नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4602 · वि.सं. २०४९

नि.नं. 4602 — उत्प्रेषण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) निवेदक आफ्नो हक अधिकार प्रति निष्कृय रही हेलचेक्र्याई गरी करीब ७ महीना बढी अवधि पछि रिट क्षेत्रमा प्र्रवेश गरेको कुरालाई विलम्ब गरी प्रवेश गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७) (२) एक परीक्षाको समाप्ती र अर्को परीक्षाको प्रारम्भको बीचको अवधिमा नै निवेदकले आफ्नो उपर भएको कारवाहीको परिणामको खोजीमा प्रयत्नशील रहेको मान्नु पर्ने सूचनाको प्रकृतिबाट नै देखिन आएको छ । सूचनाबाट निवेदकलाई परीक्षामा अनियमित कार्य गरेको अभद्र व्यवहार गरेको कसबाट निष्कासन गरेको हो सूचनाबाट नखुलेपछि निवेदक सो कुरा बुझ्नु तर्फ लाग्नु स्वाभाविक हुन्छ । सो बुझ्ने शर्तत् प्रयत्नको परिणाम समयको अन्तराल हुन्छ भने यस्तो अवस्थामा समयको अन्तरालले विपक्षलाई विलम्बको सिद्धान्तले मद्दत गर्न सक्दैन । यस अवस्थामा विलम्बको आधारमा निवेदकको रिटनिवेदन खारेज गर्नु न्यायोचित हुँदैन । तसर्थ अनुचित विलम्बको आधारमा रिट खारेज गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७) (३) त्रि.वि.वि. वार्षिक परीक्षा प्रणाली सम्बन्धी विनियमहरु, २०३७ को विनियम २३(१२) को व्यवस्थालाई हेर्दा परीक्षा भवनमा कुनै विद्यार्थीले अनुचित कार्य गरेको ठहरिन आएमा परीक्षा समितिले सो वर्षको परीक्षा रद्द गर्नुका साथै आउँदो कुनै पनि परीक्षा तीन वर्षसम्म सम्मिलित हुन नपाउने गरी निष्कासन गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकको परीक्षा रद्द गरी र आउँदो तीन वर्षसम्म परीक्षामा सम्मिलित हुन नपाउने गरी भएको निर्णय परीक्षा समितिबाट भएको र सो निर्णयको प्रकाशन परीक्षा नियन्त्रकबाट भएको देखिँदा त्यस्तो निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएको प्रकाशन अधिकार विहीन निकाय वा अधिकारीबाट भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८) (४) त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा समिति स्वतन्त्र तथा स्वायत्त संस्था हो । परीक्षा समितिले प्रयोग गर्ने अधिकार परीक्षा भवनमा विद्यार्थीहरुमा अनुशासन कायम राख्ने सम्बन्धी अधिकार हो । यस्तो अनुशासन सम्बन्धी अधिकारको विश्वविद्यालय जस्तो स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संस्थाले प्रयोग गर्दा कति हदसम्म प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको अनुसरण गर्नु पर्ने हो यो परीक्षार्थीको कार्यको अवस्था परिस्थिति तथा तथ्यमा भर पर्दछ । परीक्षाको विशुद्धता एवं स्तर कायम राख्ने विषय विद्यार्थीको भविष्य निर्माणको विषयसंग सम्बन्धित रहन्छ । प्रस्तुत केशमा निवेदक समेतले परीक्षा भवनमा पर्यवेक्षक र निरीक्षकहरु माथि हातपात गरेको, उत्तर पुस्तिका च्यात्ने धम्की दिएको, महिला पर्यवेक्षक माथि अभद्र व्यवहार गरेको भन्ने प्रतिवेदनको आधारमा परीक्षा समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत कारवाही गरी परीक्षा रद्द र निष्कासन गर्ने गरेको छ । परीक्षा समितिको अधिकार अनुसशासनात्मक छ । परीक्षार्थीको अधिकार परीक्षा समितिले परीक्षामा अपनाउनु पर्ने नीति र शर्तमा आधारित छ । परीक्षामा सम्मिलित हुनासाथ परीक्षार्थीहरुले परीक्षा सम्बन्धी शर्तहरुको परिपालन गर्नु पर्ने बाध्यता छ । शर्त र नियमको उल्लंघनको परिणामबाट परीक्षार्थी अनभिज्ञ रहन्छ भन मिल्दैन । त्यसैले हकहित सरोकारलाई असर पार्ने गरेको कार्य दण्डनीय तुल्याइने निर्णय गर्दा यस प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको अनुसरण गर्नु पर्ने बाध्यता रहन्छ तर जब यो सर्वथा अनुशासनात्मक हुन्छ वा स्वीकृत शर्त तथा नियम अन्तर्गत हुन्छ भने यस सिद्धान्तको विस्तार र प्रयोग अन्य अवस्थामा झै कठोर रुपमा पालन गर्नु पर्ने अवस्था रहँदैन । परीक्षा समितिको कार्य शुरु न्यायिक निकाय जस्तो हुँदैन साक्षी प्रमाण जिरह जस्तो शुरु न्याय निकायले अपनाउने जस्तो कार्यविधि परीक्षा समितिले अवलम्बन गर्नु पर्ने स्थिति रहँदैन । यस्तो निकायले आफ्नो प्रकृया आफैं निर्धारित गर्दछ । परीक्षा समितिको अनुशासनात्मक कारवाहीको आधार पर्यवेक्षक, निरीक्षक र केन्द्राध्यक्षको प्रतिवेदनहरु नै हुन्छन् । यस्तो प्रतिवेदनप्रति परीक्षार्थीहरुले पूर्वाग्रह वा गलत धारणाले ग्रसित वा शत्रुतापूर्ण छ भन्ने जस्तो कुरा उठाउने वा परीक्षा संचालन गर्नेहरु प्रति दुर्भावना व्यक्त गर्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. १९) (५) परीक्षा समितिको बदनियत पूर्वाग्रह, दुराग्रह वा शत्रुता रहेको देखिँदैन । पूर्वाग्रह नराखी अधिकार प्राप्त व्यक्तिद्वारा गरिएको प्रतिवेदनको आधारमा परीक्षा समितिले निर्णय गर्दछ भने यस्तो अवस्थामा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको कठोर पालना गर्नु पर्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. २०) (६) तजबिजी दण्डनीय आदेशको प्रयोग गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई बुझ्न वाञ्छनीय हुन्छ । तजबिजी दण्डनीय आदेशको प्रकृति परीक्षार्थीको कार्यको प्रकृति, अवस्था र परिस्थितिमा भर पर्ने हुनाले परीक्षामा सम्मिलित हुन स्वीकार गरिएको नीति र शर्तका उल्लंघन हुन्छ भने तर्कको सुनवाई गर्नु पर्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. २०) (७) थप सजायँ गर्नु पर्ने आधार र कारण अभद्र व्यवहार भन्ने उल्लेख गरेको छ । अभद्र व्यवहार भन्नाले के कस्तो अभद्र व्यवहार भन्ने कुरा परीक्षा समितिको निर्णयमा प्रष्टतया खुलेको पाइँदैन । मनासिब र पर्याप्त कारण खुलाइँदैन भने त्यस्तो निर्णय कानुनसम्मत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २१)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.4602
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण
निर्णय वर्ष / मिति2049/07/27
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझीले विलम्ब गरी रिटनिवेदन आएबाट अरु तर्फ विचार गर्न नपरी विलम्बको आधारमा नै रिट खारेज गर्नु भएको रायसंग सहमत नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन निर्णयको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०४९, नि.नं. 4602
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्