नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4604 · वि.सं. २०४९
नि.नं. 4604 — अदालतको अवहेलना
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) यो संविधान प्रारम्भ हुनु अघि बहाल रहेको नेपालको संविधानको धारा ११(२)(क) मा वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको उल्लेख भएको थियो । यो व्यवस्थालाई हाल नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(क) मा व्यवस्थित “विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता” भन्ने वाक्यांशले प्रतिस्थापित गरेको देखिन्छ । वस्तुतः अभिव्यक्ति भित्र वाक प्रकाशन लगायत जुनसुकै माध्यमबाट व्यक्त हुने कुरा पर्दछ । यस अर्थमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले साविकको वाक तथा प्रकाशनको स्वतन्त्रता भन्दा व्यापक दायरालाई समेटछ । यसको अलावा वर्तमान संविधानले नेपाली नागरिकलाई विचारको स्वतन्त्रता समेत प्रदान गरेको छ । वास्तवमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता यस्ता आधारभूत स्वतन्त्रता हुन् जसमा सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली आधारित हुन्छ । प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड तथा संविधानका आधार मानिने यी स्वतन्त्रताहरुमा नै हाम्रो संविधानले प्रदान गरेका अरु स्वतन्त्रताको प्रचलन पनि निर्भर रहेको छ । यथार्थमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई अन्य स्वतन्त्रता तथा हकको मुटु मान्नुमा कुनै अत्युक्ति हुँदैन । तर जतिसुकै उदार र प्रजातान्त्रिक भए पनि सभ्य समाजले यी स्वतन्त्रताहरुलाई निरपेक्ष रुपमा छाडन भने सक्दैन । त्यसको निश्चित परिधि तोक्नै पर्ने हुन्छ । वस्तुतः बन्देजरहित स्वतन्त्रता सम्भव पनि छैन । यसले त मानव समाजलाई सभ्यतातर्फ होइन अराजकता तथा विनास तर्फ धकेल्छ । स्वतन्त्रता सम्बन्धी उत्तम प्रावधान त्यो हुन्छ जसमा कर्तव्यको उचित समन्वय पनि रहन्छ । जसले जे मन लाग्छ त्यो गर्न पाउने हो भने समाजमा मत्स्य न्यायको बोलवाला हुन्छ । हाम्रो संविधान निर्माताहरुले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको परिसिमन कानुनद्वारा गर्न सकिने व्यवस्था धारा १२(१) मा गरेका छन् भने धारा १२(२)(क) ले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सकिने कुरालाई संविधानले स्वीकार गरेको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात–जाति वा सम्प्रदायहरुका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा राजद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अधिकार धारा १२(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (१) ले व्यवस्थापिकालाई प्रदान गरेको देखिन्छ । प्रतिबन्ध मनासिब छ छैन, सो बनाएको कानुन संवैधानिक सीमा भित्र बनेको छ, छैन भन्ने कुराको न्यायिक परीक्षण हुन सक्दछ । यसरी हेर्दा हाम्रो संविधानले स्वतन्त्रता र त्यसमा लगाइने प्रतिबन्ध दुवैलाई न्यायिक परीक्षण र नियन्त्रण भित्र राखेको छ । (प्रकरण नं. १५) (२) प्रकाशनमा पूर्व बन्देज लगाउन नपाउने, समाचार पत्रको दर्ता खारेज नहुने तथा छापाखाना बन्द वा जफत नगरिने भन्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३ को संवैधानिक प्रत्याभूति सार्वभौम जनताले प्रेस माथि गरेको विश्वास हो । (प्रकरण नं. ३४) (३) प्रजातान्त्रिक खुल्ला समाजमा विचारहरुको स्थायी प्रवाह मार्फत सचेत जनमत तयार गर्ने कार्यमा संचार क्षेत्रले खेल्ने भूमिका कम महत्वपूर्ण छैन । एकातर्फ विश्वव्यापी मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा र महासन्धीहरुमा नेपालले आफ्नो बचनबद्धता प्रकट गरी सकेको छ भने अर्को तर्फ विगतमा पत्र–पत्रिका र छापाखाना उपर नियन्त्रण गर्ने सिलसिलामा छापाखाना नै बन्द गर्ने तथा पत्र–पत्रिकाको दर्ता खारेज हुने गरेको हाम्रो आफ्नै अनुभव धारा १३ को संवैधानिक प्रत्याभूतिको पछाडि कारक तत्व रहेको कुरालाई बिर्सन सकिंदैन । तर यहाँ के कुरा स्पष्ट गर्नु जरुरी छ भने संविधान निर्माताहरुले जुन रुपमा पत्र–पत्रिकाको दर्ता खारेज हुने तथा छापाखाना बन्द वा जफत हुने कुराबाट धारा १३(२) र १३(३) ले प्रेस जगतलाई उन्मुक्ति प्रदान गरेका छन् त्यही रुपमा कुनै समाचार लेख वा अन्य पाठ्यसामाग्री प्रकाशित गर्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने धारा १३(१) को प्रावधान मार्फत उन्मुक्ति प्रदान गरेका छैनन् । यो हकलाई कर्तव्यसंग पनि जोडिएको छ । जुन कारण र आधारमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संविधानले सीमाबद्ध गरेको छ त्यही कारण र आधारमा धारा १३(१) को हकलाई संविधानले सीमाबद्ध गरेको छ । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नागरिकलाई जति मात्रामा संविधानले प्रदान गरेको छ त्यति मात्रामा मात्र प्रेसले पूर्व बन्देजबाट उन्मुक्ति प्राप्त गरेको छ । दुवै हकहरुको प्रयोग आ–आफ्ना सीमा भित्र रहेर भएको छ छैन भनेर यो अदालतले हेर्न जाँच्न सक्छ । त्यसमा कुनै अड्चन छैन । (प्रकरण नं. ३५) (४) हाम्रो मुलुकमा मात्र हैन अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा समेत विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा प्रेस सम्बन्धी हक निश्चित सीमाभित्र आवद्ध गरिएको छ । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले अदालतको अवहेलना गर्ने छूट प्रदान गर्न सक्दैन । यो कुरालाई अर्को दृष्टिकोणबाट पनि स्पष्ट गर्न सकिन्छ । संविधानको धारा ८६(२) मा सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ, यसले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरुको अवहेलनामा कारवाही चलाई कानुन बमोजिम सजायँ गर्न सक्छ भन्ने प्रावधान रहेको छ । यो प्रावधानमा कुनै सीमा संविधानले तोकेको छैन । यस अघि प्रचलनमा रहेको नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ६८(२) मा सर्वोच्च अदालत यो संविधानको अधीनमा रही अभिलेख अदालत हुनेछ र त्यसले आफ्नो वा आफ्ना मातहतका अदालतको अबहेलना सम्बन्धमा कानुनले तोकेको सजायँ गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान रहेको थियो । सो प्रावधानमा “यो संविधानको अधीनमा रही” भन्ने वाक्यांश रहेकोबाट अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्न सक्ने अधिकारमा बन्देज लागेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्दा यस अदालतले “यो संविधानको अधीनमा रही” भन्ने वाक्यांश अभिलेख अदालतको सम्बन्धमा मात्र प्रयोग भएको हो । यसलाई अवहेलनामा सजायँ गर्ने अधिकारसंग जोडी सो अधिकार बन्देजयुक्त छ भनी सम्झन मिल्दैन भन्ने सर्वज्ञरत्न तुलाधर विरुद्ध अध्यक्ष राष्ट्रिय पञ्चायतको मुद्दामा (ने.का.प. २०३५ पृ. १६८) निर्णय गरिसकेको छ । अभिलेख अदालत भएको नाताले सर्वोच्च अदालत आफ्नो मातहतका अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्न सक्दछ भन्ने कुराको घोषणा सो मुद्दा अघि र पछि पनि सर्वोच्च अदालतले पटक पटक गरेको छ । (प्रकरण नं. ३७) (५) कानुन बमोजिम अदालतबाट न्याय सम्पादन गर्ने वा न्यायको माग गर्ने वा त्यसमा कानुन बमोजिम सहयोग वा सकृय रहने कार्यमा बाधा अवरोध वा अनुचित प्रभाव पार्ने वा अदालत वा न्यायाधीशको सम्मान वा मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुर्याउने जुनसुकै कार्य वा आचरणलाई अदालतका अवहेलना हुने कार्य वा आचरण भन्न सकिन्छ । हुन त मुद्दाको प्रकृति, अभियुक्तको कार्य वा आचरण आदि कार्यहरुलाई दृष्टिगत गरी मुद्दा अनुसार छुट्टाछुट्टै यसको निरोपण गर्न आवश्यक हुन्छ । तापनि मूल रुपमा अदालतको आज्ञा, आदेश वा फैसलाको अवज्ञा वा निरादर गर्नु जनसाधारणमा अदालत वा त्यसबाट हुने न्याय प्रशासनको कार्य प्रति अविश्वास वा अनास्था हुने वा हुन सक्ने कुनै कार्य गर्नु वा अदालत वा अन्य कुनै प्रकारले अदालतको सम्मान मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने कुनै कार्य गर्नु अवहेलनाजनक कार्य हुन्छ । त्यस्तै गरी न्यायाधीशप्रति जनसाधारणको भावना प्रतिकूल वा शंकायुक्त हुने वा हुनसक्ने कुनै कार्य गर्नु वा न्यायाधीशको निष्पक्षता सद्विवेक वा कार्य क्षमतामा कुनै प्रकारको शंका उठाउनु वा त्यस्तो शंका उत्पन्न हुनसक्ने वातावरणको श्रृष्टि गर्नु वा न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र र निर्भिकतापूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नबाट विचलित गराउने कुनै कार्य गर्नु वा कुनै प्रकारले न्यायाधीशको मर्यादा सम्मान वा प्रतिष्ठामा आघात पर्न सक्ने कुनै कार्य अवहेलनाजनक हुन्छ । त्यस्तै गरेर अवहेलना भित्र विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्ने वा प्रभाव पर्ने गरेर कुनै कुरा व्यक्त गर्ने, मुद्दा मामिलाका सम्बन्धमा अदालतको कुनै कर्मचारी वा कानुन व्यवसायीलाई बाधा विरोध गर्ने, गाली बेइज्जती गर्ने, अदालतमा इन्साफ माग्न आउने मुद्दाका पक्ष वा कुनै मुद्दाका साक्षीलाई निजले मुद्दामा व्यक्त गरेको कुरालाई लिएर गाली बेइज्जती वा बाधा विरोध गर्ने जस्ता कार्यहरु पनि पर्दछन् । (प्रकरण नं. ३९) (६) अदालत वा न्यायाधीश यस्तो संस्था वा व्यक्ति होइन जस्को कुनै आलोचना नै नहोस् । न्यायाधीशले कतिपय अवस्थामा धेरै अप्रिय आलोचनाहरु सुन्न परिरहेको पनि हुन्छ, तर जब आलोचनाले न्यायको नियमित प्रवाहमा नै असर पुर्याउँछ† न्यायाधीशको निष्पक्षता तथा उसको क्षमतामा अनुचित टिका–टिप्पणी गरी सर्वसाधारण जनताको नजरमा अदालतलाई गिराउने कार्य गर्छ तब त्यस्तो कार्य अदालतको अवहेलनाको विषय वस्तु बन्दछ । न्यायपालिकालाई अवान्छनीय रुपमा होच्याएर वा विवादमा मुछेर जनसाधारणमा अदालतप्रति अनास्था उत्पन्न गराउने प्रयास गरी निष्पक्ष रुपमा न्याय दिन नसक्ने स्थितिमा पुर्याइयो भने त्यसको परिणाम न्यायाधीशले वा अदालतले मात्र होइन सम्पूर्ण राष्ट्रले नै भोग्नु पर्ने हुन्छ । अतः न्याय प्राप्त गर्ने जनताको हकहितको संरक्षणको निम्ति अदालतको अवहेलनाको कार्यलाई रोक्न जरुरी हुन्छ । (प्रकरण नं. ४४) (७) कुनै कार्य अवहेलनाजनक छ छैन भन्ने कुराको निरोपण वस्तुनिष्ठ रुपमा गरिन्छ । कुनै लेख वा अभिव्यक्ति वा कार्यलाई हेरेर सो कार्य अवहेलनाजनक छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा सामान्य व्यक्तिको समझ (Man of general prudence) ले निकाल्न सक्ने निष्कर्ष नै अवहेलना सम्बन्धी कार्यको परीक्षणको आधार बन्दछ । यद्यपि कार्टुन सामान्य बोली वा लेख जस्तो सजिलैसंग सोझो र विवादरहित अर्थ निकाल्न सकिने खालको हुँदैन । तापनि कुनै व्यंग्य चित्र अवहेलनाजनक छ वा छैन भन्ने सन्दर्भमा माथि उल्लेखित वस्तुनिष्ठ आधारबाट नै जाँच गरिनु पर्ने हुन्छ । अवहेलनाको मुद्दामा अभियुक्तको अवहेलनाजनक कार्य गर्ने मनसाय थियो वा थिएन भन्ने कुरा गौण रहन्छ । केवल के कस्तो सजायँ गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यो प्रासंगिक हुन्छ । (प्रकरण नं. ४५) (८) अवहेलना मुद्दामा निवेदकको हैसियत एउटा सूचनाकर्ताको सम्म रहन्छ । अवहेलनामा अदालत आफैंले पनि अवहेलना सम्बन्धी कारवाही उठाउन सक्दछ । तसर्थ यस्तो कारवाहीमा निवेदकले के जिकिर लिनु भएको छ भन्ने भन्दा पनि विवादित विषयवस्तु अवहेलनाजनक छ वा छैन भन्ने हेरिन्छ । (प्रकरण नं. ४७) (९) न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय सर्वोच्च अदालत भएकाले यस उपर हुने अनर्गल तथा आपत्तिजनक अभिव्यक्तिले सम्पूर्ण न्यायपालिका उपर नै नकरात्मक असर पार्छ । तसर्थ अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाउन पाउने अधिकारलाई सम्पूर्ण न्यायपालिकाकै अवहेलनामा कारवाही चलाउन नपाउने भनी अर्थ संकुचन गर्न मिल्ने देखिँदैन । (प्रकरण नं. ४८) (१०) फौज्दारी अवहेलनाको कारवाहीमा अभियुक्तको अवहेलना गर्ने मनसाय थियो वा थिएन भन्ने कुराले नै गौण महत्व राख्दछ । केवल अभियुक्तलाई के कति सजायँ हुनु पर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा मात्र मनसाय तत्वलाई हेरिने कुरा यस अदालतले यस अघि पनि पटक पटक व्यक्त गरिसकेको छ । (प्रकरण नं. ४९) (११) अन्य फौज्दारी मुद्दाहरु जसमा अपराध गर्ने अभियुक्तको मनसाय थियो वा थिएन भन्ने कुराले निर्णायक महत्व राख्दछ त्यस्ता मुद्दाहरुमा पनि कुनै व्यक्तिले गरेको कार्य कस्तो छ सो हेरी निजले गरेको अपराधजन्य कार्यबाट नै मनसाय तत्व पहिल्याउनु पर्ने हुन्छ । (प्रकरण नं. ५०) (१२) अदालत स्वभावैले क्षमाशील हुन्छ । यसले अनावश्यक रुपमा विवादलाई लम्ब्याउँदैन । यस अदालतले विगतमा यो कुराको पटक पटक उद्घोषण गरेको छ । विपक्षीको लिखितजवाफ हेर्दा सम्पूर्ण लिखितजवाफमा वहाँले वहाँद्वारा प्रकाशित कार्टुनको विषयलाई उचित ठहर्याउन खोज्नु भएको देखिन्छ । लिखितजवाफको अन्तिम प्रकरणमा मात्र सो कार्टुनबाट अदालतको अवहेलना भएको ठहर हुन्छ भने सो गर्ने मनसाय नहुँदा कार्टुन प्रकाशित भएकोमा क्षमायाचना गर्दछु भन्नु भएको देखिन्छ । यो शुद्ध हृदयले गरिएको शर्तरहित क्षमायाचना भएन । यो त आफ्नो कुरालाई उचित हो भन्दै सजायँबाट उम्किने अभिप्राय मात्र हुन गयो । यस्तो शर्तयुक्त क्षमायाचना स्वीकार्य हुन सक्ने देखिएन । (प्रकरण नं. ५१)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4604 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | अदालतको अवहेलना |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2049/07/30 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०४९, नि.नं. 4604 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
