नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4279 · वि.सं. २०५०

नि.नं. 4279 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट ठेकिएको (साविक पेज नं. १५१) बिगो बापतको कैदको वैधताको विषयमा केही नबोली मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं. को व्यवस्थाको सम्बन्धमा एउटा सामान्य टिप्पणीसम्म गरेको देखिन्छ । यसैलाई उक्त संयुक्तइजलासले निर्णयको बुँदा बनाएर उक्त ३८ नं. को व्याख्या गरी त्यससम्बन्धमा ठहर निर्णय गरेको भन्न मिल्ने नदेखिँदा रुलिङ बाझिएको भन्न मिलेन, तसर्थ दण्ड सजायँको ३८(४) नं. बमोजिम नै बिगो बापत अधिकतम कैद हुने गरी गरेको कैदी लगत त्रुटिपूर्ण नदेखिँदा गैरकानुनी छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.4279
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2048/05/04
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा | माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५०, नि.नं. 4279
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्