नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4670 · वि.सं. २०४९
नि.नं. 4670 — संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गतको आदेश जारी गरी पाउँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को विशेषताहरु मध्ये एउटा विशेषता यो पनि हो कि अन्य मुलुकमा सामान्यतया कानुनमा रहने प्रकृतिका कुराहरु मध्ये हाम्रो राष्ट्रिय पृष्ठभूमिमा विशेष महत्वका विषयवस्तु हाम्रो देशको हालको संविधानमा नै राखिएको छन् । यसरी संविधानले विशेष रुपले संवेदनशील कुरा मानेको विशेष रुपले सचेतता वर्तेको विषय मध्ये समानता र खास गरी सामाजिक र धार्मिक क्षेत्रमा नयाँ मुलुकी ऐन, २०२० साल भाद्र १ गते आए पनि समाजमा तात्विक असर नपरेको अनुभूतिले गर्दा यस दिशामा प्रभावकारी फेरबदल गर्ने उद्देश्यले छुवाछुत जस्ता सामाजिक कुरीति हटाउने त्यस्तो कार्य निषेधित मात्र नगरी दण्डनीय पनि बनाएको छ । विवादित अदलको १० क. मा “कसैले कसैलाई जाति पातिको आधारमा छुवाछुतको भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेमा वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरुको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुन सक्नेछ” भन्दै सोही दफाको स्पष्टीकरण खण्डमा “कुनै मन्दिर वा धार्मिक स्थलमा परम्परा देखि चली आएको व्यवहारलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार मानिने छैन” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । अतः उक्त स्पष्टीकरणको अर्थको सम्बन्धमा सर्वप्रथम विवेचना गर्नु पर्ने हुन आएको छ । कुनै ऐनको कुनै दफामा द्विविधाजनक अर्थ आउने अथवा भ्रम वा कुनै किसिमको अस्पष्टताको स्थिति नरहोस् भन्नाका लागि कानुन तर्जुमा प्रविधिमा त्यस्तो भ्रम वा अस्पष्टताको संभावना रहेको दफा पछि स्पष्टीकरण राख्ने गरिएको पाइन्छ । उक्त स्पष्टीकरण सम्बन्धित दफाको अभिन्न अंग हुन्छ । सम्बन्धित दफाको दायरालाई उक्त स्पष्टीकरणले संकुचित वा विस्तारित गरेको हुँदैन । मूल दफालाई स्पष्ट गर्ने प्रयोजनको लागि नै उक्त स्पष्टीकरण रहेको मानी त्यस्तो स्पष्टीकरणलाई हेर्नु एवं पढ्नु पर्छ । उक्त सन्दर्भमा अदलको महलको १० क.नं. हेर्दा मूल दफा नम्बरले कसैलाई जाति पातिको आधारमा छुवाछुतको भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेमा वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगको कुराहरुको प्रयोगबाट वञ्चित गरेमा त्यस्तोलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ भने सो १० क. नं. को स्पष्टीकरणले परम्परा देखि चली आएको व्यवहारलाई भेदभावपूर्ण नमानी सार्वजनिकस्थल जस्तो मन्दिर वा धार्मिकस्थलमा भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई प्रश्रय दिएको छ । उक्त १०क. नं. को विवादित स्पष्टीकरण अंशले यस्तो व्यवहारलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार मानिने छैन भनी भेदभावपूर्ण कार्यको परिभाषा गरी मूल दफा नम्बरको दायरा संकुचित र सीमित गर्ने कार्य गरेको देखिन्छ । यसरी स्पष्टीकरणले कानुनको अर्थको दायरा फराकिलो वा संकुचित गर्न मिल्ने कुरा होइन । यो कार्य कुनै सारवान दफा वा उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले गर्ने काम हो । दफा १०क. संविधानको धारा ११(४) मा निषेध गरिएका कार्य गरेमा यो यति सजायँ हुने भनी सजायँ तोक्ने कार्य सम्मको लागि बनेको देखिँदा १०क.नं. ले उक्त धारा ११(४) को दायरा फराकिलो वा संकुचित गर्ने कार्य सन्दर्भयुक्त पनि हुन आउँदैन । जस्तो नाम छ सो र जे जति तात्पर्यको लागि ऐन बनेको हो सो कार्य गरेको हुनुपर्दछ । उक्त १०क. नं. को स्पष्टीकरणले प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको कार्य गरेको देखिन आउँछ । अर्को विचारणीय कुरा यो पनि छ कि उक्त थप दफा १०क. मा संविधानको धारा ११(४) ले निर्देश गरे बमोजिम कानुनले गर्ने निषेधित कार्यको विवरण खुलाउने जस्तो कार्य गरी स्वयंपूर्ण रुपको (Self Contained) व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तसर्थ ऐनले खाली सजायँ मात्र तोक्ने कार्य गरेकोमा पर्याप्त हुनेमा १० क. ले सो कार्य गरेको देखिँदा स्पष्टीकरणको नाम राखी अपवादात्मक व्यवस्था गर्ने स्पष्टीकरणको प्रयोजन नै देखिँदैन । तसर्थ स्पष्टीकरणमा कुनै मन्दिर वा धार्मिक स्थलहरुमा परम्परा देखि चली आएको व्यवहारलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार मानिने छैन भनी स्पष्टीकरणले अपवादात्मक खण्डको रुपमा कार्य गरेको देखियो । यसको परिणाम संविधानको धारा ११(४) को अपवादको रुपमा अदलको महलको १०क. को स्पष्टीकरणको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको काम गरेको देखिन्छ । (प्रकरण नं. ८) (२) अपवादात्मक कानुनी व्यवस्थाले सामान्य अपवादित व्यवस्थालाई अन्यथा गर्ने हुँदा संविधान, कानुनको नियन्त्रणमा रहन पुग्दछ, जुन नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १ को अक्षर, भावना र सम्पूर्ण संविधानको मर्मको नै विपरीत हुन जान्छ । (प्रकरण नं. ८) (३) संविधान निर्माण गर्दा धारा ११(४) लाई अपवाद रहित बनाउने मनसाय राखेको कुरा उक्त धारा ११(३) लगायतका केही धारा उपधारामा अपवादको समेत व्यवस्था गरेको तर धारा ११(४) मा त्यस्तो कुनै अपवादको व्यवस्था नगरेको हुँदा समेत उक्त अदलको महलको १०क.नं. को स्पष्टीकरणले यस्तो कार्य भेदभावपूर्ण मानिने छैन भनी गरेको अपवादात्मक प्रकृति र परिणामको व्यवस्था संविधानको भावना र मर्म अनुकूल नभएको पुष्टि हुन आउँछ । (प्रकरण नं. ८) (४) यदि यसरी कानुनले संविधानको व्यवस्थामा अपवाद गर्न सक्ने भन्ने हो भने संविधान र कानुनका बीचको मौलिक भिन्नता लोप हुन गई संवैधानिक सर्वोच्चतामा आँच आउन जाने स्थिति सृजना हुन पुग्छ, जसको परिणाम मौलिक हकको व्यवस्था गर्ने धाराहरुलाई अपरिवर्तनीय बनाउने संवैधानिक समायोजन परास्त हुन जान्छ, संविधानको संशोधन कानुनले गर्न पुग्छ । फलतः संवैधानिक शासनमा अन्योलता उत्पन्न हुन जान्छ । (प्रकरण नं. ८) (५) यसरी संविधानको धारा ११(४) को व्यवस्थाको अपवादको परिणाम निस्कने कार्य गरी संविधानको धारा ११(४) को व्यवस्थालाई साँगुर्याउने अपवादित गर्ने कार्य गरेको देखिँदा धारा ११(४) संग सो हदसम्म अदल १०क. को उक्त स्पष्टीकरण बाझिएको देखिन आयो । यसर्थ उपरोक्त लेखिए अनुसार उक्त १०क. को स्पष्टीकरण नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत यस अदालतमा निहित अधिकार प्रयोग गरी आजका मिति देखि अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ । (प्रकरण नं. ८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4670 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गतको आदेश जारी गरी पाउँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2049/11/14 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०४९, नि.नं. 4670 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
