सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल १०,५५३ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ २३५ / ४४०

नि.नं. 4994वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण र परमादेश लगायको उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।

§ न्याय प्रशासन सुधार ऐन (संसोधन सहित) २०३१ को दफा १३ (१) मा जिल्ला वा अंचल स्तरीय कुनै निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर अंचल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । “जिल्ला वा अंचल स्तरीय निकाय वा अधिकारी” भन्नाले मालपोत कार्यालय, भूमि सध…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4993वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

§ बेग्ला बेग्लै पदमा बढुवाको लागि प्रशिक्षक र सहायक प्राध्यापकबाट बेग्ला बेग्लै उमेदवार माग गरी बढुवा गर्ने सूचना समेत प्रकाशित भएकोबाट पनि उप–प्राध्यापक पदमा कार्य गरिरहेको व्यक्ति पनि उमेदवार बन्न सक्छ भनी सम्झन नमिल्ने । (प्र.नं. ९)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4992वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

§ श्री ५ को सरकारलाई शर्त अनुसारको काममा प्रयोग नगरिएको जग्गा जफत गर्ने अधिकार छ छैन भन्ने तर्फ विचार गर्दा भु. सु. एने, २०२१ को दफा १२ मा दफा ७ र दफा १० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सो दफाहरुमा भएको व्यवस्था देहायको जग्गाको सम्बन्धमा लागु हुने छैन भनी देह…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4991वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

लेनदने ।

लेनदने

§ कपाली लिखतको हकमा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. आकर्षित हुने अवस्था नहुने । § लिखतमा ब्याज लिने दिने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख भएको पाइएन । लेनदेन व्यवहारको ६ नं. मा लिखत मा ब्याज नलेखिएकोमा ब्याज पाउँदैन भन्ने व्यवस्था भएको समेतबाट व्याज भराई पाउने भन्न नमिल्ने…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4990वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान ।

कर्तव्य ज्यान

§ वारदात अवस्था उपस्थित नभई मृतक मृत्यु पश्चात लास दवाउने क्रियामा सरिक भएको देखिंदा निजलाई ज्यान सम्बन्धी १७ (३) नं. आकर्षित नहुने भई सोही महलको ४ नं. आकर्षित हुने । (प्र.नं. ३२)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4989वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

§ रिट क्षेत्रबाट विवाहो कि. नं. ३२६ को जग्गा निजी स्त्रीधनको हो वा होइन भनी तथ्यको निरोपण गरी छुट्याउन नमिल्ने । (प्र नं. ९) § जुन लिखत निवेदिकाका पति सुमेरु चन्दले गरी दिनु भएको छ सो लिखतमा गोबिन्द बोहरासँग कर्जा लिंदा सुमेरु चन्दले विवादको कित्ता जग्गा मेरा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4988वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

अदालतको अवहेलना

§ विपक्षीहरु सम्पादक एवं प्रकाशक भएको अंग्रेजी भाषामा प्रकाशन हुने विकेण्ड पत्रिकामा प्रकाशित कार्टुन यस भन्दा अगावै मिति २०४९।७।२१ म साप्ताहिक विमर्शमा प्रकाशन भएको र त्यस कार्टुनबाट यस अदालतको मानहानी भयो भनी निवेदक थिर प्रसाद पोखरेलको प्रतिवेदन परेकोमा यस अ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4987वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण लगायतको जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ ।

§ यथार्थमा निवेदक स्वयंले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०३८–३९, २०४०–४१, २०४१–४२ को वासलातहरुको अध्ययन गर्दा निवेदक कम्पनीले २०३७ साल देखि नै नियमित रुप्मा खरी ढुङ्गा खरिद गरी त्यसको धुलो (पाउडर) बनाएर बिक्री वितरण गर्ने गरेको देखिन् छ । यसरी ४, ५ वर्ष अवधिसम्म…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4986वि.सं. २०५१पूर्ण इजलास

फैसला वदर

§ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ तथा अंशवण्डाको तत्कालिन १८ नं. को व्यवस्थाले पनि सगोलको अंशियारले सगोल अवस्थामा कमाएको आर्जन भाग लाग्ने र सगोलको अंशियाहरुमा जसको नाउँमा रहेको सम्पत्ति पनि सगोलको अंश लाग्ने सम्पत्ति हुने । (प्र.नं. १६) § विवादको वादीको नाउँको सम्पत्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4985वि.सं. २०५१विशेष इजलास

नेपाल राष्ट्र बैंक अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (१) बमोजिम नियमको बाझिएको भाग अमान्य तथा बदरघोषित गरी धारा ८८ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ

§ कानून वा नियममा भएको व्यवस्था अमान्य हुनको लागि केवल संविधानसँग बाझिएको छ भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, संविधानसँग बाझिएका आधार र कारण समेत प्रष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्दछ । § केवल संविधानसँग बाझिएको छ भन्ने मात्र प्रस्तुत निवेदनमा जिकिर लिएको देखिंदा सो आधार…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4984वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

§ अधिकार नै नभएको व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त हकले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ । (प्र.नं. ७) § हक नै विधिवत स्थापित नभएका व्यक्तिलाई रिट क्षेत्रबाट उपचार प्रदान गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ७)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4983वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

§ तामेल्दारले तामेल गर्न लगेको म्याद मिसिल सामेल रहँदैन भने म्याद तामेल भएको निश्चित समय कायम गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८) § तामेली म्याद हराएमा म्याद तामेल गर्न बुझी लिने तामेल्दार उपर विभागीय कारवाही भइरहेको भन्ने कपिलबस्नु जिल्ला अदालतको लिखित जवाफबाट पनि देख…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4982वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण समेत

§ रिट निवेदनकले लिलाम गर्ने कारवाही रोकी पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा दावी लिएको पाइन्छ । निवेदकले रोक्का गरी पाउँ भनेको लिलाम मिति २०५०।२।६ मा नै सम्पन्न भै सकेको महोत्तरी जिल्ला अदालतको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । निवेदकको रिट निवेदन लिलाम पूर्व नै रोक्काको ला…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4981वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

हक कायम जग्गा खिचोला

§ राजीनामा लिखतमै ४ किल्ला उल्लेख गर्दै लम्बाई चौडाइ समेत जनाई दाताले लिखत गरी दिएको अवस्थामा सो घर जग्गा मध्ये केही जग्गा वाँकी राख्ने मनसाय भए सो कुरा लिखतमै नै उल्लेख हुनु पर्ने हो तर सो उल्लेख नभएको समेतबाट सम्पूर्ण घर जग्गा राजीनामाबाट गइसकेको मान्नु पर्न…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4980वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

प्रतिषेध

§ जग्गाको श्रेस्ता राख्ने मा.पो.का. भक्तपुरले भुलबाट दिएको जग्गा धनी दर्ता श्रेष्तामा फैसला बमोजिम सच्याउन नपाउने भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. ८)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4979वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

§ निवेदनमा यो यति रकम नभनी बाँकी रकमलाई बोनस रकम र कर्मचारी कल्याण कोषमा आखिल भएको रकम समेत दिलाई पाउँ भन्ने दावी हचुवा देखिएकोले त्यसतर्फ रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०) § खाई आएको तलव रकम र आखिरी तलव रकम भन्नु एकै नभई अलग अलग विषय भएको देखिन आएको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4977वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

§ जुन व्यक्तिले सजाय गर्न पाउने अधिकार पाएको छ उसले मात्र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.९ बमोजिम स्पष्टीकरण माग गरेको हुनुपर्दछ । तर निवेदकको हकमा अधिकार प्राप्त अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट माथि उल्लेख गरिएबमोजिमको स्पष्टीकरण माग नगरी का.मु.सि.डि…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4976वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

§ निवेदक उपरका भ्रष्टाचार मुद्दाहरु अदालतमा दायर भइसकेको अवस्थामा विशेष प्रहरी विभागबाट अनुसन्धानको सिलसिलामा रोक्का राखेको सम्पत्ति रोकका रहिरहन सक्ने अवस्था देखिएन । साथै विशेष प्रहरी विभागलाई निवेदकको समपत्ति रोक्का राख्न पाउने अधिकार कुनै कानूनले प्रदान गर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4975वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

§ नगरपालिकाको कर्मचारीलाई लोक सेवाको सामान्य सिद्धान्त लागू हुन सक्ने कतैबाट देखिँदैन । आफ्नो छुट्टै सेवा शर्त सम्बन्धी नियम बमोजिम कर्मचारीहरु उपर कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः यसमा कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी नियमको अभावमा लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4974वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

§ जग्गा नापा जाँच ऐन, २०१९ को दफा ७(३) मा “पुनः नापाजाँच भएको क्षेत्रमा साविक नाप जाँचबाट देखिएको सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको क्षेत्रफललाई कायमै राख्दा कुनै जग्गाको क्षेत्रफल घटी वा बढी देखिन आएमा सोही बमोजिमको जग्गाको क्षेत्रफल सम्बन्धित जग्गा धनीको नाउँमा का…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4973वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण ।

उत्प्रेषण

§ स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा २६(१) बमोजिम स्थानीय निकायको कुनै सदस्यको निर्वाचनमा एक जनाको मात्र मनोनयन पत्र दाखिल हुन आएमा सो उम्मेदवारलाई निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुपर्ने भएपनि सो अनुसार निर्विरोध निर्वाचित हुनको लागि तोकिएको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4972वि.सं. २०५१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

§ रिट निवेदकले आफ्नो मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ११ नं. द्वारा प्रदत्त निखनी लिन पाउने हकको प्रचलनको लागि माल कार्यालयमा जाँदा मुलुकी ऐनको सातौ संशोधन आइसकेको कुरामा विवाद देखिदैंन । २०३४।९।२७ मा मुलुकी ऐनमा सातौ संशोधन हुनु अगावै ऋणीको हकवालाले निखनी लिन पाउने…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4971वि.सं. २०५१विशेष इजलास

२०४७ को धारा ८८(१) अनुसार प्रारम्भ भएको मिति देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ

§ संविधानको धारा ७३ ले कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन वा उठाउन नपाउने कानून बमोजिम बाहेक ऋण लिन जमानत दिन नमिल्ने भन्ने र धारा ७८ मा विनियोजन ऐन अनुसार व्यय हुने आवश्यक रकम शिर्षकहरुमा निर्दिष्ट गरी विनियोजन विद्येयकमा राखिने छन् भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यस्ता…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 4970वि.सं. २०५१विशेष इजलास

संविधानको धारा ८८ (१) बमोजिमको आदेश जारी गरिपाउँ

§ नेपाल नागरिकता नियमावलीको नियम ३ को उपनियम ४ मा रहेको व्यवस्था नागरिकताको प्रमाण पत्र दिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वाध्यात्मक रुपमा पालन गर्नुपर्ने उक्त उपनियममा उल्लेख भएको आधार मान्ने छ भन्ने व्यवस्थाबाट स्पष्ट देखिन आएको छ । नागरिकता ऐन, २०२० ले त्यस्तो आ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →