ने विधिसम्म तोकिएको हो । यसरी दम्पत्तिको संयुक्त आयमा कस्को नाममा आयकर निर्धारण गर्ने भन्ने विधिलाई असमान भयो भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.११)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.4680
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण
निर्णय वर्ष / मिति2049/07/06
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्माको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४९।६।१ को आदेशानुसार यस इजलास समक्ष पेश हुन आएकोमा तथ्य यस प्रकार छ ।
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५०, नि.नं. 4680
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्